प्रदेश सरकारले आफैँ खटाउन थाले मन्त्रालयमा सचिव

संघीय सरकारले मन्त्रालय नै तोकेर प्रदेश सचिव खटाउने गरेकोमा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई नाम पठाउन थालेको छ, कुन मन्त्रालयमा कसलाई खटाउने भन्ने अधिकार प्रदेशले नै प्रयोग गर्न थालेका छन्

संघीय सरकारले जिम्मेवारी दिएपछि कतिपय प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा आफैँ सचिव खटाउन थालेका छन् । संघले केन्द्रबाट पठाएका सचिवको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले तोकेर संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेका हुन् । तर, यसमा जोखिम पनि रहेकाले न्यूनीकरणका लागि सरुवा, पदस्थापन र व्यवस्थापनका लागि सही मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा विज्ञको जोड छ । 

प्रदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिवले गर्छन् । सहसचिव प्रदेशमा मन्त्रालय सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव सरुवामा गत साउनयता क्रमशः नयाँ अभ्यास देखिन थालेको हो । साबिकमा संघले प्रदेशमा मन्त्रालय सचिवका रूपमा सरुवा गर्दा मन्त्रालय तोकेरै सरुवा गथ्र्यो । पछिल्लो समय एकमुस्ट प्रदेश मन्त्रालय सचिवका रूपमा सहसचिवहरूलाई ‘कामकाज’ भन्दै पठाउन थालेको हो । 

गत २ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका ४० जना सहसचिवको सरुवा निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्ये १६ सहसचिवलाई विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अन्तर्गत भनेर सरुवा गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लोपटक २७ भदौमा पनि ४० सहसचिवकै सरुवामा १२ सहसचिवलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अन्तर्गत भनेर सरुवा गरिएको थियो । यसको एक महिनाअघि ३१ साउनमा ६० जना सहसचिवको सरुवा गर्दा १० जनालाई विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अन्तर्गत भनेर सरुवा गरियो । 

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रशासनिक व्यवस्थापनमा प्रदेशको पनि सहभागिता होस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए । ‘प्रदेश सचिवका लागि हामीले कर्मचारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउँछौँ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले आवश्यकताअनुसार र खाली भएका ठाउँमा सचिव व्यवस्थापन गर्छ । प्रशासनिक व्यवस्थापनमा प्रदेशको पनि सहभागिता होस् भनेर यसो गरिएको हो । यसो गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयको पनि दायित्व हुन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिवलगायतसँग छलफल गरेरै यो निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने, ‘संघले सिधै प्रदेश मन्त्रालयमा तोकेर सचिव पठाउँदा कतिपय ठाउँमा नमिल्ने पनि देखियो । यसको सट्टा एकमुस्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउँदा प्रदेशले नै आवश्यकताबमोजिम मन्त्रालयमा सचिव खटाउँछ । बेथिति अन्त्य गर्नकै लागि नयाँ परिपाटीको थालनी गरेका हौँ । अब प्रदेशले नै कर्मचारी प्रदेश नजाने परिपाटी पनि अन्त्य गर्ने गरी हामी लागेका छौँ ।’

समायोजन ऐनमा संघले प्रदेशमा खटाएका कर्मचारी पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारप्रति नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारप्रति नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने मन्त्रालय सचिव प्रदेशले नै चलाउनु उपयुक्त देखिन्छ । तर, कर्मचारी व्यवस्थापनमा बिग्रिएको थितिलाई यसले थप मलजल गर्ने जोखिम पनि छ । 

विज्ञहरू यसमा प्रदेशहरू संवेदनशील हुनुपर्ने नत्र जोखिम बढ्ने बताउँछन् । पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव शंकर कोइराला संघले प्रदेशमार्फत नै प्रदेश मन्त्रालय सचिवको व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भएको बताउँछन् । संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशलाई बलियो बनाउन र कर्मचारीलाई पनि प्रदेशप्रति जवाफदेही तुल्याउन यसले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘संघले प्रदेशमार्फत नै प्रदेश मन्त्रालय सचिवको व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा राम्रो हो । संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशलाई बलियो बनाउन र कर्मचारीलाई पनि प्रदेशप्रति जवाफदेही तुल्याउन यसले सहयोग पुग्न सक्छ । तर, यसको मर्म र मान्यतालाई प्रदेशले तोड्यो भनेचाहिँ जोखिम हुन सक्छ । भोलि मन नपरेकालाई जथाभावी सरुवा गर्न थालियो भने यसले ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ,’ पूर्वसचिव कोइरालाले भने, ‘सचिव खटनपटनमा प्रदेश कति इमानदार हुन्छन् र कर्मचारी निष्ठावान् हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यसमा प्रदेश संवेदनशील हुनुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरुवा, पदस्थापन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उपर्युक्त मापदण्ड चाहिन्छ ।’ 

प्रदेश सचिवको दरबन्दी संघकै हुने व्यवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ११ ले प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र मन्त्रालय सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । अर्थात् प्रदेश सचिव संघीय पद हो र यसका लागि कर्मचारी खटाउने काम संघले गर्ने भन्ने ऐनको मर्म हो । 

प्रदेश कानुनबमोजिम त्यहीँ नै सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । हालसम्म प्रदेशमै आवश्यक मात्रामा सचिवको पदपूर्ति भइसकेको छैन । केही प्रदेशमा प्रदेश कानुनबमोजिम नै छिटपुट रूपमा सचिव पदपूर्ति हुन थाले पनि मूलतः संघले नै प्रदेश सचिव पूर्ति गर्दै आएको छ । 

हाल प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत एक सचिवको अनुभूतिमा प्रदेशमा सचिव खटनपटनमा ‘सेकेन्ड लेयर’ अर्थात् दोस्रो तह खडा भएको छ । ‘पहिला संघले मन्त्रालय नै तोकेर पठाउँदा जुन मन्त्रालयमा पठायो त्यहीँ काम गरिन्थ्यो । संघबाट तोकिएर आएको ठाउँमा काम गर्न पनि सहज हुन्थ्यो,’ ती सचिव भन्छन्, ‘अब प्रदेशअनुसार चल्नुपर्ने र उसले जहाँ खटायो त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ ।’ अर्का सचिवको अनुभवमा अब प्रदेशमा पनि सचिव सरुवाको अर्को खेती मौलाउने जोखिम हुन्छ । ‘अब प्रदेशका मन्त्रीले पनि आफूअनुकूलको सचिव खोज्नेछन् र मन नपरेमा उसलाई तुरुन्तै सरुवा गराउने खेल सुरु हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको छनक देखिइसकेको छ ।’ संघमै बिग्रिएको थिति अब प्रदेशमा सर्ने ती सचिव बताउँछन् । 

समायोजन ऐनले प्रदेशमा प्रमुख सचिव र मन्त्रालय सचिव खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा खटाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन र स्थायित्व प्रदान गर्न ज्ञान, अनुभव र क्षमताले परिपक्व कर्मचारी आवश्यक पर्ने मर्मअनुसार ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यसको धज्जी संघले उहिल्यैदेखि उडाइसकेको छ । अहिले वरिष्ठ सहसचिवहरू प्रदेश जाँदैनन् । व्यवहारतः शक्ति र पहुँच नपुगेका कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रदेश पठाइने गरेको छ । 

प्रदेशमा जानुलाई कर्मचारीले बाध्यताका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । संघले पनि प्रदेशलाई थन्क्याउने ठाउँका रूपमा विकास गरेको छ । सचिव हुनुपूर्व प्रदेशमा काम गरेको हुनुपर्ने सर्तका कारण शक्तिशाली सचिवहरू प्रदेश गए पनि २÷३ महिनामै फर्किएर संघ नै आउने गरेका छन् । अहिले प्रदेशमा एक वर्ष काम गर्ने सहसचिव दुर्लभ छन् ।