डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइनको बक्यौता तिर्न २८ महिनाको किस्ता सुविधा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रिमियम महसुल बक्यौता तिर्न किस्ता सुविधा दिने भएको छ । उद्योगीहरूले विनाप्रमाण बक्यौता नतिर्ने र आफँै लाइन काट्ने चेतावनी दिइरहेका वेला प्राधिकरणले २८ महिनाको किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । 

प्राधिकरणले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगीलाई उक्त सुविधा लिन आग्रह पनि गरेको छ । ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताले तिर्न बाँकी विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चालक समितिको असार २६ गतेको बैठकबाट निर्णय भएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । 

लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैको प्रिमियम महसुल विवादमा छ । पछिल्लोपटक बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

विवादमा रहेको पहिलो अवधि साउनदेखि पुस ०७२ र दोस्रो अवधि जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्मको प्रिमियम महसुल भने नउठाउन भनेको छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको मात्रै बक्यौता तिर्न १५ दिनको म्याद राखेर गत असार १० गते ६१ उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो, जुन समय गत २५ गते सकिएको छ । यसमा ६१ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, तोकिएको म्यादमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको छ । हालसम्म विभिन्न ६ उद्योगमा लाइन काटिएको छ ।

किस्ताबन्दी होइन, प्रमाण मागेका हौँ : उद्योगी
यता उद्योगीहरूले भने किस्ताबन्दीको सुविधा नभएर प्रमाण मागेको बताएका छन् । प्राधिकरणको सूचनापछि ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह’ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय उद्योगीले माग्दै आएको विषयभन्दा फरक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएमा सबै महसुल चुक्ता गर्ने भनेर बारम्बार जानकारी गराउँदासमेत प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल बुझाउनुपर्ने आधार र कारण दिन सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाणसहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न हामी तयार छौँ । मनोमानी रूपमा कुनै आधारको कारण नभई जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हास्यास्पद छ ।’ यस्तै, उनीहरूले आइतबारबाट स्वतः स्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्न सुरु गरिसकेको पनि बताएका छन् ।