मानव तस्करीमा मुछिए कोशीका आन्तरिक मामिलामन्त्री, दिए राजीनामा

प्रदेश र संघीय सरकारको अनुमतिविनै सुटुक्क जापान उडेका एमाले नेता तथा मन्त्री अधिकारीसँगै गएका तीन युवालाई टोकियो अध्यागमनले डिपोर्ट गर्‍यो, काठमाडौं उत्रिएपछि उनीहरू पक्राउ परे, मन्त्री भने राजीनामा दिएर उम्किए

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करी धन्दामा मुछिएका छन् । किर्ते कागजात तयार गरी उनीसँगै जापान गएका तीन युवा पक्राउ परेपछि यो तथ्य खुलेको हो । अनुसन्धानमा सघाउने भन्दै मन्त्री अधिकारीले भने बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 

अधिकारीको जापान यात्रा पहिलो पाइलाबाटै शंकास्पद देखिन्छ । जापानको राजधानी टोकियोस्थित टोकियो महानगरपालिकामा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्ने भन्दै १३ कात्तिकमा उनी जापान उडेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् वा मुख्यमन्त्रीबाट अनुमति लिनुपर्ने कूटनीतिक मर्यादा तोडेर गएका थिए । उनीसँगै खोटाङ ऐँसेलुखर्कका जनक राई, खोटाङकै दावा शेर्पा र रसुवाका कञ्चन देवकोटा जापान पुगेकामा टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले डिपोर्ट गरेको थियो । उनीहरू नेपाल ओर्लिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले तीन युवालाई पक्राउ गरी विमानस्थलस्थित सुरक्षागार्डलाई जिम्मा लगाएको थियो । मन्त्री अधिकारीलाई भने पक्राउ गरेको थिएन । 

विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जापान अध्यागमनबाट डिपोर्ट भएपछि आइपुगेका तीन युवालाई पक्राउ गरेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको बताए । ‘यताबाट मन्त्रीसँगै तीनजना जापान गएका रहेछन् । उनीहरूलाई जापानस्थित अध्यागमन कार्यालयले नेपाल डिपोर्ट गर्‍यो । यहाँ आएलगत्तै हामीले तीनजनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौँ । घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदै होला ।’ 

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्टीकरण दिएका मन्त्री अधिकारीले भने तीन युवालाई जापान अध्यागमनले डिपोर्ट गरेपछि आफू पनि फस्ने डरले उनीहरूसँगै फर्किएको दाबी गरेका छन् । तर, अध्यागमन र प्रहरी स्रोतले भने तीन युवासँगै मन्त्री अधिकारीको पनि डिपोर्ट भएको जनाएको छ । मोरङका स्थापित कानुन व्यवसायीसमेत रहेका अधिकारी एमालेबाट उम्मेदवार बनेर मोरङ २ बाटै प्रदेश सभामा दुईपटक निर्वाचित सांसद हुन् । पहिलो कार्यकालमा पनि सुनकाण्डका तस्करको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै उनी विवादमा परेका थिए । त्यतिवेला सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा गोरे टिममा रहेका भनिएका प्रहरी अधिकारीहरूको तर्फबाट बहस गरेका अधिकारीलाई एमालेकै तत्कालीन संसदीय दलका नेता शेरधन राईले स्पष्टीकरण सोधेर एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म प्रदेश सभामा बोल्न दिएका थिएनन् । 

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका दावा र कञ्चनसँग मन्त्री अधिकारीको सचिवालय सहायक भनी उल्लेख भएको परिचयपत्र बरामद भएको छ भने जनकसँग खोटाङस्थित ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा सदस्य उल्लेख भएको परिचयपत्र फेला परेको छ । बरामद सबै परिचयपत्र नक्कली रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यस्तै, परिचयपत्र बनाउने धन्दामा संलग्न युगल रिजाल, महेश पाण्डे र वीरबहादुर सुनारलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी काजीकुमार आचार्यले मन्त्री अधिकारीसँगै जापानबाट डिपोर्ट भएकाहरूसँग नक्कली परिचयपत्र फेला परेको बताए । उनले भने, ‘जापानबाट डिपोर्ट भएर पक्राउ परेका तीनजनामाथि अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले बोकेका परिचयपत्र नक्कली रहेको खुल्यो । धन्दामा संलग्न अन्य तीनजना पनि पक्राउ परेका छन् । घटनामा अरू पनि संलग्न रहेको देखिन्छ । खोजी कार्य हुँदै छ । थप तथ्य खुल्दै जालान् ।’

अध्यागमन स्रोतका अनुसार मन्त्री अधिकारी जापानको टोकियो महानगरपालिकामा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिने तयारीमा थिए । तर, टोकियो विमानस्थलस्थित अध्यामगन कार्यालयले डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका थिए । १४ कात्तिकमै हङकङ हुँदै जापान पुगेका उनले कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्दो प्रयास गरेका थिए । तर, असफल भएपछि उनी पुनः हङकङ फर्किएका थिए । त्यसपछि पनि उनले कार्यक्रममा सहभागी हुन कोसिस गरेका थिए । सबै प्रयत्न असफल भएपछि १७ कात्तिकमा नेपाल फर्किएका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ विमानस्थलस्थित अध्यागन कार्यालय पुगेका थिए । आफूसँग गएका युवालाई आफूले नचिन्ने र उनीहरूको गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै पक्राउ गर्न अध्यागमन कार्यचारीलाई भनेका थिए । त्यसलगत्तै अध्यागमन कर्मचारीले जनक, दावा र कञ्चनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएको थियो ।

अध्यागमन स्रोतले भन्यो, ‘जापानकोे अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित चारैजनालाई डिपोर्ट गरेपछि उनीहरू हामीकहाँ आए । मन्त्रीज्यूले सँगै गएका युवा आफूले नचिन्ने र उनीहरूको गतिविधि शंकास्पद रहेको बताए । हामीले तीनजनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीलाई दियौँ । मन्त्रीलाई भने छाडिदियौँ ।’

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराईले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मन्त्री अधिकारीको सीधा संलग्नता नदेखिएको, तर थप अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण भेटिए प्रहरीले जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए । उनले भने, ‘हालसम्म मन्त्रीज्यूको संलग्नता खुल्ने कुनै कागजात फेला परेको छैन । हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर काठमाडौं परिसरमा बुझाएका छौँ । घटनामा अरू पनि संलग्न छन् । उनीहरू पक्राउ परेपछि मन्त्रीज्यूको नाम कसैले पोले प्रहरीले आफ्नो काम अघि बढाउला । बाँकी अनुसन्धान परिसरबाट हुँदै छ । थप तथ्य उतै खुल्ला ।’

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले घटनाको अनुसन्धान भइरहेकाले थप तथ्य पछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताए । ‘घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको छ । बिचमा तिहार बिदा भएकाले थप अनुसन्धान हुन सकेको छैन । खुलेका तथ्य पछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले नै मागेका थिए राजीनामा
अधिकारीको भ्रमण कानुनविपरीत रहेको पाइएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले उनीसँग स्पष्टीकरण लिएका थिए । तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन भनेका थिए । सोहीअनुसार नै अधिकारीले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । ‘मन्त्री अधिकारीको जापान भ्रमण कानुनविपरीत रहेको देखियो । भ्रमणका लागि उनले स्वीकृति लिएका छैनन् । त्यसो हुँदा उनीसँग स्पष्टीकरण लिइएको हो । चित्तबुझ्दो नभएपछि राजीनामा दिन भनिएको हो,’ उनले भने ।

तर, अधिकारीले भने आफूले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएको प्रचार गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफू जाने कार्यक्रममा तीन युवा पनि गएको भनेर सुरुमा आफूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गरेका छन् । भ्रमणको व्यवस्था एमालेकै एक कार्यकर्ताले मिलाएको र पछि युवाहरूको नक्कली कागजात देखेपछि आफू झस्किएको उनको भनाइ छ । उनीहरू शंकास्पद देखिएपछि आफू कार्यक्रममा बस्दा समस्या हुने ठानेर सँगै फर्किएको पनि उनको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नलिई गएको विषय भने स्वीकार गरे । 

‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नलिई निजी भ्रमण भनेर गएको हुँ । म रातो पासपोर्ट होइन, निजी पासपोर्ट लिएर गएको थिएँ । गएका अन्य व्यक्तिमाथि शंका लागेपछि म कार्यक्रममा सहभागी नबनी फर्किएँ,’ अधिकारीले भने, ‘केही मान्छे पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन नै मैले राजीनामा दिएको हुँ । नैतिकताको खडेरी भएको अहिलेको समयमा मैले नैतिकताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हुँ ।’ उनी गत ४ जेठमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले  २०७६ असार १६ गते ’प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा  निर्देशिका २०७६’ स्वीकृत गरेको थियो। सो निर्देशिकाको दफा ५ मा प्रदेशका पदाधिकारी तथा प्रदेशका कर्मचारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा कुनै पनि संस्थाबाट निमन्त्रणा पत्र प्राप्त भएपछि सम्भव भएसम्म सो संस्था र निमन्त्रणा पत्रको आधिकारिकता बुझेर मात्र मनोनयन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारीसमेत नदिई सुटुक्क जापान उडेका थिए मन्त्री अधिकारी
मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी निजी भ्रमण भन्दै १३ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । तर, भ्रमणबारे संघीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारीसमेत दिएका थिएनन् । जब कि वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । स्वीकृति नलिई विदेश भ्रमणमा जानु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुन्छ । २३ भदौ ०७९ मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै यसबारे जानकारी गराएको थियो । उक्त पत्रमा वैदेशिक भ्रमणका लागि प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारी मनोनयन गर्नुपूर्व प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को दफा ५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिने र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

मन्त्री अधिकारीको दाबी– निजी भ्रमणमा गएको हुँ, अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन नै राजीनामा दिएँ

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नलिई निजी भ्रमण भनेर गएको हुँ । रातो पासपोर्ट होइन, निजी पासपोर्ट लिएर गएको थिएँ । गएका अन्य व्यक्तिमाथि शंका लागेपछि म कार्यक्रममा सहभागी नबनी फर्किएँ । केही मान्छे पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन नै मैले राजीनामा दिएको हुँ ।