- वि.सं २o८१ मङ्सिर १६ आइतबार
सरकारले ४२ वर्षअघि नै अधिग्रहण गरेको जग्गामा मोहीले हालेको मुद्दा २८ वर्षअघि सर्वोच्चले खारेज मात्रै गरेन, पटक–पटक एउटै निवेदन लिएर आएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएको थियो, तर अहिले सर्वोच्चले नै मोहीको पक्षमा परमादेश दिएको छ
काठमाडौंको सेतोपुलनजिकै रहेको खाली जग्गामा राखिएको बोर्डमा लेखिएको छ, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी भवन निर्माणस्थल ।’ ०७२ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जग्गा खाली गराएर यो बोर्ड राखेका थिए । बोर्ड राखेसँगै सरकारी जग्गाको संरक्षण भएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल बन्नेमा स्थानीय खुसी भए । तर, सर्वाेच्च अदालतले प्रक्रिया पूरा नगरी सो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको भन्दै क्षतिपूर्तिसहित हालको मूल्यअनुसार मुआब्जा दिन परमादेश दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी भवन बनाउने योजनामा धक्का लागेको छ ।
४२ वर्षअघि सरकारले अधिग्रहण गरेको यो जग्गामा त्यसयता मुद्दैमुद्दा पर्दै आएको छ । यसअघि सबै मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला भएकोमा गत १ चैतमा सर्वाेच्च अदालतले जग्गाका मोहीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका– ९ मा रहेको नौ रोपनी १४ आना एक पैसा तीन दाममा हालको प्रचलित मूल्यअनुसार मुआब्जा दिन सर्वाेच्चले परमादेश दिएको हो । परमादेशअनुसार सो जग्गामा एक अर्बभन्दा धेरै मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । जसकारण २०३९ सालमै प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगत ल्याइएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी भवन बन्ने काम पनि अलपत्र परेको छ ।
१ चैत ०८० मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको इजलासले मोहीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भनेर गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । मोहीहरू श्रीकृष्ण महर्जन, चन्द्रमाया महर्जन, विद्यादेवी श्रेष्ठ र शान्ति महर्जनले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लामो समयसम्म मुद्दाको विवाद चलेको र मुआब्जा रकमसमेत सोही कारण बुझ्न नपाएको अवस्थासमेतबाट मुआब्जाबापतको उचित क्षतिपूर्तिको रकम निवेदक/पुनरावेदकलाई भराउनुपर्ने देखिन आयो ।’ तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरेकोमा सो फैसलामा केही उल्टी गर्दै सर्वाेच्चले मुआब्जा मात्र नभई क्षतिपूर्तिसमेत दिन भनेको छ । निवेदकले जग्गा नै फिर्ताको माग गरेकोमा त्यसलाई भने सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
उक्त जग्गाको मूल्य हाल त्यस क्षेत्रको दरभाउअनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै हुने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । धोबीखोला करिडोरको मूल सडकसँगै जोडिएको जग्गाको मूल्य हाल प्रतिआना नै ६५/७० लाख चलेको छ । फैसलाको विषयमा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले चासो नराखेपछि स्थानीयले यसमा मन्त्रालयसमेत मिलेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी भने सो फैसलाबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको र अब बुझ्ने बताउँछन् ।
सो जग्गा हत्याउन लामो समयदेखि केही भूमाफिया सक्रिय रहेको जानकारहरू बताउँछन् । जानकारमध्ये एक पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे हुन् । आफु मन्त्री हुँदा पनि त्यो समुहले आफुलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने काम गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘म मन्त्री हुँदा पनि एउटा गिरोह प्रस्ताव लिएर आएको थियो, तर म आफैँसमेत सर्वाेच्चमा बहस गर्न गएर सो जग्गा जोगाएँ,’ उनले भने, ‘पछि फेरि अदालतमा मुद्दा पर्यो भन्ने सुनेँ, त्यो सरकारको जग्गा भएकोमा कुनै विवाद छैन, मुआब्जालगायत विषय पहिले नै सर्वाेच्चले टुंग्याएको थियो ।’
के हो विवाद ?
काठमाडौं महानगरपालिका– ९ सेतोपुलछेउमा रहेको उद्योग मन्त्रालयको नौ रोपनी १४ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा । प्रचलित मूल्यअनुसार एक अर्बभन्दा धेरै मूल्य पर्ने उक्त जग्गाको मुआब्जा दिन सर्वाेच्चले परमादेश दिएको छ । ०३९ मै प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएकोमा सर्वोच्चको पैmसलासँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी भवन बन्ने काम पनि अलपत्र परेको छ । तस्बिर : नयाँ पत्रिका
०३९ मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार उक्त जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । त्यति वेला गुठी संस्थान (गुह्येश्वरी पञ्च पर्व भोग गुठी)ले मुआब्जा नबुझेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मोहीहरूलाई मुआब्जा बुझ्न पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि गएका थिएनन् । गुठी संस्थान जग्गाधनी र निवेदकहरू सो जग्गाका मोही हुन् । यसरी तोकेको समयभित्र मुआब्जा बुझ्न नआएमा त्यसबराबरको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३७ मा देखिन्छ । सोही प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । तर, समयमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि मोहीहरू मुआब्जा बुझ्न नगएकामा अहिले आएर सर्वाेच्च अदालतले उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा बुझ्न भनेको छ ।
सरकारले मानसिक अस्पताल बनाउनका लागि उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, केही स्थानीयको विरोध र ठाउँ पर्याप्त नहुने भएपछि मानसिक अस्पताल पाटनमा स्थापना गरियो । ०३९ मा १८ फागुन र ३० फागुनमा गरी दुई निर्णयबाट जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । पछि ५ चैत ०४१ मा उक्त जग्गा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय स्थापनाका लागि दिइएको थियो । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार हाल सो समिति खारेज भई समितिको सम्पत्ति मन्त्रालयको नाममा आइसकेको छ ।
स्थानीय भन्छन्– जग्गामा ठुलो भूमाफिया समूह सक्रिय छ
सेतोपुलका स्थानीयहरू सो जग्गामा ठुलो भूमाफिया समूह सक्रिय रहेको बताउँछन् । सोही कारण पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेका वेला स्थानीयले सामूहिक रूपमा देशका चर्चित कानुन व्यवसायीहरूलाई त्यस विषयमा निःशुल्क बहस गराउन लगाएका थिए । रुद्रमती सरोकार समाजबाट यस्तो पहल भएको थियो । स्थानीयसमेत रहेका पूर्वमन्त्री शंकर कोइरालाले त त्यहाँ बनाउने भनिएको प्रदर्शनी भवनको डिजाइनसमेत आफैँ बनाएका थिए । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल समेत आफैं सो जग्गाको संरक्षणमा सक्रिय बनेका थिए ।
रुद्रमती समाजका सदस्य रहेका स्थानीय विष्णु निरौला सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलाबाट निरास छन् । उनी भन्छन्– ‘धेरै संघर्ष गरेर हामीले सरकारको यो जग्गा जोगाएका हौँ, विगतमै सर्वोच्चबाटै टुंगिएको जग्गाको विवादमा फेरि उही अदालतबाट कसरी मुआब्जा दिने फैसला भयो, थाहा छैन । जग्गा जसरी हुन्छ, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरूको अडान छ ।’
०७२ सालमा महानगरपालिकाको सहयोगमा मन्त्रालयले सो जग्गा खाली गराएर पर्खाल लगाएको थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे आफैँ पुगेर जग्गामा मन्त्रालयको बोर्ड राखेका थिए । त्यति वेला जग्गा खाली गराएको विरुद्ध उच्च र सर्वाेच्चमा मुद्दा परेकोमा सरकारकै पक्षमा फैसला भएको थियो । १७ वैशाख ०७३ मा सर्वाेच्चले सो जग्गा सरकारकै भएकाले खाली गराउने कार्य सदर गरेको थियो । हाल सो जग्गा सार्वजनिक पार्किङ बनेको छ । काठमाडौं– ९ का वडाध्यक्ष राजमी भण्डारी आफूलाई थाहा भएदेखि नै सो जग्गा सरकारको भएको र त्यसमा पार्क बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
०५६ मै टुंग्याएको मुद्दा, फेरि कसरी दोहोरियो ?
सरकारले ०३९ मै प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त जग्गा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको थियो । त्यसविरुद्ध मोही चन्द्रमाया महर्जनले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । जुन २० मंसिर ०४४ मा खारेज भएको थियो । पछि फेरि रिट परेकोमा १० माघ ०५६ मा खारेज मात्र भएन, पटक–पटक एउटै निवेदन लिई आएकोमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । जुन फैसलामा भनिएको छ, ‘... सम्मानित सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरूबाट प्रस्तुत विवादको निरूपण भइसकेको देखिएकाले हाल पुनः रिट दायर गर्न विपक्षीलाई हकदैया छैन ।’
सर्वाेच्चको यो फैसलापछि केही मोहीहरू उच्च गएको देखिन्छ । निवेदकहरू थपघट गरी दायर गरेको रिट पनि पुनरावेदनले ८ असार ०७३ मा खारेज गरिदिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध उनीहरू फेरि पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगे । यसरी सर्वोच्चमा दोहोरिएर पुगेको मुद्दामा ‘क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा दिनू’ भन्ने पछिल्लो फैसला आएको हो । अस्पताल बनाउन अधिग्रहण गरिएको जग्गा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न लागिएको भन्दै जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य दाबी थियो । तर, सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि प्रदर्शनी भवन बनाउन लागिएको जवाफ गृह मन्त्रालयले अदालतमा दिएको थियो ।
सेतोपुलका स्थानीयहरू सो जग्गामा ठुलो भूमाफिया समूह सक्रिय रहेको बताउँछन् । सोही कारण पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेका वेला स्थानीयले सामूहिक रूपमा देशका चर्चित कानुन व्यवसायीहरूलाई त्यस विषयमा निःशुल्क बहस गराउन लगाएका थिए । रुद्रमती सरोकार समाजबाट यस्तो पहल भएको थियो । स्थानीयसमेत रहेका पूर्वमन्त्री शंकर कोइरालाले त त्यहाँ बनाउने भनिएको प्रदर्शनी भवनको डिजाइनसमेत आफैँ बनाएका थिए । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसमेत आफैँ सो जग्गाको संरक्षणमा सक्रिय बनेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय मल्ल र शर्माको इजलासले उल्ट्यायो फैसला
धोबीखोलास्थित जग्गाको सम्बन्धमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले १० माघ ०५६ मा खारेज मात्र गरेको थिएन, मोहीहरू पटक–पटक एउटै निवेदन लिई आएकोमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । त्यसपछि मोहीहरू तत्कालीन उच्च अदालत पाटन गएका थिए । उनीहरूले थपघट गरी दायर गरेको रिट पुनरावेदनले पनि ८ असार ०७३ मा खारेज गरिदिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध मोहीहरू श्रीकृष्ण महर्जन, चन्द्रमाया महर्जन, विद्यादेवी श्रेष्ठ र शान्ति महर्जन फेरि पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको इजलासले सर्वोच्चकै २८ वर्ष पुरानो फैसला उल्ट्याउँदै मोहीहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा दिनुपर्ने नयाँ फैसला गरिदियो । १ चैत ८० मै भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै आएको हो ।
