नेपालगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) उद्घाटन भएको करिब नौ महिना पुगिसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २० जेठ ०८० मा भारतको दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको आइसिपी अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

उद्घाटनका वेला दुई देशका मालवाहक गाडी वारपार गराइयो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि दुवै देशले आ–आफ्नो क्षेत्रमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर आइसिपी छिट्टै नियमित सञ्चालन गर्ने उद्घोषसमेत गरे । आइसिपी सञ्चालनमा आउने भएपछि उद्योगी व्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारणले समेत खुसियाली मनाए । तर, उद्घाटन भएको नौ महिना वित्दासमेत सञ्चालन अनिश्चित भएको छ । आइसिपी सञ्चालन कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख विजयकेशर खनालले बताए । 

उनले आइसिपीभित्र निर्माण भएका भौतिक संरचना हस्तान्तरणको कामसमेत हुन नसकेको बताए । ‘भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिए पनि आइसिपीमा रहने कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट र नेटवर्किङको काम हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले आधा भाग हस्तान्तरण गर्न खोजेको थियो । हामीले मानेनौँ ।’ 

उनले इन्टरनेट र नेटवर्किङको काम नभएकाले सरकारी कार्यालय आउन नमानेको बताए । आइसिपीमा पशु क्वारेन्टिन, प्लान्ट क्वारेन्टिन, अध्यागमन, भन्सार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय रहनेछ । ‘सबैभन्दा पहिले भौतिक संरचना सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुप¥यो । त्यसपछि मात्र सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । 

आइसिपी नेपालगन्ज र भारतको रुपइडियामा अवस्थित छ । नेपालतिर ८७ बिघामा फैलिएको आइसीपीमा पार्किङ, गोदाम, भन्सार, प्रशासनिक भवन, क्वारेन्टिन भवन, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय, बैंक, भन्सार एजेन्ट, नापतौल तथा गुणस्तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायतका लागि पूर्वाधार निर्माण भएको छ । 

आइसिपी सञ्चालनमा नआउँदा दुई देशका मालवाहक गाडी जमुनाह भएर आउजाउ गरिरहेका छन् । ‘आइसिपीमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संरचना निर्माण पूरा भएपछि मात्र भन्सार कार्यालय राखिनेछ,’ उनले भने ।  ८७ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको आइसिपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ०६६/६७ मा नौ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो ।

२६ फेब्रुअरी, ०२१ देखि निर्माणको काम सुरु भएको उक्त आइसिपी निर्माणमा भारत सरकारको एक अर्ब ४७ करोड भारतीय रुपैयाँअर्थात दुई अर्ब ३५ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको छ । भारत सरकारले ९ जुन २०२२ मा निर्माण सक्ने गरी सन् २००५ मा दुई देशका अधिकारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि निर्माण सुरु भएको थियो । यसअघि नेपाल–भारत सीमानाकाअन्तर्गत वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवाको आइसिपी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।