अब बिमा कम्पनीको शाखाबाटै दाबी भुक्तानी

बिमा कम्पनीका प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयबाट तोकिएको सीमासम्म दाबी भुक्तानी पाइने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले आइतबार ‘बिमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सबै प्रकृतिका दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार बिमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयलाई मात्रै थियो । देशभर बिमा कम्पनीहरूको शाखा कार्यालय विस्तार हुँदा पनि उनीहरूलाई दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार थिएन । साना–साना रकमको दाबी भुक्तानी गर्न पनि केन्द्रीय कार्यालयमै भर पर्नुपर्ने कारण बिमितलाई समेत निकै झन्झट थियो । 

‘कम्पनीले दाबी भुक्तानीसम्बन्धी अधिकार आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यद्यपि, कति रकमसम्मको दाबी भुक्तानी प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयबाट गराउने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन मौन छ । यसमा कम्पनीहरूले नै आवश्यकताका आधार प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने प्राधिकरणका उप–निर्देशक तथा कानुन शाखाका प्रमुख शाम्भराज लामिछानेले बताए । यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा बिमितले छिटोछरितो रूपमा दाबी भुक्तानी पाउन सक्ने उनले बताए । 

‘यसअघि बिमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्न केन्द्रीय कार्यालयमै निर्भर हुनुपथ्र्याे । तर, अब प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयलाई पनि यस्तो अधिकार दिएपछि बिमितले छिटै दाबी भुक्तानी पाउने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसमा कम्पनीहरूले त्यस्ता कार्यालयलाई कतिसम्मको दाबी भुक्तानी गर्ने अधिकार दिन्छन् । यो त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ ।

तर, साना–साना रकमको भुक्तानीमा भने यसले पक्कै पनि सहजता प्रदान गर्छ ।’ अहिले देशभर जीवन बिमा कम्पनीको शाखा कार्यालयको संख्या एक हजार ८२० छ । यसैगरी निर्जीवन बिमा कम्पनीका शाखा कार्यालय संख्या एक हजार १४० छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ७७ जिल्लामै बिमा कम्पनीका शाखा कार्यालय पुगेका छन् । उनीहरूले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय पनि स्थापना गरेका छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई दाबी भुक्तानी गर्ने अधिकार दिँदा बिमा सेवा थप सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । मार्गदर्शनअनुसार दाबी भुक्तानी गर्ने अधिकार कसलाई कति दिने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले दाबी भुक्तानीसम्बन्धी काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिवाट दाबी भुक्तानी उपसमिति गठन गर्नुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

 सानो आकारको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने
बिमा कम्पनीले साना आकारको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनले गरेको छ । न्यूनतम प्रमाणकै आधारमा साना भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने उपनिर्देशक लामिछानेले बताए । मार्गदर्शनअनुसार सबै बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीसम्बन्धी कार्यविधि अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्छ । त्यसमा स्पष्ट रूपमा क्षतिसम्बन्धी व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । साथै, त्यसमा साना दाबी रकम भुक्तानीसम्बन्धी पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । 

जीवन तथा निर्जीवन बिमातर्फ दुई लाख रुपैयाँसम्मको दाबीलाई सानो दाबीमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, बाली, पशुपक्षी, कृषि तथा लघु बिमातर्फ ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबीलाई सानो दाबीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताइएको छ । सोबराबरको दाबी भुक्तानी न्यूनतम प्रमाण प्राप्त भएको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।