अर्थ डिजिटल संस्करण

डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था समेटेर बाफिया विधेयक संसदमा दर्ता

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्सिच्युसन एक्ट–बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ।

डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ सेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था राखेर उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो।
      
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यो विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लेखित तीनवटै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले बाफिया विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ।

बाफिया विधेयकमा डिजिटल मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ। ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ। डिजिटल मुद्राबारे अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ।

त्यसैगरी, डिजिटल बैंकलाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ। ‘बाफिया ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्नेसमेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। डिजिटल बैंकलाई बैंकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’को परिभाषा हटाएर अध्यक्षको प्रावधान मात्रै राखिएको छ। त्यसैगरी, ‘उल्लेख्य स्वामित्व’को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ,’ भनी विधेयकमा उल्लेख छ। विद्यमान बाफिया ऐनले यस्तो व्यवस्था दुई प्रतिशत मानेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीको परिभाषा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। ‘ऋणी भन्नाले कर्जा लिने वा बैंकले जारी गरेको क्रेडिट कार्ड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य उपकरण धारण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ। यसअघि क्रेडिट कार्ड सुविधा लिने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ऋणीको परिभाषाभित्र समेटिएको थिएन। विधेयकमा धितोको परिभाषामा थप गरिएको छ। ‘धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षणबापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पत्ति सम्झनुपर्दछ,’ भनी थप व्यवस्था राखिएको छ।

एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक बन्न नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि भन्दै विधेयकमा महिला सेयरधनी रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसैगरी, बैंक–वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालन नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ‘कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ। विद्यमान ऐनअनुसार सञ्चालक बढीमा चार वर्षका रहने र निजको पुनः नियुक्त तथा मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था कायम गर्न लागिएको छ। प्रस्ताविक विधेयक संसदबाट पारित भई लागू भएपछि २५ वर्ष उमेर नपुगेको र ७० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउनेछैनन्। विद्यमान बाफिया ऐनले सञ्चालक हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकेको भए पनि अधिकतम उमेरहद भने तोकेको छैन।

विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन चाहेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थामा ऊ र उसको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्नेछैन। विद्यमान बाफिया ऐनमा यो व्यवस्था छैन। सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारले व्यावसायिक ऋण लिएको सीमा यकिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था कानुनमा राख्न लागिएको हो।