मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

फास्ट ट्र्याक ठेक्का : सेनाले मगायो भारतीय कम्पनीको सक्कल कागजात

भारतमा कालोसूचीमा परेको र दुई वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरेको भारतीय कम्पनी काठमाडौं–मधेश दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को प्याकेज ८ ‘ख’को बोलपत्रमा प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको भन्दै प्रतिस्पर्धी अर्को भारतीय कम्पनीले सेनामा उजुरी दिएको छ । भारतको आन्ध्र प्रदेशमा दर्ता भएको केएमसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी आर्थिक रूपमा बदनाम, टाट पल्टेको र भारतमा कालोसूचीमा रहेको तथा पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि नभएको आरोप लागेको छ । 

भारतीय राजदूतावास तथा भारतका सरकारी निकायले उक्त कम्पनीलाई कुनै पनि ठेक्का नदिन नेपालका भौतिक योजना मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा २०१९ मा लेखेको चिठीसमेत समेटेर केएमसीविरुद्ध उजुरी परेको छ । उसलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउनु गलत भएको भन्दै अर्को भारतको सरकारी कम्पनी आरभिएनएल–एबिएल जेभीले दिएको उजुरीमा नेपाली सेनाले चासो दिएको छ । सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार सेनाले सक्कल कागजात पेस गर्न र आरोपबारे जवाफ पठाउन कम्पनीलाई चिठी पठाएको छ । 

‘आठौँ प्याकेजको खण्ड ‘ख’को ठेक्का टुंगिएको छैन । अहिले मूल्यांकनकै क्रममा छ,’ सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केएमसी कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडका विरुद्धमा उजुरी परेको हुनाले उसलाई सम्पूर्ण सक्कल कागजपत्र पेस गर्न चिठी पठाएका छौँ ।’ करिब २० अर्ब रुपैयाँको खण्ड ८ ‘ख’मा एउटा चिनियाँ र दुई भारतीय कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव सेनाले पास गरेको थियो । 

चिनियाँ पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी र भारतीय केएमसी कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड र आरभिएनएल–एबिएल जेभी प्राविधिक रूपमा पास भएका थिए । तर, केएमसीले २०२२ पछि अडिट नै नगराएको, भारतमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीले जाली कागजात पेस गरेर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै आरभिएनएल–एबिएल जेभी १२ माघमा सेनालाई चिठी पठाएको थियो ।

सेनाले ३ माघमा प्याकेज आठ ‘ख’का लागि बोलपत्र खुला गरेको थियो भने २३ माघमा आर्थिक प्रस्ताव खोलुवा गरेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव खोलुवाभन्दा पहिले नै उजुरी परेको थियो । ‘यसमा ठेक्का लागिसकेको छैन । केएमसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसित सक्कल कागजात मागिसकेका छौँ । त्यसपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्छौँ,’ सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सेनाको खण्ड एकदेखि सातसम्म ठेक्का सम्पन्न भएर काम सुरु भइसकेको छ । सबै प्याकेज ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् । प्याकेज ८ को खण्ड ‘ख’को ठेक्का गत १ भदौमा आह्वान भएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का रकमभन्दा बढी प्रस्ताव गर्दै बोलपत्र पेस गरेपछि सेनाले पुनः टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेनाले १२ कात्तिकमा यसका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्याकेज ८ का खण्ड क र ख मकवानपुरको सिस्नेरीदेखि महादेवटारको बीचमा पर्छ । प्याकेज ८ को खण्ड क तथा प्याकेज ९ को खण्ड क र खको ठेक्का प्रकरण अदालतमा पुगेपछि पाटन उच्च अदालतले ठेक्का कार्यान्वयन नगर्न २३ पुसमा आदेश दिएको छ ।

सरकारले ललितपुरको खोकनादेखि निजगढसम्म कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर लामो दु्रतमार्ग एसियाली राजमार्गको मापदण्डअनुसार दु्रतमार्ग निर्माणका लागि सेनालाई २१ वैशाख ०७४ मा जिम्मा दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २४ जेठ ०७४ मा फास्ट ट्र्याक शिलान्यास गरेका थिए । सरकारले १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । ०८३ चैतसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने फास्ट ट्र्याकको त्यसवेलासम्मको लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लाग्ने अनुमान छ । जम्मा ११ वटा प्याकेजमा छुट्याइएकोमा हालसम्म सातवटा प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको छ । प्याकेज नम्बर ८ देखि ११ सम्म ठेक्का लगाउन बाँकी छ । प्याकेज नम्बर ११ मा पर्ने ललितपुरको खोकनामा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।