१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
२o८१ जेठ ८ मंगलबार १o:५२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार प्रिन्ट संस्करण

आन्दोलनको  तयारीमा राप्रपा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार १o:५२:oo

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी २७ चैतमा काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएर आन्दोलन घोषणा गरेको राप्रपाले आन्दोलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । 

‘हामी पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार काठमाडौंमा जनप्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा छौँ । २५ चैतदेखि नै विरोध प्रदर्शन सुरु हुन्छ, जनप्रदर्शनको मुख्य कार्यक्रम २७ चैतमा हुन्छ,’ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने । उनका अनुसार २५ चैतमा राप्रपाको पूर्वसैनिक संगठनले काठमाडौंमा मार्चपास गर्नेछ भने २६ गते मोटरसाइकल र्‍याली र मसाल जुलुस आयोजना हुनेछ । ‘२७ चैतमा देशैभरिबाट जनसहभागितामा काठमाडौंमा जनप्रदर्शन हुनेछ,’ उनले भने । 

काठमाडौंमा हुने जनप्रदर्शनको तयारीका लागि अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वमा शीर्ष नेताहरू पछिल्लोपटक मधेश र कोशी प्रदेशको भ्रमण गरेका थिए । सबैजसो जिल्ला र सहरमा साना–ठूला सभा आयोजना भएको उनले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकाका टोल–टोलमा आन्दोलन तयारीका लागि कार्यक्रम भइरहेका छन्,’ उनले भने । 

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले काठमाडौं उपत्यकाका हरेक नगरपालिकामा कमान्डर तोकेको छ । ‘ती कमान्डरले वडास्तरमा पनि कमान्डर तोकेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यकाको दर्जनौँ स्थानबाट झाँकीसहितको ¥याली निस्कनेछ र २७ चैतमा बृहत् सभामा परिणत हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ९ फागुनमा बुझाएको ४० बुँदे माग पूरा गराउन दबाब दिन जनप्रदर्शन गर्न लागेको राप्रपाले जनाएको छ । राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने, संगठित, योजनाबद्ध, प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक्नु्पर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार–केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह बनाउनुपर्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक, कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ । 
 

ad
ad