महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन सरकारको लिखित निर्देशनपछि मात्रै जोडिने

सरकारबाट लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३ उद्योगमा काटिएको विजुलीको लाईन जोड्ने भएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवादबारे छानबिन गर्न मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गर्ने र लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै उद्योगहरूमा लाइन जोडिने अपेक्षा गरे पनि बुधबार रातिसम्म २३ वटा उद्योगमा विद्युत् कटौती कायमै छ । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले ६ पुसबाट उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको हो । हालसम्म २४ उद्योग लाइन काटिएकोमा पैसा तिर्न थालेपछि हिमाल स्टिलमा लाइन भने जोडिएको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देेशक मनोज सिलवालले लाइन जोड्नेबारे कुनै काम नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको अनौपचारिक जानकारी आएको छ । तर, हामीलाई लिखितपत्र प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रिपरिषद् निर्णय नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर, पत्र नआएसम्म उद्योगमा लाइन जोड्दैनौँ ।’ 

यसअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि माथिल्लो निकायबाट लिखित जवाफ नआएसम्म आफ्नो निर्णय परिवर्तन नहुने बताउँदै आएका थिए । ‘लेखा समिति, अख्तियार, अदालतलगायतका निकायले पैसा उठाउनु भनेका छन् । तर, उद्योगहरू बक्यौता तिर्दैनन् । त्यसैले हामीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको हो,’ पुस १२ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेको थिए, ‘यो पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर माथिल्लो निकायले भन्नुप¥यो । कुनै उचित निकास दिने निर्णय गरिदिन प¥यो । साथै, त्यसको लिखितपत्र पनि आउन पर्‍यो । त्यसपछि मात्रै हामी थप निर्णय लिन सक्छौँ ।’ उनले त्यसवेला दिएको अभिव्यक्तिअनुसार नै अहिले प्राधिकरणलले मन्त्रिपरिषद्को लिखितपत्र पर्खिरहेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले सीधै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबारको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाउनेछ । त्यसपछि सोही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले पनि यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको छैन । त्यो पत्र प्राप्त भएपछि प्राधिकरणको नाममा निर्देशन जारी हुनेछ,’ उनले बताए । प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगमा लाइन काट्न थालेको थियो । 

‘यो विवादित विषय हो, त्यसमाथि अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यो अवस्थामा हामीले हचुवामा लाइन जोडिदिने कुरा आउँदैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट रूपमा लिखित पत्र आउनुपर्छ, त्यसकै आधारमा हामी थप निर्णय गर्नेछौँ ।’ लोडसेडिङको वेला प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घन्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल अहिले विवादमा छ ।

प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे पनि त्यसको प्रिमियम शुल्क पुस ०७२ मा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलदर खारेज नभएको भन्दै जेठ ०७७ सम्म उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । असार ०७७ यता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको थियो । त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यदि प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । यसअन्तर्गत ५९ वटा उद्योगको मात्रै २२ अर्ब ४० करोड बक्यौता बाँकी छ । त्यो बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्दै आएको छ । हालसम्म २४ उद्योगको लाइन काटिएकोमध्ये किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न लागेपछि हिमाल आइरन एन्ड स्टिलमा विद्युत् जडान गरिएको छ । अन्य २३ उद्योगमा लाइन कटौती गरिरहेको अवस्था छ । 

मंंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुनेछन्, सहसचिवहरूको नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ । सोही समितिले अब डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरेर सरकारलाई निश्चित रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यसबारे थप निर्णय गर्नेछ । मन्त्रालयले छानबिन समितिका लागि कार्यादेश बनाउने काम गरिरहेको छ । कार्यादेश तयार भएपछि छानबिन समितिले काम सुरु गर्नेछ । 

पत्र नआएसम्म उद्योगमा लाइन जोड्दैनौँ
मनोज सिलवाल, उपकार्यकारी निर्देेशक, विद्युत् प्राधिकरण
मन्त्रिपरिषद्ले लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको अनौपचारिक जानकारी आएको छ । तर, हामीलाई लिखितपत्र प्राप्त भएको छैन, हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर, पत्र नआएसम्म उद्योगमा लाइन जोड्दैनौँ ।