- वि.सं २o८o माघ १६ मंगलबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको १४ किलो सुन तस्करी घटनामा थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सुस्तता देखाएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले घटनाको थप अनुसन्धान गर्न आदेश गरे पनि भन्सारसँग पत्राचारको कारण देखाएर सिआइबी सुस्त देखिएको छ ।
तस्करीमा क्रिप्टो तथा हुन्डीको मात्र कारोबार नभई मानव तस्करीसमेत भएको हुँदा थप अनुसन्धान सिआइबीमार्फत गराउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गत १६ पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । सोही आधारमा भन्सारले १८ पुसमा प्रतिवादीको नामावली र उपलब्ध दसी–प्रमाणसहित घटनाको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई पत्र लेखेको थियो । पत्र अपूरो भन्दै सिआइबीले थप अनुसन्धान थालेको छैन ।
भन्सारले घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रतिवेदन उपलब्ध नगराएका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले बताइन् । ‘घटना संगठित प्रकृतिको रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न भन्सारले हामीलाई पत्र पठाएको छ । केही दसी–प्रमाण पनि उपलब्ध गराएको छ । तर, अनुसन्धान भएको प्रतिवेदन भने उसले उपलब्ध गराएको छैन । त्यसो हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो,’ उनले भनिन् ।
भन्सारका कार्यालय प्रमुख डा. टोकराज पाण्डेले भने घटनाको बाँकी अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई पत्र लेखिएको, तर प्रतिवेदन पेस नभ–नभएको सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए । ‘घटना संगठित प्रकृतिको देखियो । सरकारी वकिल कार्यालयले बाँकी अनुसन्धान सिआइबीलाई दिन भन्यो । हामीले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न पत्र पठाइसकेका छौँ । अनुसन्धान प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको–नगराएको सम्बन्धमा भने जानकारी भएन,’ उनले भने ।
भन्सारले सिआइबीलाई पठाएको पत्रमा ‘प्रतिवादीहरूले सुन खरिद गर्न विदेशी मुलुकमा रकम पठाउन हुन्डी वा क्रिप्टो करेन्सी र मानव बेचबिखनसमेत गरेको हुन सक्ने देखिएको हुँदा सोको अनुसन्धान गर्न तपसिलमा उल्लेखित दसीसहित कार्यालयमा पठाइएको’ उल्लेख छ । अनुसन्धान गरिनुपर्ने प्रतिवादीमा चन्द्र घले, मीनबहादुर घले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर बस्नेत, राधाकृष्ण श्रेष्ठ, लेकबहादुर तामाङ, अनिल श्रेष्ठ, विना गुरुङ, डिबी भनिने दनबहादुर गुरुङ उल्लेख छन् ।
गत २१ मंसिरमा विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले १४ किलो सुनसहित चन्द्रबहादुर घलेलाई पक्राउ गरेको थियो । उनकै बयानका आधारमा प्रहरीले तस्करका मुख्य व्यवस्थापक मीनबहादुर घलेलाई प्रहरीले धुम्बाराहीबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि घटनामा संलग्न कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर बस्नेत, लोकबहादुर तामाङ, राधाकृष्ण श्रेष्ठ, रमेश देउला र अनिल श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए ।
घटनाको अनुसन्धान भन्सार कार्यालयले गरेको थियो । करिब १३ दिनको अनुसन्धानपछि पटक–पटक गरी विमानस्थलबाट एक अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँबराबरको एक सय ३८ किलो सुन तस्करी गरेको खुलेको थियो । उनीहरूले सबै आर्थिक कारोबार हुन्डी र क्रिप्टोमार्फत गरेका थिए । घटनामा कुख्यात हुन्डी कारोबारी विमल पोद्दारसमेत संलग्न रहेको खुलेको थियो । घटनाले जटिल मोड लिएपछि बाँकी अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिइएको थियो ।
सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले अनुसन्धानमा प्राविधिक समस्या पनि देखिएको बताइन् । ‘घटना संगठित र जटिल प्रकृतिको देखिन्छ । प्राविधिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । केही शंकास्पद र फरार प्रतिवादीको ‘लोकेसन ट्र्याक’ गर्यौँ । तर, मोबाइल ‘स्विच्ड अफ’ गरी बसेको हुँदा उनीहरूको ‘ट्र्याक’ हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन् ।
सिआइबीले फरारमध्येका जोन भनिने जीवन गुरुङ, विना गुरुङ, डिबी गुरुङ, विमल पोद्दारलगायतका प्रतिवादीको खोजी गरेको थियो । विशेषगरी उनीहरूको मोबाइल फोन ‘ट्र्याक’, सामाजिक सञ्जाल अध्ययनलगायतका प्राविधिक अनुसन्धानलाई सिआइबीले तीव्रता दिएको थियो । विगतका सुन तस्करीमा पक्राउ परेका प्रतिवादीसँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध रहे–नरहेको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको थियो । तर, हालसम्म स्थापित हुने कुनै प्रमाण फेला गर्न सकेको छैन । प्रतिवादी मोबाइल ‘स्विच्ड अफ’ गरेर बसेको हुँदा ‘लोकेसन ट्र्याक’ हुन नसकेको सिआइबीको भनाइ छ ।
अख्तियारमा पनि पत्र
घटनामा पक्राउ परेकामध्ये राधाकृष्ण श्रेष्ठ, लेकबहादुर तामाङ, रमेश देउला, अनिल श्रेष्ठ र शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भन्सारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पत्र पठाएको छ । भन्सारले प्रतिवादीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न गत २१ पुसमा अख्तियारलाई पत्र काटेको हो । उनीहरूमध्ये राधाकृष्ण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वरिष्ठ सहायक हुन् । त्यस्तै, लेकबहादुर प्राधिकरणको कार्यालय सहयोगी, रमेश एयर साइड कार्यालय सहयोगी, अनिल एसी टेक्निसियन र शेरबहादुर प्लम्बर हुन् । अख्तियारको दुरुपयोग गरी कानुनविपरीतको काम गरेको हुँदा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरिनुपर्ने निर्णय गत १६ पुसमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गरेको थियो । सोही निर्णयपछि भन्सारले उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा पत्र पठाएको थियो ।
