अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने सेवाप्रदायकलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी

अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने सेवाप्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र विद्यमान कानुनको उल्लंघन हुने गरी सेवा अवरुद्ध गरे कारबाही गरिने जनाएको हो । 

अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । बिहीबार साँझदेखि मध्यरातसम्म देशभरका करिब ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो । ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस सरकारले नगरेको बहानामा सेवाप्रदायकले इन्टरनेट अवरोध गरेको दाबी गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले सरकारका तर्फबाट नभई सेवाप्रदायककै कमजोरीको कारण बन्द भएको प्रस्ट पारेको छ ।

इन्टरनेट सेवा बन्द भएपछि प्राधिकरणले गरेको अनुगमनबाट केही सेवाप्रदायकको सेवा अवरुद्ध पुष्टि भएको प्राधिरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘ब्यान्डविथ भुक्तानीबापतकै कारण विदेशबाट अवरोध गरिएको देखियो, तर नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरेर अवरोध भयो भन्नु गलत हो,’ उनले भने । 

बुझाउनुपर्ने रकम समयमै नबुझाउने र करको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवासमेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आमउपभोक्तालाई निर्बाध रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन समेत सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ । 

‘इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवासमेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आमउपभोक्तालाई निर्बाध रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराइन्छ ।’ साथै भरपर्दो तथा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उपभोक्तालाई विश्वस्त रहन अनुरोध गरिएको छ ।

सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत कुल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष)बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम गरी करिब तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । केही सेवाप्रदायकले उक्त सेवा प्रदान गरेबापतको रकम भुक्तानी नगरेका कारण सरकारले ब्यान्डविथ खरिदबापतको मुद्रा सिफारिसमा सहजीकरण गरिदिएको छैन । 

तर, सेवा दिएबापतको रकम भुक्तानी गर्ने सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिसलगायतका सुविधा लिइरहेको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘धेरैजसो सेवाप्रदायकले नियमानुसार तिर्नु–बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्बाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिसलगायत सहजीकरणका सुविधा लिइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।