बाल अदालत गठन गर्न सिफारिस

न्यायपरिषद्ले सरकारलाई बाल अदालत गठनका लागि सिफारिस गरेको छ । परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले भक्तपुर मुकाम रहने गरी अदालत गठनको सिफारिस गरेको हो । हाल जिल्ला अदालतहरूमै बाल इजलास गठन गरी मुद्दाहरूको सुनुवाइ तथा किनारा हुँदै आएको छ ।

सरकारले गठनको निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र कामकारबाही सुरु हुनेछ । अदालतले काठमाडौंका साथै भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक गरी चार जिल्ला हेर्ने निर्णय भएको छ । गठनपछि यी अदालतका बाल इजलासबाट हेरिने र विचाराधीन मुद्दा पनि नयाँ अदालतमा सर्नेछन् ।

अदालतको व्यवस्था यसअघिकै बालबालिकासम्बन्धी ऐनमै भए पनि तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । नयाँ ऐन आएकै ६ वर्ष नाघे पनि अदालत गठन हुन सकेको थिएन । हालै सर्वोच्चले चालू आर्थिक वर्षभित्रै अदालत गठनका लागि परमादेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत वर्षको ७ असोजमा महिला मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशमा कानुनी व्यवस्था पालना गर्नु सरकारको स्वेच्छाको विषय मात्र नहुने उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ प्रणालीको स्थापनाका लागिसमेत दबाब र प्रभाव पारिनुपर्ने सोचको विकास हुनु राष्ट्रको हितमा नहुने इजलासको भनाइ थियो । पटक–पटक अदालत गठनका लागि सर्वोच्चबाट आदेश दिइए पनि कार्यान्वयन नभएको परिप्रेक्ष्यमा चालू वर्षभित्रै न्यायपरिषद्सँगको परामर्शमा बाल अदालत गठन गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो ।

पछिल्लो समय बालबालिका साइबर अपराध, यौनजन्य घटना तथा अन्य विभिन्न कानुनी विवादमा पर्ने गरेका छन् । बर्सेनि यस्तो संख्या बढ्दै जाँदा बालबालिका पक्ष रहेका मुद्दाको कारबाहीका लागि अदालत गठन हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको थियो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम उक्त अदालत गठनको सिफारिस गरिएको हो । उक्त दफामा परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल इजलास गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । यसअघि लागू रहेको ऐनमा पनि बाल अदालतको व्यवस्था थियो । त्यसवेला एक रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले बाल अदालत गठनका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालत जुम्लाको सुर्खेत इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राजेन्द्र खरेललाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा काजमा खटाउने निर्णयसमेत गरेको छ । झन्डै एक महिनाअघि मात्रै उपभोक्ता अदालत गठनका लागि परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गर्दै अध्यक्षको नामसमेत सिफारिस गरेको थियो ।