समाचार डिजिटल संस्करण

‘जनसत्तामा रजिस्टर्ड’ घरजग्गाको समस्या समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा जनसत्तामा रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताएका छन्।  

शुक्रबार सल्यान दार्मा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायतका जिल्लाहरूमा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने दाबी गरे।

प्रधानमन्त्रीले सहिदहरूको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततीको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्वलगायतका विषयको उचित सम्बोधन हुने बताएका हुन्।

उनले नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा गुणात्मक योगदान पुर्‍याउँदै आएको सल्यान जिल्ला र दार्मा गाउँपालिकाले परिवर्तनकारी नीति र नेतृत्वका पक्षमा जाहेर गरेको ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गरे। 

दार्माको मुकाम फारुला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध सहकारीहरूमार्फत दार्मालाई दुध पकेटक्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन संघीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाए। 

जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदानलगायतका कुरामा संघीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सीधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर संघीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताए।

आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् सबैभन्दा बढी ध्यान संघीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताए। 

स्थानीय तहले संघीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरीलगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

सरकार भन्नेबित्तिकै नागरिकको मन–मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँको सेवाप्रवाह कस्तो छ भन्ने थाहा हुने बताए।