समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र परिवारको सम्पत्तिदेखि यात्रासम्म रोक्काको सिफारिस 

संसदीय छानबिन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति जफतदेखि परिवारका सदस्यसमेतको सम्पत्ति र यात्रा अनुमतिसम्म रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ । गलत नियतले ऋण प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्न भनेको हो । ‘समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण कारोबारहरूका विवरणहरू छानबिन गरी यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउने, सहकारीको रकम गलत ढंगले ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, उनीहरूका चल–अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीको सम्पत्ति जफत गर्न र त्यसलाई सरकारको नाममा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सोही सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न र कर्जा असुलीपछि रकम शोधभर्ना लिन भनेको छ । ‘कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सहकारीले लगानी गरेका सम्पत्तिहरू जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने र सरकारले साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने र कर्जा असुलीपछि सो रकम शोधभर्ना लिनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

त्यस्तै, समितिले त्यस्ता सहकारी सञ्चालकका मात्रै नभई तिनका परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति, बैंक खाता, राहदानी र यात्रा अनुमति रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीलाई निश्चित अवधिका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइनेछ । तर, सञ्चालक सरकारको अनुमतिविना सहकारीको कार्यालय रहेको सहरभन्दा बाहिर जान पाउनेछैन । यस अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारीले समस्या समाधान गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र पनि समस्या समाधान नभए सञ्चालकविरुद्ध कानुनी कारबाही हुनेछ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एकाघरका सदस्यसमेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानुपर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने सर्तसहित सेटलमेन्टका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानुनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिइनेछ ।’

पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको बचत तुरुन्तै फिर्ता गर्न सिफारिस 
पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारले आफ्नो जमानीमा तुरुन्तै आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ । यसका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीमा औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप गर्नेछ । जारी भएको ऋण सहकारी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता लिनेछ । ठुला बचतकर्ताको हकमा भने कानुनबमोजिम रकम फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्न भनिएको छ । यसो गर्दा बचतकर्ताको सम्पत्तिको स्रोत खोजेर करको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेछ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सहकारी संकट समाधानार्थ सरकारका तर्फबाट औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप भई पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र सरकारले पछि सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कार्यक्रमिक प्रबन्ध गरी तत्काल काम सुरु गर्ने र क्रमशः ठुला बचतकर्ताहरूको बचत रकम कानुनबमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।’

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक सहकारीका लागि ‘टेकओभर’ शैलीमा ‘डेडिकेटेड’ टोली परिचालन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे फिल्डमा गई कार्यालय खोली टेकओभर शैलीमा व्यवस्थापन गर्ने डेडिकेटेड टिम परिचालन गर्नुपर्नेछ ।’ डेडिकेटेड टोलीमा बैंकिङ तथा सहकारीविज्ञ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको तीनदेखि पाँचजनासम्मको टोली हुनुपर्ने भनिएको छ । सहकारीपिच्छे खटिने टोलीले समस्याग्रस्त सहकारीको हरहिसाब राफसाफ गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सहकारी प्राधिकरण तीन महिनाभित्र स्थापना गर्न सिफारिस 
समितिले सहकारी प्राधिकरण अबको तीन महिनाभित्र गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । २५ करोडभन्दा धेरै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भनिएको छ । प्राधिकरण स्थापना नहुँदासम्मको अवधिभर ५० करोड वा त्योभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन र सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गराउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्राधिकरणलाई सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, देखापर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई नियमन, सुपरिवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्– प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका छ 
समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले छानबिन समितिले संसद्मा बुझाएको प्रतिवेदनका केही अंश अध्ययन गरेँ । विशेषगरी सहकारी प्राधिकरण गठन र सहकारीमा रकमको सीमा निर्धारण गर्ने विषयले मेरो ध्यान तान्यो । सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिवेदन ठिकै होला, तर कार्यान्वयनमा शंका छ । किनकि १४ कात्तिक ०७० मा मेरै संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगले त्यतिवेलै गरेका सिफारिस कार्यान्वयन भएनन् । सहकारीमा रकमको सीमा निर्धारण गर्न त्यहीवेलै भनिएको थियो ।