गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रदेश सभा सचिवालयमा तीन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम ८७ बमोजिम एमालेका तर्फबाट तीन प्रदेश सभा सदस्यले बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीसहितले दर्ता गरेका तीनवटै प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस्ता छन् एमालेले दर्ता गराएका तीन संकल्प प्रस्ताव:

१. सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा फिर्ता ल्याउन माग
लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भन्दै सो पालिका गण्डकीमै फिर्ता ल्याउन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रस्तावमा नेपालको संविधानको अनुसूची ४ अनुसार साबिक नवलपरासी जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) गण्डकी प्रदेशमा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशमा रहने गरी प्रदेशको भूगोल निर्धारण भएको स्मरण गराइएको छ।

‘२०७३ फागुन २७ गते खण्ड ६६ संख्या ५८ भाग ४ को नेपाल राजपत्रमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचनाअनुसार साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसका सबै वडालाई त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ कायम गरेको देखिन्छ । ०७४ साल वैशाख १८ गते खण्ड ६७ संख्या ०३ भाग ५ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूलसुधारसम्बन्धी सूचनासमेत यो पलिकाको वडा संख्या परिवर्तन भएको देखिँदैन,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ।

०७४ जेठ ११ गते खण्ड ६७ संख्या ०७ भाग ४ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विभिन्न जिल्लामा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हेरफेरसम्बन्धी सूचनामा समेत यो पलिकाको वडा संख्या परिवर्तन भएको नदेखिएको अधिकारीले जनाएका छन्।

‘हाल कायम रहेको भौगोलिक तथा राजनीतिक विभाजनमा त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ (साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. १–३ र ५–९) लाई विनयी गाउँपालिकामा मिसाई हाल विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गरिएको तथा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकालाई उक्त पालिकाका बाँकी वडाहरू राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरिएको देखिन्छ भने साबिक त्रिवेणीसुस्ता गाविसको वडा नं. ४ लाई मात्रै सुस्ता गाउँपालिकामा राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी उक्त पालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा राखेको देखिन्छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ। यद्यपि, यसरी परिवर्तन गर्दा भएको निर्णय भने नेपाल राजपत्रमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशबाट गुमेको भूगोल फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

२. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि भन्दै एमाले प्रदेश सांसद देवका पहारीले प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन्। १७ पुस ०७९ बाट सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा केही चार्टर उडानबाहेक हालसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान हुन नसकेकाले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमार्फत यथाशीघ्र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई समेत उडान गर्न आकर्षित गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पहारीले प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन्।

३. कालीगण्डकी–तिनहुँ डाइभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना खारेज गर्न माग
कालीगण्डकी–तिनहुँ डाइभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना तत्काल खारेज गर्न भन्दै एमाले प्रदेश सांसद सुधीरकुमार पौडेलले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। लुम्बिनीको पाल्पा र रुपन्देही तथा गण्डकीको स्याङ्जा जिल्लामा नेपाल सरकारले यो परियोजना सञ्चालनको तयारी गर्दै छ।

जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागको वेबसाइटमा रहेको विवरणअनुसार यस परियोजनाको उद्देश्य रुपन्देही जिल्लाका केही क्षेत्रको सिँचाइ र १३२.१९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने राम्दी पुलभन्दा २.२ किलाेमिटर तल बाँध बनाई कालीगण्डकीको पानी तिनहुँ नदीमा लैजाने गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ। 

‘कालीगण्डकी नदी किनारमा बसोवास गर्ने जनतामा पानीको अभाव नभएको, बाँध तल नदी वरपर सिँचाइ माग पनि खासै नभएको, नहरहरू पनि नभएको कल्पना गरी तथा देवघाटधामको धार्मिक महत्वलाई समेत खासै ध्यान नदिई जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मात्रै नदीमा छोड्ने गरी आयोजना अध्ययन गरेको देखिन्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।

यसरी आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना निर्माणस्थललगायत आसपासका ठूलो जनसंख्यामा नकारात्मक असर पर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभावमा हुने र खण्डहर हुने, जमिन तथा सतहका पानीका स्राेत सुक्दै जाने, नदी स्राेतमा आश्रित जनताको आयआर्जनको बाटो बन्द हुने तथा देवघाटधामको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व ह्रास हुने खतरा रहेको भन्दै पौडेलले सो परियोजना तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग माग राख्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयसमेत नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रूपमा परियोजना सुरु गर्न लागेकोसमेत प्रस्तावमा उल्लेख छ।