मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ मङ्सिर १२ बुधबार
  • Wednesday, 27 November, 2024
२o८१ मङ्सिर १२ बुधबार १६:१८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ मङ्सिर १२ बुधबार १६:१८:oo

तोकिएका सबै सूचक पूरा भएसँगै जुम्ला जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ। बुधबार सदरमुकाम खलंगास्थित टुँडिखेल मैदानमा एक कार्यक्रमबिच कर्णाली प्रदेशका सांसद देवेन्द्रबहादुर शाही, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यलगायतको उपस्थितिमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो।

शिक्षा समन्वय एकाइ, सामाजिक विकास कार्यालय, पेस नेपाल, किर्डाक नेपाल, क्याड नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोग तथा जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो।

राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्डअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा माथि साक्षरता पुगेमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। सोही आधारमा जुम्लाको १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७२ हजार ३१९ जनसंख्यामध्ये ९६.०७ प्रतिशत अर्थात् ६९ हजार ४७७ जनाभन्दा बढी नागरिक साक्षर रहेको सुनिश्चित भएपछि साक्षर अभियान, जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको मंसिर ९ गतेको निर्णयअनुसार साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए।

साक्षर घोषणाको मापदण्डनुसार १५ वर्षमाथि र ६० वर्षमुनिका नागरिकले आफ्नो नाम लेख्न सक्ने, १ देखि १० सम्म गन्न सक्ने, मोबाइल चलाउन सक्ने, फोन गर्न सक्ने, ट्राफिक नियम पालना गर्न सक्नेलगायतका १२ वटा सूचकको ५० प्रतिशत पूरा गरेमा साक्षर पालिकादेखि जिल्ला घोषणा गर्न मिल्ने प्रावधान छ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आचार्यले जुम्लामा १५ देखि ६० वर्षमुनिका नागरिक ७३ हजार ३१९ रहेकामा उक्त जनसंख्याको ९६.७ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको सुनिश्चित भएपछि जुम्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको बताए।

यसअघि यहाँका आठवटै पालिका साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । जसमा कनकासुन्दरी ९७ प्रतिशत, हिमा ९६ प्रतिशत, सिँजा ९६.५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएका छन् ।

त्यस्तै, चन्दननाथ नगरपालिका ९८.९१ प्रतिशत, पातारासी ९५.२५ प्रतिशत, तातोपानी ९५.७७ प्रतिशत, गुठीचौर ९५.७३ प्रतिशत र तिला गाउँपालिकाका ९५.४ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको सरकारी तथ्यांक छ।