मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o माघ १७ बुधबार
  • Thursday, 19 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८o माघ १७ बुधबार o७:३८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मालपोत अधिकृतसँग साढे चार करोडको गैरकानुनी सम्पत्ति 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o माघ १७ बुधबार o७:३८:oo

करिब साढे चार करोड रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक शाखा अधिकृतविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईविरुद्ध स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उनी हाल मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत (आठौँ तह) छन् । 

२६ साउन ०५४ मा सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेका भट्टराईले ३० जेठ ०७९ सम्मको अवधिमा गरेको आम्दानी तथा खर्चको विश्लेषण अख्तियारले गरेको थियो । उक्त अवधिमा पारिश्रमिक आय, अंशबन्डामा लिएको नगद, जग्गा बिक्री, सेयर बिक्री, ऋण सापटी लिएको, भत्ताबापत प्राप्त आय, कृषि आय, बिमा फिर्ता रकम, घरबहाल आय र सवारीसाधन बिक्रीसमेत गरी भट्टराईको कुल वैध आम्दानी पाँच करोड ९४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । त्यसै अवधिमा जग्गा खरिद, ऋण लिँदा तिरेको कमिसन, बिमा प्रिमियम भुक्तानी, अध्ययन खर्च, सेयर खरिद, ऋण सापटी फिर्ता, विद्युतीय उपकरण खरिद, घरको तला निर्माण, सवारीसाधन खरिद र बैंक मौज्दात गरी भट्टराईको खर्च तथा लगानी १० करोड २३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

जाँच अवधिमा भट्टराईले गरेको वैध आम्दानीबाट खर्च घटाउँदा आउने चार करोड २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ र स्रोत नखुलेका अवधिका विभिन्न ‘कट अफ’ मितिमा गरेको खर्च तथा लगानी (सम्पत्ति)समेत कुल स्रोत नखुलेको रकम चार करोड ४० लाख १५ हजार पुगेको अख्तियारको दाबी छ । ‘आयको तुलनामा निजको खर्च एवं लगानीसहितको सम्पत्ति अमिल्दो र अस्वाभाविक एवं गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको हुँदा निज मीनबहादुर भट्टराईले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो,’ विशेष अदालतमा पेस गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । वैधानिक स्रोत नखुलेको त्यही रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।