माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिको भारतविरोधी बयान

भारतले मार्चको मध्यसम्ममा देशमा तैनाथ आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्ने माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको माग भारतविरोधी बयान सबैभन्दा नयाँ हो । ८८ जना सेनाको संख्या खतराका दृष्टिले एकदमै सानो हो । माल्दिभ्सका सेनालाई लडाइँ र जासुसीमा तालिम दिने द्विपक्षीय सम्बन्धको एक भागको रूपमा सन् २०१० देखि माल्दिभ्समा भारतीय सेना तैनाथ गरिएको छ । सेनाले दुर्गम टापुका बासिन्दाका लागि मानवीय सहायता र चिकित्सा निकासीमा मद्दत प्रदान गर्छन् ।

राष्ट्रपति मुइज्जुलाई व्यापक रूपमा चीन समर्थक नेताको रूपमा हेरिन्छ जब कि उनका पूर्ववर्तीहरूले भारत समर्थक नीति अपनाएका थिए । उनको अभियानको मुख्य नारा ‘भारत आउट’ थियो । पिपुल्स नेसनल कांग्रेस र प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्सको गठबन्धन सरकारले भारतको प्रभावलाई हटाउन चीन समर्थक नीति अपनाइरहेको छ । सेप्टेम्बरको अन्त्यमा माल्दिभ्समा भएको राष्ट्रपति चुनावअघि राष्ट्रपति मुइज्जुको पिपुल्स नेसनल कांग्रेसका समर्थकले इब्राहिम मोहम्मद सोलिहको नेतृत्वमा रहेको माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी भारतबाट प्रभावित भएको विषयलाई जोड दिएका थिए ।

द्विपक्षीय सम्बन्धको एक भागको रूपमा सन् २०१० देखि माल्दिभ्समा सानो संख्यामा भारतीय सेना तैनाथ छ

सेना हटाउने औपचारिक माग करिब दुई महिनाअघि पहिलोपटक गरिएको थियो । अर्थात्, मुइज्जु सरकारले सेप्टेम्बरमा भारतविरोधी एजेन्डा लिएर सत्तामा पुगेको केही समयपछि आएको हो । भारतले माल्दिभ्सलाई उद्धार कार्यका लागि उपहारस्वरूप दिएको दुईवटा सैन्य ध्रुव एडभान्स्ड लाइट हेलिकोप्टरलाई सैन्य उपस्थितिको डिजाइनको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

युटिएफ बन्दरगाह परियोजना सम्झौता (जसअन्तर्गत भारतले माल्दिभ्सको राजधानी मालेनजिकै उथुरु थिलाफाल्हुमा बन्दरगाह र डकयार्डको विकास र मर्मत गर्ने रहेको थियो) एक गहन अनुमानको विषय भएको छ । स्थानीय मिडियाको एक अंशले यो परियोजनाले अन्ततः त्यहाँ भारतीय नौसैनिक आधार निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ । लक्षद्वीप टापुको भ्रमणका बारेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यापक रूपमा प्रसारित पोस्टपछि मालदिभ्सका मन्त्रीहरूले अपमानजनक टिप्पणी गरेपछि भारतसँग कूटनीतिक विवाद सुरु भयो । तर, कडा टिप्पणी गर्ने तीन मन्त्रीलाई हटाइयो । 

भारतीय सेना हटाउनुपर्ने राष्ट्रपति मुइज्जुको माग पनि उनको चीन भ्रमणको केही दिनपछि भएको थियो । भ्रमणका क्रममा दुई राष्ट्रले आफ्नो सम्बन्धलाई व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारीमा स्तरोन्नति गरेका थिए ।हिन्द महासागरमा आफ्नो रणनीतिक स्थितिका कारण चीनले माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चासो देखाएको छ । यी टापु सबैभन्दा व्यस्त सामुद्रिक व्यापार राजमार्गमा अवस्थित छन्, जहाँबाट चीनको तेल आयातको झन्डै ८० प्रतिशत प्रवाह हुन्छ । माल्दिभ्स र चीनले राष्ट्रपति मुइज्जुको भ्रमणका क्रममा २० महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनले मालेलाई १३ करोड डलर सहयोग गरेको छ जुन विकास आयोजनामा ​​खर्च हुनेछ ।    

 एनडिटिभीबाट