विश्व प्रिन्ट संस्करण

तत्काल सुनुवाइका लागि केजरिवालले गरेको अनुरोध अदालतद्वारा अस्वीकार

दिल्ली उच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले आफ्नो निवेदनमा तत्काल सुनुवाइका लागि गरेको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको छ । केजरिवालले  आफ्नो गिरफ्तारी र प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) लाई सात दिनका लागि हिरासतमा राख्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । इडीको आदेशलाई गैरकानुनी भन्दै केजरिवालले तत्काल रिहा गर्नसमेत उच्च अदालतमा अनुरोध गरेका थिए । तर, उच्च अदालतले अर्को हप्ता मात्र केजरिवालको याचिकाबारे सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।

आम आदमी प्रमुखसमेत रहेका केजरिवाललाई दिल्ली मदिरा नीति प्रकरणमा केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व विभागको अधीनमा रहेको विशेष वित्तीय जाँच निकाय इडीले बिहीबार पक्राउ गरेको थियो । शनिबार दिल्ली उच्च अदालतमा पुगेर केजरिवालले आफ्नो गिरफ्तारी आदेशलाई अवैध भन्दै चुनौती दिएका थिए । उच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट आइतबारसम्म तुरुन्त सुनुवाइ गर्न माग गर्दै केजरिवालले आफू हिरासतबाट तत्काल रिहा हुने हक भएको उच्च अदालतसँग गरेको निवेदनमा दाबी गरेका थिए । 

दिल्ली उच्च अदालतले बिहीबार केजरिवाललाई गिरफ्तारीबाट सुरक्षा दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसको केही घन्टापछि इडीले हिरासतमा लिएको थियो । शनिबार बिहान मुख्यमन्त्रीले आम आदमी कार्यकर्तालाई समाजका लागि आफ्नो काम जारी राख्न र भाजपाका कार्यकर्तालगायत कसैलाई पनि घृणा नगर्न आग्रह गरेका थिए । भाजपाले इडीजस्ता एजेन्सीलाई दुरुपयोग गरेर विपक्षीलाई निसाना बनाएको पार्टीले दाबी गर्दै आएको छ ।  आम आदमी पार्टीका प्रमुख केजरिवाललाई मदिरा नीति प्रकरणको अनुसन्धानलाई लिएर सोधपुछका लागि इडीले पटक–पटक बोलाएको थियो । हालसम्म इडीले केजरिवाललाई नौपटक बोलाइसकेको थियो । 
कारागारबाट सरकार चलाउने निर्णयप्रति कानुनविद्हरूको आपत्ति : आम आदमी पार्टी (आप)ले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले आफ्नो गिरफ्तारीपछि कारागारबाट सरकार चलाउने कुरा स्पष्ट गरेपछि कानुनी विशेषज्ञहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । कानुनले कसैलाई पनि कारागारबाट सरकारको नेतृत्व गर्न निषेध नगरेको भए पनि केजरिवालले कारागारबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने कानुनका विद्वान्हरूले बताएका हुन् ।

कारागारभित्र सबै समान हुने र कारागारको नियम सबैलाई समान रूपमा लागू हुने उनीहरूले बताएका छन् । संवैधानिक विज्ञ पिडिटी आचार्यले मुख्यमन्त्री केजरिवालले कारागारबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा व्यावहारिक कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने बताए । केजरिवालले कारागारभित्र कैदीका रूपमा विभिन्न प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘केजरिवालको गिरफ्तारीले उनको हैसियतमा परिवर्तन गर्दैन । उनले मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुरा नितान्त कारागार नियमको अधीनमा छ । कारागार नियमले त्यस्तो कुरालाई अनुमति दिएको भए ठीक छ नत्र भने उनले अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ । अदालतले कारागारका अधिकारीलाई विशेष निर्देशन दिनुपर्छ,’ आचार्यले भने ।