तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन्छौँ : प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशलाई बलियो बनाए मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुने भन्दै प्रदेशलाई उदाहरणीय बनाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको संघीयता विश्वमै नवीनतम अभ्यास हो । कैयौँ देशभन्दा मौलिक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा देखिएका हरेक चुनौतीलाई पार गर्दै सम्भावना बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

संघीयताविरोधी आवाजलाई विकास र व्यवहारले जवाफ दिनुपर्नेसमेत प्रचण्डले बताए । प्रदेशलाई बलियो बनाउन कानुन निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा गएको तथा संघीय निजामती ऐन पनि केही दिनमा संसद्मा दर्ता हुने प्रचण्डले बताए । प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संघीय प्रहरी ऐन चालू संघीय सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । यी कानुन निर्माण भई कार्यान्वयन भएमा प्रदेश थप बलियो हुने प्रचण्डको भनाइ छ । 

संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति हाबी हुँदा समस्या रहेको भन्दै उनले यसलाई तोड्ने बताए । प्रचण्डले तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी दिने तयारी गरेको बताए । अहिले संघले ससर्तका नाममा केन्द्रबाट योजना तोकेर पठाउने गरेको भन्दै यो सोचलाई तोडेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने गरी तयारी गरेकोसमेत उनको भनाइ थियो ।