पोखरा महानगरपालिकामा अख्तियारको छापा

मणिपाल कलेजलाई कर छुट दिएको सम्बन्धमा परेको उजुरीका आधारमा छापा मारेर सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिइएको छ  : जगदीशचन्द्र सिवाकोटी, सूचना अधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालय

मणिपाल कलेजको भवन निर्माणमा पोखरा महानगरपालिकाले झन्डै २० करोडबराबरको राजस्व छुट दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले चासो राखेको छ । आयोगको पोखरास्थित कार्यालयले मंगलबार महानगरको कार्यालयमा छापा मारेर फूलबारीस्थित मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप प्रालि (मणिपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल)को भवन निर्माणको नक्सापास र राजस्व छुट गर्दाको कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । महानगरले मणिपाललाई नक्सापास दस्तुरमा १९ करोड ८१ लाख राजस्व छुट दिएर नक्सापास स्वीकृत दिएको थियो ।

आयोग पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीशचन्द्र सिवाकोटीले मणिपाललाई कर छुट दिएको सम्बन्धमा परेको उजुरीका आधारमा छापा मारेर सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । आयोगको टोलीले नक्सापास र राजस्व छुटका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समिति र कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय, राजस्व तिरेको भौचरलगायत अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

पोखरा महानगरबाट मणिपालले भवन निर्माणका लागि १० असार ०५३ मा अस्थायी इजाजतका लागि स्वीकृत लिएको थियो । मणिपालले ०५५ मा भवन निर्माण सुरु गरेर ०५९ मा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न तथा नक्सापासका लागि मणिपालले निवेदन दिए पनि नक्सापास भने हुन सकेको थिएन । ०७९ जेठमा धनराज आचार्य मेयर भएर आएसँगै कार्यपालिका बैठकले १९ करोड ८१ लाख राजस्व छुट दिने गरी निर्णय गरेको थियो । राजस्व छुटका लागि उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले २५ फागुन ०७९ मा सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा १० चैत ०७९ मा बसेको १६औँ कार्यपालिका बैठकले राजस्व छुट दिने निर्णय गरेको थियो । नक्सापास र जरिवानाबापत २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा बैठकले निर्णय गरेर एक करोड ७५ लाख मात्र लिएर बाँकी शुल्क छुट दिँदै नक्सापास स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

करिब १४ महिनाअघि मणिपाललाई राजस्व छुट लिएर महानगरले नक्सापास स्वकृत गरेकोमा सो निर्णय भने गुपचुप राखिएको थियो । महालेखाले हालै सावजनिक गरेको प्रतिवेदनपछि मात्र छुट दिएको विषय बाहिरिएको थियो । त्यसपछि सर्वत्र निर्णयको विरोध भएको थियो । ९ असारमा सम्पन्न नगर सभाले सो निर्णय खारेज गर्दै छानबिनका लागि सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले वास्तविकता के हो, नक्सापासका सम्बन्धमा लाग्ने वास्तविक कर कति हो र लिनुपर्ने कति हो भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । 

नगर सभाको निर्णयपछि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले महालेखाले देखाएअनुसारको राजस्व बुझाउन, नभए आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने भन्दै गत साता मणिपाललाई पत्राचार गरेका थिए । महानगरको पत्रपछि मणिपालले भने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र पोखरा महानगरपालिका कार्यालयको पत्रविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । रिटमा महानगरले अनावश्यक ढिलाइ गरेर भवन सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिएर उल्टो जरिवाना तिराएको उल्लेख छ । मणिपालले दायर गरेको रिटमा विपक्षी महालेखापरीक्षकले गलत आधार लिई अन्तिम प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएकोमा विपक्षी महानगरपालिकाले सोही प्रतिवेदन देखाई बेरुजु रकम दाखिला गर्नु, अन्यथा कारबाही हुने भनी जारी गरेको पत्र संविधान २०७२ को धारा २०, २५ तथा ११५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, भवन ऐन, २०५५ लगायतको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै महानगरपालिकाले जारी गरेको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेको छ ।

छुट निर्णयको प्राविधिक आधारमा महालेखाको प्रश्न
महालेखाको प्रतिवेदनमा महानगरको आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १५ मा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागू हुनुभन्दा पहिले बनेको ३५ फिटभन्दा माथिको घरको नक्सापास दस्तुर प्रतिवर्गफिट ६० रुपैयाँ हुने र थप तला प्रतिवर्गफुट २० रुपैयाँका दरले थप शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । यसैगरी, वातावरण शुल्क प्रतिवर्गफुट दुई रुपैयाँ तोकिएको छ । मणिपालले ०५५ मा भवन निर्माण गरी ०५९ मा सम्पन्न गरे पनि ८ जेठ ०८० सम्म नक्सापास गरेको देखिँदैन । नक्सापास नगरी अस्पताल सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको आव ०७६/७७ को अन्तिम प्रतिवेदनमा ०८० सम्म नक्सापास नभएकोमा महानगरले भवनको क्षेत्रफल यकिन गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्धारण मापदण्ड, २०७२ पछिको लाग्ने नक्सापास दस्तुरका आधारमा त्यसमा अभिलेखीकरण प्रयोजनका लागि तीन गुणा थप गरेको, तर उक्त भवन ०५९ मै निर्माण भइसकेकाले यसमा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागू हुनुअघिको दर लागू गरी सोमा अभिलेखीकरण प्रयोजनका लागि तीन गुणा थप शुल्क निर्धारण गर्दा २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने भनी बेरुजु औँल्याएको छ । 

महालेखाले मणिपालले अस्थायी इजाजत १० असार ०५३ मा लिएको, तर निर्माण सम्पन्न तथा नक्सापासका लागि निवेदन दिए पनि नक्सापास हुन नसकेका कारण २५ फागुन ०७९ को राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नियमित दस्तुर लिई सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन चाहेमा दिने भन्ने कार्यपालिकाले १० चैत ०७९ मा निर्णय गरेको जनाएको छ ।