भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दा धमाधम फैसला गर्दै सर्वोच्च

पछिल्लो एक महिनामा पूर्वसचिवद्वय अरुणकुमार रञ्जितकार र सावित्री राजभण्डारी तथा पूर्वरक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दामा फैसला

सर्वोच्च अदालतले पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाको धमाधम फैसला दिन थालेको छ । पछिल्लो महिना दिनमा एक दशकभन्दा पुराना तीन मुद्दाको फैसला दिएको हो । 

सोमबार मात्रै पूर्वसचिव अरुणकुमार रञ्जितकारको भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको छ । ०६९ मंसिरमा विशेषले रञ्जितकारलाई एक वर्ष कैद र ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो । योसँगै लगाउमा रहेका तीनवटै मुद्दाको एकसाथ फैसला आएको छ । दर्ता भएको झन्डै ११ वर्षपछि मुद्दा टुंगिएको छ । रञ्जितकार ०५८ मै सेवानिवृत्त भएका थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त रञ्जितकारविरुद्ध ०६१ मै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, हदम्याद नाघेर मुद्दा आएको भन्दै विशेषले खारेज गरिदिएको थियो । तर, पुनः सर्वोच्चले ०६८ फागुनमा आदेश गर्दै विशेषबाटै टुंग्याउन भनेको थियो । त्यसपछि विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । 

०२९ देखि असिस्टेन्ट इन्जिनियरका रूपमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका रञ्जितकार लामो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । उनीविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा झन्डै ५० लाख सम्पत्ति अवैध आर्जन गरेको अभियोग लगाइएको थियो । 

सर्वोच्चले गत १० असारमा अर्को गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको पनि फैसला गरेको थियो । दुई करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अवैध आर्जन गरेको अभियोगमा पूर्वरक्षासचिव चक्रबन्धु अर्याल र उनकी पत्नी सीतादेवी अर्याललाई दोषी ठहर गरेको हो । पूर्वसचिव अर्यालले आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति पत्नी सीताका नाममा लुकाइएको दाबीसहित उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

यो मुद्दाको हकमा पनि सुरुमा विशेषले सफाइ दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ६६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा उक्त रकम असुलउपर गर्ने फैसला गरेको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च पुगेकामा न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले केही उल्टी गर्दै फैसला दिएको हो । 

विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गएकामा सर्वोच्चले पूर्वसचिव अर्यालको हकमा कृषि आय गणनामा हेरफेर भएको ठहर गरेको छ । विशेषले गरेको आय गणनामा सर्वोच्च सहमत नभएपछि पुनः गणना हुने भएको छ ।  यो मुद्दाको पहिलो पुनरावेदन ०६९ चैतमा दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ । ०२२ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका अर्यालले ०६० मंसिरमै अवकाश पाएका थिए । सेवाअवधिमा उनी विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिए । 

पूर्वसचिव सावित्री राजभण्डारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि विशेषकै फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्चले गत २० जेठमा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ०६९ मंसिरमा राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गर्दै दिएको फैसलालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सदर गरेको हो । 

उनले दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित एक वर्ष कैद सजाय तोक्दै बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत गरी चार करोड ९२ लाख रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना हुने फैसला विशेषले गरेको थियो । राजभण्डारीले सरकारी सेवामा छँदा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति छोरी मोनिषाका नाममा लुकाएको अभियोग लागेकामा उनको हकमा पनि विशेषकै फैसला सदर भएको छ । राजभण्डारीविरुद्ध पनि सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त भएपछि मुद्दा दर्ता भएको थियो । ०२२ देखि शाखा अधिकृतबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेकी उनले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहसचिव पदबाट अवकाश पाएकी थिइन् । 

गत २८ वैशाखमा नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाको पूर्णपाठ आएपछि भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दामा पनि सुनुवाइको बाटो खुलेको हो । शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ०७९ असार अन्तिममा फैसला गरे पनि पूर्णपाठ नआएका कारण यसै प्रकृतिका अन्य मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो । 

यसै क्रममा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्चले १३ साउनमा निर्णय सुनाउने निर्णय गरेको छ । गत २१ जेठमा बहस नोट पेस गर्ने आदेश भएकोमा निसुको मिति तय गरेको हो । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो ।