राज्यसंयन्त्रमा महिला

संविधानले राज्यसंयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । जनप्रतिनिधिमा यो व्यवस्था पूर्णतः कार्यान्वयनमा छ । निजामती, शिक्षकदेखि सुरक्षा निकायसम्म क्रमशः उपस्थिति बढ्दो छ ।

संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधित्व नभए पनि राज्य संयन्त्रमा क्रमशः महिला सहभागिता भने बढ्दै गएको छ । जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा महिलाको छ । 

अन्यको तुलनामा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमा महिला सहभागिता बढी छ, जहाँ ३३ प्रतिशत लागू गरिएको छ । यद्यपि, शीर्ष तहमा संख्या अझै न्यून छ । निजामतीमा पनि महिला सहभागिता उत्साहजनक हुँदै छ । नेतृत्व मानिने मुख्यसचिव नै अहिले महिला छिन् । न्यायिक र शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, सुरक्षा निकायमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ । 

राज्यसत्तामा राष्ट्रप्रमुखसहित प्रमुख तीन अंगको शीर्ष ६ पदमध्ये तीनमा यसअघि नै महिला पुगिसकेका छन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा भने महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक छैन । 

प्रशासनिक नेतृत्व मात्रै होइन, कनिष्ट तहसम्मै महिलाको प्रतिनिधित्व फैलिँदो छ । हाल निजामतीमा महिलाको हिस्सा २८.१७ प्रतिशत छ । 

कर्मचारीको रेकर्ड राख्ने निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर ८५ हजार ५२० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये महिला २४ हजार ९४ र पुरुष ६१ हजार ४२६ छन् । यो आधारमा महिलाको हिस्सा २८.१७ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रशासनदेखि न्याय, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङसम्मै महिलाको सहभागिता बलियो बन्दै गएको छ । 

कर्मचारीको कुल संख्याभित्र ४१ हजार ५७४ जना संघीय, ११ हजार १३७ प्रादेशिक र ३२ हजार ८९८ जना स्थानीय सेवाका छन् । किताबखानाको कर्मचारी वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस) मा विवरण अद्यावधिक भएको आधारमा तोकिएको संगठन तथा दरबन्दी संरचनाको व्यवस्थाअनुसार सिटरोल दर्ता गराई कर्मचारी संकेत नम्बर लिएका कर्मचारी यो संख्यामा समेटिएका छन् । 

हालै मात्र सरकारले मुख्यसचिवमा लीलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरेको छ । महिला मुख्यसचिव बनेको इतिहासमै पहिलोपटक हो । निजामती सेवाले देशको प्रशासन सञ्चालन र सेवा प्रवाह गर्ने पंक्तिमा रहेर काम गर्छ । वृत्तिविकासको सुनिश्चितता, सुविधा तथा अवसर, शक्तिको अभ्यास र सेवा प्रवाह आदिका हिसाबमा निजामती सेवा अन्य सरकारी सेवाका तुलनामा आकर्षक मानिन्छ । यसकारण पनि मानिस निजामती सेवामा छिर्न लालयित हुन्छन् । 

लोकसेवा आयोगकी पूर्वसदस्य वृन्दा हाडा भट्टराई महिलालाई निजामती सेवामा आउन सुरुमा आरक्षणको व्यवस्थाले जागरण ल्याएको बताउँछिन् । यो व्यवस्थाले निजामती सेवामा आउन महिलालाई चाहनाको सिर्जना गरेर प्रेरित गरेको बुझाइ छ । ‘आरक्षणको व्यवस्थाले कमजोरहरूलाई आडभरोसा दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आरक्षणका अलावा सामाजिक चेतना र साक्षरता, आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास, पढेलेखेका शिक्षितको संख्यामा बढोत्तरी, निजी क्षेत्रको कमजोर पेसागत सुरक्षा, सेवासुविधा र स्थायित्वको सुनिश्चितता नहुनुलगायतले महिलालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गरेको छ ।’ 

१३ वर्षमा निजामती सेवामा महिला सहभागिता साढे १३ हजारले बढ्यो 
किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदन ०७९/८० अनुसार विगत १३ वर्षमा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता करिब साढे १३ हजारले बढेको छ । सिटरोल नम्बर लिएका आधारमा विभागले गरेको लैंगिक विश्लेषणअनुसार ०६७/६८ मा कुल कार्यरत ७७ हजार ८४८ कर्मचारीमध्ये महिला १० हजार ७७३ र पुरुष ६७ हजार ०७५ छन् । यसमा लैंगिक हिस्सा निकाल्दा पुरुष ८६.१६ प्रतिशत र महिला १३.८४ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसको १० वर्षपछि ०७७/७८ मा कुल ८८ हजार ५११ कर्मचारीमध्ये महिला २३ हजार ५३२ अर्थात् २६.५९ प्रतिशत र पुरुष ६४ हजार ९७९ जना अर्थात् ७३.४१ प्रतिशत देखिएका छन् । गत आवमा यो संख्या र हिस्सा बढेर महिला २४ हजार ९४ अर्थात् २८.२० प्रतिशतमा पुगेका छन् भने पुरुषको हिस्सा घटेर ६१ हजार ४२६ अर्थात् ७१.८ प्रतिशत रहेको छ । ‘कर्मचारीहरूको लैंगिक प्रतिनिधित्व विश्लेषण गर्दा पुरुषको संख्या घट्दै गएको तथा महिलाको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ,’ किताबखानाको ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आरक्षण व्यवस्थाले ल्याएको उभार 
सरकारले १७ वर्षअघि सरकारी सेवामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था सुरु गरेको थियो । ०६४ देखि सुरु भएको सरकारी सेवामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण तत्तत् समूहले निजामतीसहित सबै सरकारी सेवामा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउँदै लगेका छन् । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर सरकारले आरक्षण व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाका लागि लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षणको कोटा तोकिदिएको छ । जसअनुसार विभिन्न ६ समूहले यस्तो आरक्षण पाउँदै आएका छन्  । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न समूहका उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई चार प्रतिशतको आरक्षण हिस्सा तोकिएको छ ।

समावेशी व्यवस्थाले कोटा तोकिदिएपछि नियुक्तिमा यसको लाभ ऐनले तोकेबमोजिम समुदायले पाउँदै आएका छन् । आरक्षणको लाभ लिएर अहिले निजामती सेवामा चार हजार ६३० आदिवासी जनजाति, एक हजार ३८३ दलित, तीन हजार ४९२ मधेशी, ७१२ अपांगता भएका व्यक्ति, ५७२ पिछडिएको क्षेत्रका कर्मचारी कार्यरत छन् । ०७९/८० मा कार्यरत कुल कर्मचारीमध्ये आदिवासी/जनजातितर्फ नौ हजार ६५७, क्षेत्रीतर्फ नौ हजार ४०३, दलिततर्फ दुई हजार नौ र ब्राह्मणतर्फ १७ हजार ६८१ जना छन् भने कतै पनि नखुलेका कर्मचारी ३९ हजार ३१६ छन् । ०६४/६५ अघि पदपूर्ति पनि खुला योग्यता प्रणालीमा आधारित भई विवरण सामाजिक समावेशीकरणअनुसार नराखिएकाले तथ्यांक सोअनुरूप नभएको किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आरक्षण प्रणालीले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धाको सहजता दिए पनि पछिल्ला वर्षमा ती वर्ग र समुदाय खुलातर्फबाट पनि सेवामा आउने क्रम बढेको छ । 

उच्च तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै 
सेवाको माथिल्लो तप्कासम्मै महिलाको सहभागिता बढ्दै छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार अहिले विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा मुख्यसचिवसहित सातजना महिला छन् । स्वास्थ्यको १२ तहलाई पनि सचिवसरह मानिन्छ । यस हिसाबमा यो संख्या आठ पुग्छ । त्यस्तै, सहसचिवमा ५८ सहसचिव र स्वास्थ्यतर्फ सहसचिवसरहको ११औँ तहमा ३३ महिला छन् । त्यस्तै, उपसचिवमा तीन सय ६४ र स्वास्थ्यतर्फ उपसचिवसरह नौ र १०औँ तहमा एक सय १६ महिला छन् । शाखा अधिकृतमा एक हजार ७३७ र स्वास्थ्यतर्फको छैटौँदेखि आठौँ तहसम्म एक हजार २१९ महिला कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सेवातर्फ १०औँ तहमा ११, नवौँ तहमा ३४, आठौँ तहमा दुई सय र छैटौँ तहमा दुई हजार १४३ महिला कर्मचारी कार्यरत छन् । 

न्याय सेवामा कति समावेशिता ?
न्यायपरिषद्का अनुसार देशभर हाल दुई सय ४९ जना (पछिल्लो नियुक्ति अघिकै तथ्यांक हो । उनीहरूको पदस्थापन भए पनि तालिमकै क्रममा छन्) जिल्ला न्यायाधीश रहेकामध्ये २० जना महिला र १९ जना आदिवासी जनजाति छन् । यसैगरी मधेशी, दलित र अपांगता भएका व्यक्ति क्रमशः ६, तीन र तीनजना छन् । पिछडिएका क्षेत्रबाट दुईजना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएको अभिलेख छ । 

६ मुख्य न्यायाधीश रहेकोमा एकजना महिला र एकजना आदिवासी जनजाति छन् । उच्च अदालतका एक सय ४१ न्यायाधीशमध्ये ५८ जना समावेशीबाट नियुक्त भएको तथा यसमध्ये २१ जना महिला, २६ जना आदिवासी जनजाति र चारजना मधेशी समुदायबाट रहेको परिषद्ले जनाएको छ । दलितबाट तीन र पिछडिएका क्षेत्रबाट चारजना नियुक्त भएका छन् । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा भने १७ न्यायाधीशको पदपूर्ति भएकोमा दुईजना महिला र तीनजना आदिवासी जनजाति समूहबाट तथा एकजना मधेशी समुदायको रहेको अभिलेख परिषद्को छ । 

न्याय सेवामा कुल १९ सय ६३ दरबन्दी रहेकोमा १८ सय २६ पदपूर्ति भएको छ । यसमा महिला पाँच सय २७ जना छन् भने आदिवासी जनजाति समूहबाट आएकाहरू दुई सय दुईजना रहेको परिषद्ले जनाएको छ । मधेशी र दलित कोटाबाट क्रमशः एक सय नौ तथा ४३ जना सेवारत छन् । अपांगता भएका व्यक्तिको कोटाबाट १५ जना न्याय सेवामा रहेको परिषद्को तथ्यांक छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट भने न्यायसेवामा हाल ६० जना कार्यरत छन् । कुल समावेशी कोटाबाट नौ सय ५६ जनाले नियुक्ति बुझेको अभिलेख छ । 

न्याय सेवाको तृतीय तहमा सबैभन्दा बढी समावेशिता छ । परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार न्याय, कानुन र सरकारी वकिल तीनवटै सेवा समूहको तृतीय तहका अधिकृतमा सबैभन्दा बढी समावेशिता छ । 

न्याय समूहको तृतीय श्रेणीमा ६०.५९, कानुनमा ७६.४७ र सरकारी वकिलतर्फ ६२.३७ प्रतिशत समावेशी रहेको परिषद्को अभिलेख छ । द्वितीय श्रेण्ीभन्दा माथि यो घट्दै गएको छ । द्वितीय श्रेणीमा न्याय, कानुन र सरकारी वकिल गरी क्रमशः २५.२३, ४६.२४ र ३१.३६ प्रतिशत छ । प्रथम श्रेणीमा पनि उस्तै छ । न्यायमा १५.७९, कानुनमा १६.६७ र सरकारी वकिलमा १४.२९ प्रतिशत समावेशिता रहेको अभिलेख परिषद्को छ । 

न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा समावेशिता शून्य रहेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा कुल १३ जनाको दरबन्दी रहन्छ । तर, यसमा महिला, मधेशी, दलित, अपांग तथा पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व शून्य छ । आदिवासी जनजाति भने दुईजना रहेको परिषद्को अभिलेख छ । न्याय र कानुन समूहका चार–चारजना गरी आठ र सरकारी वकिल समूहमा पाँचजना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहन्छन् । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकाल तथा दुईजना रजिस्ट्रार विमल पौडेल र भद्रकाली पोखरेलका साथै न्यायपरिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर न्याय समूहका विशिष्ट श्रेणीमा छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्तासमेत विशिष्ट श्रेणीमा पर्छन् । 

सुरक्षा निकायमा २१ हजार महिला कार्यरत 

तुलनात्मक रूपमा महिलाका लागि चुनौतीपूर्ण सेवा मानिने सुरक्षा निकायमा पनि उपस्थिति बढ्दो छ । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा २१ हजारभन्दा धेरै महिला कार्यरत छन् । 

नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा समेत महिलाको उपस्थित बढ्दो छ । हाल कुल दरबन्दीमा ११ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला कर्मचारी छन् । ७९ हजार ५४१ जनशक्तिमा आठ हजार ८९८ जना महिला छन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल प्रहरीमा एक एआइजीसहित २१० सिनियर अधिकृत छन् । जसमा तीन डिआइजी, सात एसएसपी, ६ एसपी, ३८ डिएसपी र १५५ इन्स्पेक्टर छन् । त्यस्तै, १३३ वरिष्ठ नायब निरीक्षक, २१२ नायब निरीक्षक, ५११ प्रहरी सहायक निरीक्षक, १९२ वरिष्ठ हवल्दार, एक हजार ३४ सहायक हवल्दार र एक हजार ६३५ सहायक हवल्दार कार्यरत छन् । चार हजार ४२१ जवान र २५२ कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । 

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि महिलाको जनशक्ति बढ्दो छ । सशस्त्रमा करिब ३६ हजार दरबन्दी रहेकामा तीन हजार ५२५ महिला छन् । जसमा एक एसएसपी, तीन एसपी, २५ डिएसपी, ४६ इन्स्पेक्टर, एक वरिष्ठ नायब निरीक्षक, १०६ नायब निरीक्षक, ५६ सहायक निरीक्षक, २५ वरिष्ठ हवल्दार, १५४ सहायक हवल्दार र दुई हजार ४५ जवान तथा २६८ प्रहरी परिचर छन् । यसमध्ये १५१ जना प्राविधिक छन् ।

शान्ति सेनामा नेपाली महिला सैनिकको सान 
सेनामा महिलाको संख्या नौ हजार नाघेको छ । हाल अधिकृत तहमा ५४६ जना कार्यरत छन् । त्यस्तै, पदिक ५२१ र अन्य दर्जामा सात हजार ९४८ जना छन् । यो कुल जनशक्तिको करिब १० प्रतिशत हो । दुई वर्षअघि सेनामा महिलाको संख्या ६ हजार ६३२ मात्र थियो । 

तुलनात्मक रूपमा नेपाली सेनामा महिलाको भर्ना ढिला मात्र सुरु भएको हो । प्राविधिकबाहेक सामान्य सेवातर्फ ०६३ पछि मात्र महिलालाई भर्ना गर्न थालिएको थियो । तर, छोटो अवधिमै महिला सैनिकले देशको गरिमा विश्वमै कायम राख्न सफल भएका छन् । हाल राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुने शान्ति सैनिकमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ र महिलातर्फ पनि एक वर्षयता पहिलो स्थानमा रहँदै आएको छ । 

सेनामा हाल करिब सात हजार महिला सैनिक कार्यरत रहेकामध्ये ६६१ जना शान्ति सेनामा कार्यरत छन् । राष्ट्रसंघले शान्ति सेनामा महिलाको संख्या बढाउने रणनीतिअनुसार सैनिक महिलाले धेरै अवसर पाउने गरेका छन् । यसरी शान्ति सेनामा नेपाली महिला सैनिकको उपस्थिति गर्वको विषय भएको र यसलाई अझै बढाउँदै लगिने सैनिक प्रवक्ता गौरवकुमार केसी बताउँछन् ।

राजनीतिमा महिला
संघीय संसद्मा ११४ महिला 
३३४ सदस्यीय संघीय संसद्मा ११४ महिला छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ९२ र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला छन् । 

प्रतिनिधिसभातर्फ ९२ मध्ये नौजना प्रत्यक्ष र बाँकी समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रतिनिधिसभाको सर्वाेच्च पदमध्ये उपसभामुखमा इन्दिरा रानामगर छिन् । 

प्रतिनिधिसभातर्फ १० समितिमध्ये कानुन समिति र कृषि समिति सभापति महिला छन् । कानुन समितिमा विमला सुवेदी र कृषि समितिमा कुसुमदेवी थापा सभापति छन् । 

प्रतिनिधिसभामा ८८ सांसद रहेको कांग्रेसबाट २९, ७९ सांसद रहेको एमालेबाट २६, ३२ सांसद रहेको माओवादीबाट १३, २१ सांसद रहेको रास्वपाबाट नौ, १४ सांसद रहेको राप्रपाबाट पाँच, सात सांसद रहेको जसपाबाट तीन, पाँच सांसद रहेको जसपा नेपालबाट एक, जनमतबाट चार, नागरिक उन्मुक्तिबाट एकजना महिला छन् । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक र बाँकी निर्वाचित छन् । राष्ट्रिय सभाको सर्वाेच्च पदमध्ये उपाध्यक्षमा महिला विमला 
घिमिरे छिन् । 

राष्ट्रिय सभाका चारमध्ये विधायन व्यवस्थापन समितिमा जयन्तीदेवी राई र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कमलादेवी पन्त सभापति छन् । 

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका चार, एमालेका आठ, माओवादीका चार, एकीकृत समाजवादीका पाँच, जसपा नेपालकी एक महिला छन् । 

प्रदेश सभामा १९३
५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा कोशी प्रदेशमा ३३, मधेशमा ३९, बागमतीमा ३८, गण्डकीमा २१, लुम्बिनीमा ३३, कर्णालीमा ११ र सुदूरपश्चिममा १८ महिला ९३ सदस्यीय कोशीमा तीनजना निर्वाचित र अरू समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । दलगत रूपमा कांग्रेसबाट १०, एमालेबाट १४, माओवादीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एकसहित चार, एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित एकसहित दुई, जसपा एक, राप्रपाबाट निर्वाचित एकसहित दुई महिला छन् । उपसभामुख सिर्जना दनुवार छिन् । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा दुई संसदीय समितिमा महिला सभापति छन् । 

१०७ सदस्यीय मधेशमा चारजना निर्वाचित र अरू समानुपातिक प्रणालीबाट छन् । कांग्रेसबाट आठ, एमालेबाट सात, जनमत पाँच, जसपा नेपाल सात, लोसपाबाट तीन, नागरिक उन्मुक्ति एक, राप्रपा एक, एकीकृत समाजवादी तीन, माओवादी तीन, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन् । यसमध्ये एमालेबाट दुई र लोसपा र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । बबिताकुमारी राउत इसर उपसभामुख छिन् । चार महिला सांसद समिति सभापति छन् । 

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा ३८ महिला छन् । अप्सरा चापागाईं उपसभामुख छिन् । दलगत रूपमा कांग्रेस १३, एमाले आठ, माओवादी सात, राप्रपा पाँच, एकीकृत समाजवादी दुई, नेमकिपा दुई र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट एकजना महिला छन् । एकजना समिति सभापति छन् । 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २१ महिला छन् । कांग्रेसबाट नौ, एमाले आठ, माओवादी तीन र राप्रपाका एक महिला सदस्य छन् । विनाकुमारी थापा उपसभामुख छिन् । एकजना समिति सभापति छिन् । 

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३३ जना महिला छन् । मेनुका खाण केसी उपसभामुख छिन् । सातमध्ये एउटा समितिको सभापतिमा महिला छिन् । 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा ११ महिला छन् । सभामुख र उपसभामुख दुवै महिला छन् । नन्दा गुरुङ सभामुख छिन् भने यशोदा न्यौपाने उपसभामुख छिन् । 

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा १८ जना महिला छन् । कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख छिन् । संसदीय समितिमा महिला सभापति छैनन् । 

स्थानीय तहमा १४,४६५ 
निर्वाचन आयोगका अनुसार ७५३ पालिकामा १४ हजार ४६५ महिला जनप्रतिनिधि छन् । जसमध्ये नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका प्रमुखमा १३ र उपप्रमुखमा २२९ महिला छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा १२ र उपाध्यक्षमा ३३५ जना महिला छन् । समग्रमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष गरी पालिकाको नेतृत्वदायी भूमिकामा ५६४ महिला छन् । 

पालिकाअन्तर्गतका ६९ वडामा महिलाको नेतृत्व छ । ६९ वडाध्यक्षका साथै ६ हजार ७१३ महिला सदस्य छन् । दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५९४ जना छन् । खुलाबाट ४१२ सदस्य निर्वाचित छन् । 

उम्मेदवारी नपरेका कारण विभिन्न पालिकामा १२३ दलित महिला वडासदस्य पद खाली छ । यसैगरी जनप्रतिनिधिको मृत्यु र अन्य कारणले पछि रिक्त भएका ३४ सिटमध्ये उपप्रमुख एक र उपाध्यक्ष एकको पद रिक्त छ ।