- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौता अनुसारप्रति आयोजना लागत बढीमा रु.२० करोड हुने व्यवस्था भएको यी राष्ट्रहिनविपरीत नभएकाे जानकारी गराएका छन्।
उनका अनुसार यस्ता आयाेजना भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारमा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने र यी सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुनसक्ने छन्।
आयाेजना सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने र अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने व्यवस्था छ।
समितिका सदस्यले राखेकाे जिज्ञासाकाे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारीबाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्ने सम्झाैता भएकाे छ।
यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्न व्यवस्था गरिएकाे छ।
भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुनसक्ने र त्यस्ता आयाेजनाकाे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ।
गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था रहेकाे प्रधानमन्त्रीले बताए।
यही नै विधि नभए पनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य जापान, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकले पनि यस्ता आयोजनाहरू आफैँ सञ्चालन गर्दै आएकाे उनकाे भनाइ थियाे।
