Skip This
सरकार गठनको जालसाजी
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार २५ मंगलबार
  • Monday, 22 July, 2024
बलराम केसी
२o८१ असार २५ मंगलबार o८:२७:oo
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सरकार गठनको जालसाजी

Read Time : > 5 मिनेट
बलराम केसी
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार २५ मंगलबार o८:२७:oo

हाम्रो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्दा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदा सरकार ढल्छ । कार्यक्षमताको अभाव, अक्षमता, अधिकारको दुरुपयोग, घोटाला, काण्ड, भ्रष्टाचार आदि सरकार ढाल्ने कारण बन्छन् । विनाकारण सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने खेल कानुनी भाषामा जालसाजी हो । ‘नर्क पनि साथै स्वर्ग पनि साथै जाने’ सार्वजनिक भएको आश्वासन जालसाजीकै प्रमाण हो ।

सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्थाले सरकारमा जाने बाटो भएन । त्यसैले सरकार ढाल्ने जालसाजीको बाटो रोजियो । यस ‘जालसाजी’ले संविधान जतिसुकै राम्रो, सरकार गठनको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था, एकपटक प्रस्ताव असफल भएपछि अर्को एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने गरी तीनवर्षे स्थायित्वको व्यवस्था गरेको पनि जालसाजीका अगाडि संविधानको हार हुने देखियो ।

व्यक्तिलाई पदको लोभले गाँजेपछि संविधान असफल हुनु स्वाभाविक हो । सरकार ढाल्ने एउटै कारण संविधान संशोधन गर्न सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता भनियो । यो तर्क नालायकीसिवाय केही होइन । संविधान आफैँमा पूर्ण हुँदैन, यसलाई वेलावेलामा संशोधन गर्न सकिन्छ । बेलायती व्यवस्थाको संसद्मार्फतको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री नेपालमा असफल भएको होइन, असफल बनाइएको हो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बढी प्रभावकारी, स्थिर भएर आर्थिक विकास र सुशासन हुने भन्न खोजियो । तर, नेपालको अस्थिरताको कारण संविधान होइन, प्रधानमन्त्री पदको लोभ, अक्षमता, नेतृत्वमा भिजन नहुनु र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि बुझ पचाइन्छ । 

दुई वर्ष नपुग्दै चार सरकार बन्ने क्रममा छ । ‘जालसाजी’बाट गठित सरकारमा संलग्न हुने दुई दलले सम्झौता पालना गरे र धोका दिएनन् भने अब दुई नेता आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । साना दललाई विपक्षी बनाइएकाले थप ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’, ‘भुटानी शरणार्थी काण्ड’हरू थपिँदै जानेछन् । संविधानले ‘जालसाजी’लाई मान्यता दिँदैन । ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष गर्न हुँदैन, अप्रत्यक्ष पनि गर्न हुँदैन’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत घुमाएर जालसाजी गरेर अनीतिक तबरबाट सरकार गठन गरिँदै छ ।

समस्या संविधानमा होइन, नेताहरूमा छ । संसदीय व्यवस्थामा पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ । वेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड आदि संसदीय शासन प्रणाली भएका अन्य देशमा पनि एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, ‘पटके प्रधानमन्त्री’ बन्ने क्रम भने नेपाल र अन्य देशमा फरक छ । अन्य देशमा प्रत्येक आमचुनावलाई नेतृत्वको ‘पक्ष’ वा ‘विपक्ष’ को ‘जनमत संग्रह’ मानिन्छ । दोस्रो, तेस्रो, चौथोपटक पनि चुनाव जितेमा प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता मानेर उसलाई जनताले अनुमोदन गरेको मानिन्छ । उसले झन् बढी शक्ति लगाएर देशलाई माथि पुर्‍याउँछ ।

राष्ट्रपतिले अब ७६(२) को सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्न । उहाँले उपधारा (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद संख्या भएको दललाई मात्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ । उपधारा (३) को प्रयोगमा राष्ट्रपतिमा ‘यदि’ र ‘तर’ को अधिकार हुँदैन ।
 

हाम्रोमा भ्रष्टाचार गर्न र आसेपासे पोस्न शक्ति प्रयोग गरिन्छ । उता आमचुनावमा हारियो भने हारलाई ‘आफूविरुद्धको जनमत’ ठानेर पदबाट मात्र होइन, दलको नेताबाटै राजीनामा गर्छन् र पुनः राजनीतिमा फर्किंदैनन् । भर्खरै बेलायतको आमनिर्वाचनमा ऋषि सुनकले हारे । हार सुन्नासाथ राजाकहाँ गएर राजीनामा गरे । हारको सम्पूर्ण जिम्मा आफैँले लिए । ४० लगभगका जवान थिए । प्रधानमन्त्री पदको लोभ गरेनन् । उनी भिजन भएका इमानदार, दाग नलागेका नेता थिए । सुनकअगाडिका लिज ट्रस्ट, बोरिस जोन्सन, थेरेसा मे, डेबिड क्यामरुनलगायत सबैले चुनाब हारेपछि ‘आफूविरुद्धको जनमत’ मानेर दलको अध्यक्षबाटै राजीनामा दिए । नेपाल मात्र यस्तो देश हो, आमचुनावमा लज्जाजनक हार व्यहोर्दा पनि पद छाड्दैनन् । छाडिदिएको भए संविधान संशोधन गर्न पर्ने थिएन । आमचुनावमा दलको हार भएपछि नेतृत्वबाट पनि राजीनामा दिने बेलायतको ‘अलिखित आचार संहिता’ नेपाली नेताले पालना गर्ने हो भने संविधान संशोधनको नाटक गरिरहनैपर्दैन ।

अब दुई दलले आधा–आधा अवधि प्रधानमन्त्री हुने भनेको नेपाल ‘बनाना रिपब्लिक’ बन्नु हो । कांग्रेस र एमालेका युवा नेताले आमचुनाव हारेपछि दलको नेतृत्वबाटै राजीनामा गर्ने यदि नगरे बाध्य गराउने बेलायती संसदीय परम्परा यहाँ पनि लागू गराउनुपर्छ । बेलायतको अलिखित आचारसंहिता लागू गर्ने हो भने संविधान संशोधन नगरे पनी विकास सम्भव छ ।

आजको समस्या सवैधानिक होइन, दुई नेताको असफलता हो । संविधान संशोधन ‘प्यान्डोराज बक्स’ खोलिएजस्तो नहोस् । संविधान संशोधन गर्न ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकार चाहियो भनियो । नेतृत्वलाई ‘अन्तरिम संविधान’को ह्याङओभरले छाडेको रहेनछ । देश गणतन्त्र र संघीयतामा जानुपर्ने हुनाले अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार लेखियो । ०७२ मा संविधान लागू भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको औचित्य समाप्त भयो । अब पनि ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकार खोज्नु भनेको विपक्षीलाई सिध्याउनु हो । यो भनाइ आफू प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी भए पञ्चायत व्यवस्था ल्याए पनि हुन्छ भन्ने स्वार्थी मानसिकता हो । 

यस घटनाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झाउँछ । उनकै अगुवाइमा शक्तिशाली राजासँग वार्ता गरेर ०४७ सालको संविधान खारेज गरी नयाँ संविधान लेखियो । संशोधन गर्न ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ चाहिँदैन । संविधान संशोधन नियमित संवैधानिक अभ्यास हो । थप बदमासी के देखियो भने सडकबाटै सरकारको राजीनामा मागियो । कसैको घरमा चोर पस्यो भने धनीले रंगेहात पक्रिएर प्रहरीमा नबुझाई अदालतमा लानैपर्दैन, मैले पक्रिएँ, अब यसलाई तुरुन्त सजाय गर भन्नुजस्तै हो । प्रधानमन्त्री बन्न कत्रो हतार ? समर्थनमा ‘जादुगरी नम्बर १३८’ पुग्दैन भन्ने संसद्मा ‘हेड काउन्ट’बाट देखिनुपर्छ, दुई दलले सडकबाट हेड काउन्ट गर्ने होइन । प्रधानमन्त्री ‘डी जुरे’ थिए । ‘डी फ्याक्टो’ पनि थिए । सरकार चलाउनमा परेको दबाब, कारण, धम्की, अप्ठ्यारा पनि होलान् । यी सब कठिनाइ बिदा हुने प्रधानमन्त्रीले संसद्मार्फत नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन पाउने ‘डी जुरे’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संवैधानिक हक हो । 

सरकार ढाल्ने प्रपञ्च मिलेपछि दुवै दल राष्ट्रपतिकहाँ गएर ‘डी फ्याक्टो’ र ‘डी जुरे’ प्रधानमन्त्री बन्ने जानकारी गराएको सार्वजनिक छ । यहाँनेर राष्ट्रपति पनि चुक्नुभयो । ‘जालसाजी’मा दुई दलले राष्ट्रपतिलाई संलग्न गराउन हुन्थेन । अविश्वासको प्रस्ताव वा विश्वासको मतमा असफल भएमा धारा ७६(३) को आह्वानमा मात्र संलग्न गराउनुपर्ने राष्ट्र प्रमुखलाई ‘हामीले जालसाजी गर्‍यौँ’ भनेर सुनाउनु गलत हो ।

सरकार गठन गर्ने धारा ७६ हो । ७६ (१) को अवस्था पहिल्यै छैन । (२) अनुसार वर्तमान सरकार हो । वर्तमान सरकारमा कंग्रेस विपक्षमा छ । एमालेको समर्थनमा उपधारा (२) को सरकार भएका कारण नेतृत्व दाहालको भए पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने एमालेलगायत सबै दलको हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नुको मतलब एमालेलगायत सरकारमा सम्मिलित सबै दलले विश्वासको मत पाउन नसकेको मानिन्छ । सत्तामा संलग्न सांसदले मात्र विश्वासको मत नपाएको तर दलको नेताले चाहिँ पाएको मानिँदैन । विश्वास–अविश्वासको प्रस्ताव व्यक्तिप्रति होइन, सिंगो दलप्रति लक्षित हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले अब ७६(२) को सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्न । अब उपधारा (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद संख्या भएको दललाई मात्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ । उपधारा (३) को प्रयोगमा राष्ट्रपतिमा कुनै ‘यदि’ र ‘तर’ को अधिकार हुँदैन । दुई दलको कुरा सुनेर राष्ट्रपति पुनः उपधारा (२) मै फर्कनुभयो भने यसबाट संविधानको उल्लंघन हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट निम्तिन्छ । कसैले रिट हाल्नु पनि पर्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खानुभएको छ । यसतर्फ राष्ट्रपतिको पनि ध्यान जाओस् । 

धारा ७६ को मार्गदर्शनले गर्दा सरकार गठनमा दुई दलका नेताबीच ‘पहिले आप, पहिले आप’ हुन सक्दैन । एउटै दलभित्र ‘को प्रधानमन्त्री’ बन्ने भन्नेमा ‘पहिले आप पहिले आप’ हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षर र भावना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सम्झौता पालना गर्ने होइन । 

कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था हुने हो भने काठमाडौंका मेयर बालेन साहजस्ता व्यक्ति सिंहदरबार पुग्न सक्छन् । उनको टिम आफूजस्तै सक्रिय, इमानदार हुने सम्भावना रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका भएको अदुअआमा आफूजस्तै काम गर्ने मान्छे नियुक्त गर्ने आस गर्न सकिन्छ । संसद्मार्फत सांसद भएर कार्यकारी अधिकार पाउने वर्तमान व्यवस्था आफैँमा खराब थिएन । बेलायतका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक नेपालले पाएन । जिम्बावेको रोबर्ट मुगावेजस्ता धेरै नेता पाएर समस्या सिर्जना भएको हो । 

निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था पनि हाम्रो जस्तो देशमा खराब होइन । यस्तै प्रसंगमा भारतको सर्वोच्च अदालतले आरक्षणका सम्बन्धमा ‘क्रिमी लेयर’ भनेको छ । हामीले ‘तरमारा वर्ग’ भनेका छौँ । निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था ‘तरमारा’ वर्गका लागि गरिएको होइन । संविधानको उद्देश्य त महिला, दलित, जनजाति आदि पिछडिएका दर्जनौँ वर्ग, जसलाई संरक्षण चाहिन्छ, ती सीमान्तकृतका लागि संरक्षित र सुरक्षित गर्नु हो । तर, हामीकहाँ ‘क्रिमी लेयर’ र ‘तरमारा’ वर्गलाई समानुपातिकमा घुसाएर समस्या आएको हो । यसमा पनि व्यवस्था आफैँ खराब होइन, नेता स्वार्थी भएकाले खराब देखिएको मात्र हो । 

अन्त्यमा, समस्या संविधानमा होइन, समस्या नेताको चरित्र, प्रवृत्ति, बेइमानी, भिजनहीनता, पदको लोभ आदिमा छ । अब युवा नेताले आफ्ना नेतालाई देवत्वकरण गरेर सम्बोधनमा अनावश्यक चाकडी झल्कने ‘श्रद्धेय’ विशेषणले सम्बोधन गर्न र अभिवादनमा धनुष्टंकार हुन छाड्नुपर्छ । सम्मान र आदर गर्दै ‘तपाईं वृद्ध हुनुभयो, स्वार्थी हुनुभयो, घमण्डी हुनुभयो, तपाईंले गर्दा दलले चुनाव हार्‍यो, अब नेतृत्व छाड्नुहोस्, हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने आँट गर्नुपर्छ । चुनावमा टिकट नपाइएला भन्ने डरले आफ्नो आत्मा र युवा जोसलाई बन्धकमा राखेर लम्पसारवाद बन्न छाड्नुपर्छ । उनीहरूले यति गर्ने साहस देखाउन नसकुन्जेल सरकार ढाल्ने जालसाजीपूर्ण खेल भई नै रहनेछ । देश अझ तल जानेछ । बेरोजगारी बढ्नेछ । कामको खोजीमा जिउँदो गएका जवान नेपाली बाकसमा फर्कने क्रम जारी रहनेछ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)