दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लगानी सम्मेलन कति सफल ?

वैदेशिक लगानी भित्रिने प्रक्रियाको निश्चित चक्र पूरा गर्न समय लाग्छ र त्यसैका आधारमा लगानी सम्मेलनको सफलताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ

सन्तोषजनक लगानी प्रतिबद्धतासाथ लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहभागिता थियो । विभिन्न मुलुकबाट विशिष्ट प्रतिनिधि आए । भारतीय वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलले पनि सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नुभयो । फरक–फरक दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति रह्यो । माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सबैले लगानीको आह्वान गर्नुभयो । एक प्रकारको ‘युनाइटेड फ्रन्ट’ प्रस्तुत गर्नुभयो । यो सम्मेलनको सकारात्मक पाटो हो । यसले ‘हामीबीच राजनीतिक मतभेद होलान्, सिद्धान्तमा भिन्नता होला, तर देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने विषयमा सबै एकमत छौँ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । 

अहिले हेर्दा सम्मेलन सफल मान्न सकिन्छ, तर यसको सफलताको वास्तविक मूल्यांकन भविष्यमा आउने लगानी र सरकारले लिने सुधारका कार्यक्रमले निर्धारण गर्नेछ । सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताअनुसार कति लगानी आउँछ भन्ने मुख्य विषय हो । घोषणा एवं प्रतिबद्धता गरिएका लगानी भित्र्याउन सरकारले कस्तो पहल गर्छ ? सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरिएका परियोजनामा लगानी भित्र्याउन के–के गरिनेछ ? त्यो महत्वपूर्ण छ । लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सजिलो हुँदैन, यसले समय लिन्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने प्रक्रियाको एउटा चक्र हुन्छ । यसलाई समय लाग्छ र त्यसैका आधारमा सम्मेलनको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्रको भूमिका : लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै लगानी भित्रिने होइन । हाम्रा नीति नियमका साथै सोच एवं व्यवहारमा पनि व्यापक सुधारको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको आकार बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो निजी क्षेत्रले बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ । यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर नै छ । तर, देशको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका नबुझिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । प्रायः निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक वृत्तमा ‘पुँजीवादी, नाफाखोर’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । एक हिसाबले हेर्ने हो भने विश्व नै पुँजीवादउन्मुख छ ।

गरिब राष्ट्रहरू मात्रै बढी साम्यवादी र समाजवादी अवधारणाबाट निर्देशित छन् । आजको दिनमा चीन पनि पुँजीवादी राष्ट्र हो । उनीहरूले १९८० को दशकमै निजी क्षेत्रको महत्व बुझे । स्विडेन, डेनमार्कको पनि अवस्था उही हो । उनीहरूको नीतिगत तहमा समाजवादी लोकाचार छन्, यद्यपि निजी क्षेत्रको भूमिका र उद्यमशीलता उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । भारततिर अर्बपतिको संख्या बढी छ । निजी क्षेत्र धनी हुनु देशकै लागि राम्रो हो । कसैले राम्रोसँग धन आर्जन गरेका छन्, राज्यलाई कर तिर्छन् र रोजगारी सिर्जना गर्छन् भने के समस्या भयो र ?

नेपालमा नीतिगत व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन । उत्पादनशील क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान न्यून छ । एक दशकदेखि नै जिडिपीमा यस क्षेत्रको हिस्सा पाँच प्रतिशतको आसपास मात्र छ । छिमेकी राष्ट्रमा हेर्ने हो भने हाम्रोभन्दा दोब्बर तेब्बर छ । भारतजस्तो ठूलो देशमा २०१९/२० सम्म १३.९ प्रतिशत थियो । हाम्रोमा २०१९ /२० सम्म ४.८ प्रतिशत छ । बंगलादेशमा २१.२ प्रतिशत छ ।

झट्ट हेर्दा अहिलेको लगानी सम्मेलन सफल मान्न सकिन्छ, तर यसको सफलताको वास्तविक मूल्यांकन भने भविष्यमा आउने लगानी र सरकारले लिने सुधारका कार्यक्रमले मात्र निर्धारण गर्नेछ 
 

निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछ, तर परिणाम आउन सकेको छैन । विदेशी लगानीको हकमा पनि त्यही हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको जिडिपीमा योगदान ०.३६ प्रतिशत छ । भारतको १.७६ प्रतिशत छ, ठूलो अर्थतन्त्रमा यो ठूलो हो । बंगलादेशमा एक प्रतिशत हाराहारी छ । कम्बोडियामा १३ प्रतिशत, फिलिपिन्सतिर २.४ प्रतिशत, लाओसतिर पाँच प्रतिशत छ । त्यहाँ पनि लगानी सम्मेलन नहुने होइन । त्यसको परिणाम के हो, हामीले खोज्नुपर्छ । 

यसकारण वैदेशिक लगानी : लगानी सम्मेलनमा सबै सरोकारवालाले बाह्य लगानीले राम्रो हुन्छ भन्ने बुझेको देखियो । बाह्य लगानी आउँदा हाम्रो उत्पादन क्षमता बढेर जान्छ, नयाँ प्रविधि आउँछ, दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन सकिन्छ र ज्ञानसीप पनि भित्रिन्छ । नेपाली व्यवसायीले विदेशी साझेदार भित्र्याएर क्षमता विस्तार गर्न सक्छन् । उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्छ । हजार जुत्ता एक महिनामा उत्पादन गर्न सकिने ठाउँमा दुई–तीन हजार उत्पादन गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व मात्रै होइन, गुणस्तरसमेत बढ्छ । 

कसरी हुन्छ विदेशी लगानी आकर्षित ? एफडिआई आकर्षित गर्न आवश्यक तत्व भनेको बलियो आर्थिक वृद्धि नै हो । आर्थिक वृद्धिलाई लगानी र लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर, विदेशी लगानी भित्र्याउन बलियो आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । भारतमा किन बढी विदेशी लगानी भित्रिन्छ भने त्यहाँ आर्थिक वृद्धिदर बलियो छ । हामी न्यून आर्थिक वृद्धिको संकटमा छौँ । एफडिआई आकर्षित गर्न राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । हाम्रोमा राजनीतिक स्थिरता नभए पनि नीतिगत स्थिरता छ कि भन्ने सन्देश लगानी सम्मेलनले देखाएको छ । तर, देशमा भ्रष्टाचारको समस्या छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ । यसमा सुधारको खाँचो छ । 

तेस्रो, पूर्वाधार हो । हाम्रो देशमा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी अपुग छ । लगानी अकर्षित गर्न व्यापारिक तथा औद्योगिक पूर्वाधार अपरिहार्य छ । सबैखाले पूर्वाधार राम्रो चाहिन्छ । दक्ष जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छ । हाम्रोमा शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नेको संख्या बढ्दै गए पनि गुणस्तरयुक्त शिक्षा छैन । जुनसुकै देशमा पनि काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा त्यहाँ विदेशी लगानी आकर्षित नहुन सक्छ । 

लगानी भित्र्याउन हामीले यस्ता पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ, यसका लागि गतिलो गृहकार्य गर्नुपर्छ । विदेशबाट आएको कुनै व्यक्तिले एउटा आइटी कम्पनी खोल्न चाहन्छ, पाँच हजार सफ्टवेयर डेभलपर माग्यो र जग्गा पनि खोजेको छ भने हामी दिन सक्छौँ त ? चाहेजस्तो जनशक्ति र चाहेजति जग्गा सजिलै दिन हामी सक्षम छौँ त ? यो सोचनीय विषय हो ।

नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन तथा आकर्षण गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाएको भनिन्छ, तर यथार्थ फरक छ । द्वार एउटा मात्र भए पनि भित्र छिरेपछि अन्य धेरै द्वार देखिन्छन् । हामीले भित्रका धेरै ढोकालाई कम गर्ने र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उद्यम व्यवसायका लागि लाइसेन्स लिन, दर्ता गर्न तथा सञ्चालन गर्न सजिलो बनाइनुपर्छ । एकद्वार प्रणाली संरचनागत हिसाबले उपयुक्त हो । अर्काे विषय, ‘एक्जिट पोलिसी’को अवस्थालाई पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । लगानी गरिसकेपछि व्यापार घाटामा गएको कम्पनीले छोड्न पाउनुपर्छ । व्यापार भित्र्याउन र छोड्न सजिलो हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा छोड्नभन्दा भित्र्याउन अलि सजिलो बनाउनुपर्छ । 

हाम्रो आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । यसका लागि दूतावासमार्फत पहल गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धतामा के भयो भनेर दूतावासले फलो गर्न सक्छन् । गुजरातमा लगानी सम्मेलन हुँदा प्रधानमन्त्री मोदीले त्यहीँ गर्नुभएको हो । 

सार्वभौम साखको खाँचो :  लगानी भित्र्याउन देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) महत्वपूर्ण छ । अहिले सरकारले क्रेडिट रेटिङ अघि बढाइसकेको छ । बाहिरबाट लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण ‘मेट्रिक्स’ हो । अस्ति धेरैले नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो छ भनेर बोल्नुपर्‍यो । तर, सबैले बोलेको भन्दै क्रेडिट रेटिङले धेरै कुरा बोल्छ । कोभिडकालमा श्रीलंकाको संकटबारे धेरै कुरा बाहिर आए । तर, त्यहाँको क्रेडिट रेटिङ सबल रहेकाले लामो समयसम्म लगानी आइरह्यो । हामी श्रीलंकाजस्तो हुने भयौँ भन्ने चर्चा सुनिन्थ्यो । तर, श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा पुग्न नेपाललाई निकै समय लाग्छ । उनीहरूको रेटिङ एकदम राम्रो छ र हामीभन्दा चारगुणा धनी छ । हाम्रोजस्तो देशमा रेटिङको जोखिम पनि छ । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता हुँदा धेरै ऋण लिने जोखिम पनि छ, यसप्रति सचेत हुनुपर्छ । 

अस्थिर राजनीतिको प्रभाव : सरकारसँगै मन्त्री मात्र होइन, सचिव, सहसचिव र उपसचिवसमेत फेरिन्छन् । यसै पनि हाम्रो संस्थागत स्मृति निकै कमजोर छ । एउटै काममा ध्यान दिन पाउँदा ज्ञान बढ्ने हो । अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी नटिक्दा पहिलो बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई अर्काे वर्ष निरन्तरता दिने वा नदिनेमा अन्योल देखिने गर्छ । एउटै व्यक्ति रह्यो भने उसले बुझेको हुन्छ र कुनै पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर उचित निर्णय लिन सक्छ । भारतमा त लामो समयसम्म मन्त्रालयका कर्मचारी विज्ञका रूपमा एकै ठाउँ रहन्छन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र बुझेका हुन्छन् ।

हाम्रो क्षमतामा पनि प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ छन् । सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता कमजोर छ । परियोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा बजेट कम हुन्छ । परियोजनाका सबै चक्रका सबै चरण महत्वपूर्ण हुन्छन् । कहिलेकाहीँ डिजाइनमै समस्या हुन सक्छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनमा कमजोरी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । कुनै दाताले बनाइदिएको नीति लागू गर्न सजिलो छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । विनियोजन गरेको काम कति सकियो भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रणाली छैन । कर्मचारीको दक्षता र ज्ञानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

अर्कातर्फ, हाम्रो सोचमा पनि समस्या छ । खासगरी कर्मचारीतन्त्रको बुझाइमा समस्या छ । कर्मचारीतन्त्रले त निजी क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण गर्ने हो । उद्योग र अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने कर्मचारीले अझ बढी सहजीकरण गर्ने हो । यसको मतलब राजस्व संकलनमा ध्यान दिनुपर्दैन भनेको होइन । तर, राजस्वलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्ने होइन । 

भारतमा मोदी सरकारले योजना निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लजिस्टिक पूर्वाधार योजना ‘प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति’ ल्यायो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रीको कार्यालय र विभागमा यो सूचना पुग्दा हरेक तहका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको भिजन बुझिसकेका हुन्छन् । लगानी र निजी क्षेत्रको भूमिका नेपालका कर्मचारीले बुझेका छन् ? एउटा फाइल सार्न दुई साता लगाइदिने र चाकरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विदेशी त परको कुरा, स्वदेशी लगानीकर्तालाई समेत काम गर्न समस्या छ ।

एउटा सानो काम लिएर जाँदा पनि विभिन्न निकाय धाउनुपर्छ । यसमा ठूलो सुधारको खाँचो छ । एउटा इकमर्स कम्पनीको वेबसाइटमा तरकारी राखिएको हुन्छ । उति नै खेर देशभर तरकारी खरिद गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । हामीले ठाउँ–ठाउँमा तरकारी खोज्दै भौँतारिनुपरेन । तर, त्यो इकमर्सले राम्रो गर्‍यो भने कर्मचारीले त्यसमा गडबढ छ कि भन्दै खोतल्दै हिँड्छन् । हो, सुपरीवेक्षण चाहिन्छ । तर, हामी विकासोन्मुख हुन उद्योग–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

हाम्रो निजी क्षेत्र :  हाम्रो निजी क्षेत्र सानो छ, २० जना कर्मचारी भएका कम्पनी १८ प्रतिशतभन्दा कम छन् । प्रतिस्पर्धात्मक छैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्वास कमजोर छ । त्यसैगरी कर्पाेरेट गभर्नेन्स (संस्थागत सुशासन) मा पनि कमजोरी छ । विदेशी लगानी ल्याउन सरकार इच्छुक होला, निजी क्षेत्र नहुन सक्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, गुणस्तर बढाउनुपर्छ । नेपालमा धेरै कम्पनीको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आरएन्डडी) मा लगानी नै छैन । इन्नोभेसन (नवप्रवर्तन) त छँदै छैन । बाहिरबाट लगानी भित्र्याउन यो पनि तगारो बन्ने हो कि भन्ने छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको क्षमता तथा संस्थागत सुशासन सुधार गर्न आवश्यक छ । 
(खतिवडा अर्थशास्त्री हुन्)