मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १६ बुधबार
  • Wednesday, 28 February, 2024
देश/विदेश
२०८० माघ २६ शुक्रबार ०९:२७:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रवर्तन निर्देशनालय : विपक्षीलाई तारो बनाउने संयन्त्र

Read Time : > 2 मिनेट
देश/विदेश
२०८० माघ २६ शुक्रबार ०९:२७:००

प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)को कार्यालय भारतको अर्थ मन्त्रालयको एक कुनामा थन्केको हुने गथ्र्याै । सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघनको छानबिन गर्ने यो संस्थाले बिरलै समाचारमा ठाउँ पाउँथ्यो । सन् २००४ देखि २०१४ सम्ममा कांग्रेस गठबन्धनको सरकार चलिरहँदा यो संस्था खासै सक्रिय थिएन । भारतको एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन कंग्रेस गठबन्धनको दशकमा धेरै देखिएन । सो दशकमा इडीका एक सय १२ छापा परेका थिए र एउटा पनि प्रमाणित मुद्दा सतहमा आउन सकेको थिएन । 

तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनकालमा इडी सबैभन्दा बढी भय सिर्जना गर्ने निकाय बनेको छ । सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता इडीले तीन हजारभन्दा बढी सम्पत्ति शुद्धीकरण छापा हानेको छ र ५४ मामिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमाण सतहमा आएका छन् । विवाद निम्त्याउने गरी विशेषतः मे महिनामा हुने चुनावअगाडि इडीले विपक्षी दलका दर्जनभन्दा बढी नेताको घरमा छापा हानेको छ ।

छापा हानिएका नेतामा पाँचजना नेता विपक्षी पार्टीका वरिष्ठ नेता नै हुन्, तर नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विवादित ठूला नेताका घरमा यो छापा परेको छैन । यही ३१ जनवरीका दिन इडीका अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोपमा झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई गिरफ्तार गरेको थियो । २७ विपक्षी पार्टीको गठबन्धनको एक मुख्य पार्टीका नेता सोरेनले आफूले केही पनि गलत नगरेको बताएका छन् ।

भारतका विपक्षी नेताले इडीका गतिविधिलाई फरक मतलाई दबाउने र आफूलाई पुनः निर्वाचित गराउने मोदीको हत्कण्डाका रूपमा बुझेका छन् । सोरेन भारतका इतिहासका एक मात्र मुख्यमन्त्री हुन्, जसलाई कार्यकाल छँदै गिरफ्तार गरिएको छ (प्राविधिक रूपमा उनले गिरफ्तारीभन्दा पहिले नै राजीनामा दिएका थिए) । सोरेन भाजपाविरोधी गठबन्धनका गिरफ्तार हुने पहिलो नेता पनि हुन् । तर, उनी अन्तिम नहुन सक्छन् । सोही दिन शक्तिशाली विपक्षी नेताका रूपमा चिनिएका आम आदमी पार्टीका नेता एवं दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाललाई इडीले पाँचौँपटक डाकेको थियो ।

भारतका विपक्षी नेताले प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)का गतिविधिलाई फरक मत दबाउने र आफूलाई पुनः निर्वाचित गराउने मोदीको हत्कण्डाका रूपमा बुझेका छन्

उनलाई बोलाउनुको पछाडि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित मामिला नै थियो । केजरिवालका पार्टीका उपाध्यक्ष पहिलेदेखि जेलमा छन् र सुनुवाइ कुरिरहेका छन् । उनले पनि आफूले केही पनि गलत नगरेको बताएका थिए ।इडीको तारोमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पनि पर्छन्, स्मरण रहोस्, कांग्रेस भाजपाको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हो । तारोमा परेका वरिष्ठ नेतामा पूर्वअध्यक्ष सोनिया गान्धी र उनका छोरा राहुल गान्धी पनि पर्छन् । सोरेनको गिरफ्तारीलाई लिएर एक्समा (पहिलेको ट्विटरमा) राहुल गान्धीले इडी र अन्य अनुसन्धानात्मक निकाय विपक्षी निर्मूल पार्न प्रयोग गरिएको लेखेका थिए । पोस्टमा ‘भाजपा जो आफैँ भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएको छ, त्यसले सत्तामोहका लागि लोकतन्त्रलाई नै मास्ने अभियान चलाइरहेको छ,’ गान्धीले लेखेका थिए ।      

जवाफमा भाजपाले इडीले कंग्रेस सरकारअन्तर्गत प्रकोप बनेको भ्रष्टाचारको सामना गरिरहेको दाबी गरेको छ । भाजपा अधिकारीले पनि सत्तामा हुँदा कंग्रेसले राज्य निकाय विशेषतः केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई)लाई विपक्षीलाई प्रताडित गर्न प्रयोग गरेको आरोप लगाउँछन् । भाजपाका नेता एवं गृहमन्त्री अमित शाहले डिसेम्बरमा एक कांग्रेस सांसदका घरमा इडी छापा मारेर दुई अर्ब रुपैयाँ नगद पत्ता लगाएपछि ‘भ्रष्टाचार तिनीहरूको (कंग्रेसको) प्रकृति नै हो’ भनेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री मोदीका विरुद्ध राज्यका निकाय दुरुपयोग भयो भनेर अभियान किन चलाइँदै छ भन्ने कुरो बल्ल बुझिरहेको छु,’ गृहमन्त्री अमित शाह थप्छन् ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता कांग्रेस शासनकालमा भ्रष्टाचार अत्यधिक थियो भन्ने स्विकार्छन् । यी अभियन्ताले कांग्रेसले पनि अनुसन्धानात्मक निकायको दुरुपयोग गरेको स्विकार्छन्, तर मोदी कालमा झैँ दुरुपयोग नगरेकोमा एकमत छन् । मोदी सरकारभन्दा पहिलेको सरकारका पालामा विपक्षी दलका नेतालाई तारो बनाउन ५४ प्रतिशत इडीको प्रयोग र ६० प्रतिशत सिबिआईको प्रयोग भएको इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले जनाएको छ । मोदी सत्ताको आठ वर्षमा यो आँकडा दुवै निकायमा ९५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।  

अघिल्लो दशकमा भारतीय भ्रष्टाचार अनुसन्धाताले भाजपा केही व्यक्तिलाई तारो बनाए पनि भाजपाका पार्टी नेता, क्याबिनेट सदस्य र मुख्यमन्त्रीलाई भने तारो बनाएका थिएनन् । झन् त्यसवेला भाजपा छोडेका केही विपक्षी नेताविरुद्धको मुद्दा खारेज गरिएका वा अनुसन्धान फितलो बनाइएका थिए । मोदीले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गरेको दाबी गर्छन् । विभिन्न अभियन्ता र प्राज्ञका अनुसार तल्लो तहको भ्रष्टाचार घटेको छ । तल्लो तहमा भ्रष्टाचार घट्नुका पछाडि डिजिटल भुक्तानी र आइडी प्रणाली जिम्मेवार छ, जसले सानातिना घुस लिने कर्मचारी घुस लिनबाट रोकेको छ । तर, भाजपाले ठूला पूर्वाधारमा ठूलो पैसा खन्याएकाले भाजपा सरकारका पालामा ठूलो स्तरको भ्रष्टाचार बढेको हुन सक्छ भनेर भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता चिन्तित छन् । यी अभियन्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकार निकट कम्पनीलाई जिम्मा दिएर भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने आशंका गर्छन् ।

इडीले भारतका नियमन गरिएका मिडिया र गैरसरकारी संस्थालाई दबाब दिएर प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा बाधा पु‍र्‍याएको छ । वास्तवमा मिडिया र गैरसरकारी संस्थाले पनि भ्रष्टाचार र करसम्बन्धी कडा छानबिन एवं अनुसन्धानको सामना गरिरहेका छन् । वैश्विकस्तरमा भ्रष्टाचार भए–नभएको नियमन गर्ने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक सर्वेक्षणका अनुसार भारत भ्रष्टाचारमा आठ स्थान तल झरेको छ, अर्थात् १८० स्थानमा ९३औँ स्थानमा झरेको छ । भारतको अंक शून्य (अत्यधिक भ्रष्ट) र सय (भ्रष्टाचारमुक्त) बीचको मानकमा ३९ पुगेको छ । यसले भ्रष्टाचार बढेको वा घटेको भनेर निक्र्याेल गर्न नसकिने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । तर, इन्टरनेसनलले चुनावअगाडि ‘नागरिक स्थान थप खुम्चेको’ जनाएको छ ।
– द इकोनोमिस्टबाट