फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रहरी सुपरिवेक्षणमा सक्रियता : एक महिनामा नौ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख कारबाहीमा 

कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएका प्रहरी अधिकारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालै जिम्मेवारीमुक्त गर्न थालेको छ । पछिल्लो एक महिनामा नौ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख कारबाहीस्वरूप हटाइएका छन् । 

सोमबार मात्र सिराहा र इलामका प्रहरी प्रमुखलाई कारबाहीस्वरूप हटाइएको छ । सिराहाका एसपी सन्तोष आचार्य तथा इलामका वासुदेव खतिवडालाई उजुरीको आधारमा छानबिन गरी जिम्मेवारीबाट हटाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । सिराहामा रमेश पण्डित तथा इलाममा प्रभु ढकाललाई पठाइएको छ । 

सिराहाका एसपी आचार्यलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेकोमा तीन महिनामै जिल्लाबाट हटाइएको स्रोत बताउँछ । बिचौलियाको काम गर्ने स्थानीय नरेश साहसँग उनको आर्थिक लेनदेन देखिएको स्रोतको भनाइ छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन महाशाखाको टोलीले गोप्य रूपमा गरेको अनुसन्धानमा साहले आचार्यलाई पैसा पठाएको पुष्टि भएको थियो । महाशाखाको टोलीले स्थलगत छानबिन गरेर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई हटाएको हो । 

वसन्तबहादुर कुँवर, आइजिपी
गल्ती गर्नेहरूलाई छानबिन गरेर हटाएका हौँ । गलत काम गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लगिएको छ । यसबाट प्रहरीमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।

इलामका एसपी खतिवडालाई व्यक्तिगत आचरणका आधारमा हटाइएको हो । एक महिलासँगको सम्बन्धबारे परेको उजुरीमा छानबिन गर्दा पुष्टि भएपछि हटाइएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

दुई साताअघि सिन्धुलीका एसपी विनोद शर्मालाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । उनको कार्यशैलीका विषयमा पटकपटक उजुरी परेपछि साढे दुई महिनामै हटाएर गोविन्द काफ्लेलाई पठाइएको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले संगठनमा गल्ती गर्नेलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउने पद्धति बसाउन पछिल्ला सरुवा भएको बताए । ‘गल्ती गर्नेहरूलाई छानबिन गरेर हटाएका हौँ,’ उनले भने, ‘गलत काम गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।’ 

एक महिनाअघि ६ जिल्लाका एसपीलाई कमजोर कार्यशैली र आर्थिक अनुशासनका आधारमा कारबाहीस्वरूप हटाइएको थियो । बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहरा, बाराका सुरेश काफ्ले, रौतहटका महेन्द्र श्रेष्ठ, सर्लाहीका दयानिधि ज्ञवाली, महोत्तरीका श्यामकुमार राई र धनुषाका मित्रबन्धु शर्माको विषयमा उजुरी बढेपछि उनीहरूलाई गत २३ वैशाखमा हटाइएको थियो । कतिपयले तस्करी नियन्त्रणमा राम्रो भूमिका नखेलेको, केहीको कमान्ड कमजोर त केहीले सर्वसाधारणसँग राम्रो व्यवहार नगरेको उजुरी परेका थिए । केहीलाई दुई महिना अवधि पनि नपुगी हटाइएको थियो । यसअघि सामान्यतया गम्भीर गल्ती गरेको अवस्थाबाहेक करिब एक वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र हटाउने गरिएको थियो । यसरी हटाइएका केही अधिकृतले भने छोटो अवधिमै हटाउनु हस्तक्षेप भएको भनेर गुनासो गरेका छन् । 

पछिल्लो समय कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएका प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई तत्कालै हटाउने नीति गृह मन्त्रालयको समेत छ । यसले पुलिसिङमा सुधार पनि भएको उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘कुनै प्रहरीले बदमासी गरेको देखिएमा हटाइहाल्ने भन्ने गृहको समेत नीति छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यसको देशैभरि सकारात्मक असर परेको छ, कारबाहीमा परिने डरले प्रहरी इन्चार्जहरूले थप जिम्मेवार भएर काम गर्न थालेका छन् ।’