- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
इपिएस शाखाले कोरिया जाने परीक्षासम्बन्धी विवाद समाधानको समयमै पहल नगर्दा भड्किएका युवाले मन्त्रीको गाडी जलाए भने प्रहरीले संयम गुमाउँदै गोलीसहितको बल प्रयोग गर्दा दुई युवाले ज्यान गुमाए
रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने परीक्षाका लागि आवेदन दिन नपाएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका युवामाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुईजनाको ज्यान गएको छ । ललितपुरको बालकुमारीमा भएको झडपका क्रममा अछाम चौरपाटी– १ का २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबु– ६ का सुजन राउतको मृत्यु भएको हो ।
शाहको गोली लागेर र राउतको भागदौडका क्रममा घाइते भएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । झडपमा केही प्रहरी पनि घाइते भएका छन् । घटनाको सर्वत्र निन्दा भएको छ । विरोध जनाउने क्रममा युवाहरूले भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको बा.२झ ५८६१ नम्बरको गाडी रोकी आगो लगाइदिएका छन् । आक्रमण हुने देखेपछि मन्त्री ज्वाला र उनका पिएसओ तथा चालक भने गाडीबाट निस्किएका थिए । गाडीमा आगो दन्किएपछि मात्र प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो । त्यसपछि आक्रामक बनेको प्रहरीले अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरेको थियो ।
श्रम मन्त्रालयको इपिएस शाखाले कोरियन भाषा परीक्षामा पास भएकाको गत २४ मंसिरदेखि ‘सिप’ परीक्षा लिएको थियो । जसअन्तर्गत सुरुमा पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जाने श्रमिकको परीक्षा भएको थियो । त्यसपछि २ पुसदेखि उत्पादन क्षेत्रका कामदारका लागि आवेदन खुलाएको थियो । तर, त्यसमा निर्माण क्षेत्रमा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकालाई सहभागी गराइएको थिएन । यसअघि निर्माण क्षेत्रको परीक्षामा फेल भएका युवा आफूहरूले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने मागसहित इपिएस कार्यालय धाइरहेका थिए ।
त्यही क्रममा उनीहरू शुक्रबार पनि दबाब दिन बालकुमारीस्थित इपिएस कार्यालय पुगेका थिए । तर, त्यहाँ उनीहरूलाई प्रवेश नै दिइएन, प्रहरीले तितरबितर बनाउन खोज्यो । त्यसपछि थप आक्रोशित भएका उनीहरू संगठित रूपमै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । इपिएस शाखाले व्यवस्थित ढंगले बुझाउने तथा समाधान गर्ने प्रयास नगर्दा भिड अराजकतामा उत्रिएको प्रहरी अधिकारीको दाबी छ ।
इपिएस शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदीले भने एक वर्षमा एक क्षेत्र (निर्माण वा उत्पादन)को परीक्षा दिइसकेको व्यक्तिले अर्को क्षेत्रको परीक्षा दिन नपाइने कोरिया सरकारकै नीति रहेको बताए । त्यसको जानकारी युवाहरूलाई गराइएको उनको दाबी छ ।
निर्माण क्षेत्रको परीक्षामा फेल भएका सुरज पाठकसहितका १८ युवाले उत्पादन क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उच्चले गत ५ पुसमा उनीहरूको पक्षमा आदेश दियो । इपिएस शाखाका प्रमुख सुवेदी अदालतको आदेशबमोजिम १८ युवालाई कार्यालय बोलाइएको बताउँछन् । बाँकी युवाको माग पनि त्यो आदेश आफूहरूको हकमा पनि लागू हुने भन्ने थियो, तर इपिएस कार्यालय त्यसमा तयार थिएन ।
ललितपुर प्रहरीले भने सुरुमा लाठीचार्ज गरेको, त्यसपछि अश्रुग्यास तथा रबर बुलेट प्रहार गर्दा पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआएपछि गोली चलाउनुपरेको बताएको छ । थप क्षति हुन नदिन गोली चलाउनैपर्ने अवस्था आएको ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता एसपी नवराज कार्कीले बताए । ‘सुरुमा त माइकिङबाटै सम्झाउने प्रयास गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अश्रुग्यास प्रहार ग¥यौँ, रबर बुलेट प्रहार गयौँ, हवाईफायर गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि गोली चलाउनुपरेको हो ।’ युवाहरूको विरोध प्रदर्शन र झडपका कारण दिनभर बालकुमारी क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो । करिब साँझ ५ बजे मात्र स्थिति शान्त भयो ।
यसैबीच घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । जसमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक वासु सिग्देल सदस्य छन् ।
कहाँ चुक्यो प्रहरी ?
कसैले नेतृत्व नगरेको आन्दोलन जुनसुकै वेला हिंसात्मक हुन सक्छ भन्ने कुरा गत वर्ष काठमाडौंको गोंगबु क्षेत्रको घटनाले देखाइसकेको छ । तर, प्रहरीले त्यसबाट पाठ सिकेको देखिएन । सोही कारण शुक्रबार बालकुमारीमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो । कोरिया जाने परीक्षाको आवेदन दिन नपाएपछि युवाहरू इपिएस शाखालाई दबाब दिन भेला भएका थिए । तर, कर्मचारीले उनीहरूलाई राम्रो व्यवहार नगरेपछि उनीहरू भड्किए, जसको आकलनमा प्रहरी चुक्यो । जब कि उनीहरूले केही दिनयता त्यहाँ आन्दोलन गर्दै आएको विषयमा प्रहरी जानकार थियो ।
नेतृत्वविहीन भिड अप्रत्याशित हुने कुरामा प्रहरी सचेत हुनुपर्नेमा शुक्रबार बालकुमारीमा त्यो नदेखिएको अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘यस्ता भिड जतिसुकै वेला अराजक हुन सक्छन् भनेर सुरक्षा निकायले जोखिम मूल्यांकन गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘अर्काेतर्फ प्रहरीले खस्किएको मनोबलका कारण पनि क्षति धेरै भएको हुन सक्छ ।’
प्रहरीले अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न नसक्दा संयमता गुमाउन पुगेको थियो । फिल्डमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको गाडी जलाएपछि उनीहरूबाट अन्य व्यक्तिमाथि आक्रमणसमेत हुन सक्ने देखिएपछि हतारमा गोली चलाइएको हो । प्रहरीले राम्रोसँग भिड नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।
प्रहरी अर्काेतर्फ चुकेको भनेको आन्दोलन भएको क्षेत्रमा मन्त्रीलाई जान दिएर हो । यातायातमन्त्री ज्वाला पार्टीको बैठकमा सहभागी हुँदा त्यहाँ पुगेका थिए । त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको उनले जानकारी पाएनन् । जब कि मन्त्रीको पिएसओको जिम्मेवारी नै प्रहरीसँग समन्वय गरी सुरक्षा गर्ने हो । प्रहरीले भने मन्त्रीका पिएसओले त्यसबारे जानकारी नगराएको बताएको छ । ललितपुरका एसपी नवराज कार्कीले भिड आक्रोशित भएको र अन्य व्यक्तिमाथि समेत जोखिम बढेपछि गोली चलाउनुपरेको बताए । यो घटनामा राज्यबाट पीडित भएको युवा र प्रहरीबीचको भिडन्त भएको उनको भनाइ छ ।
के हो कोरिया जाने परीक्षा विवाद ?
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिएस शाखाले गत २० साउनदेखि कोरियाको पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जान चाहने श्रमिकका लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको थियो । अनलाइन तथा अफलाइन माध्यमबाट ३३ हजार दुई सय एक पुरुष र दुई हजार दुई सय ७७ महिला गरी ३५ हजार चार सय ७८ जनाले आवेदन दिए ।
एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाले गत असोजदेखि मंसिरसम्म लिएको पहिलो चरणको भाषा परीक्षामा ३२ हजार पाँच सय सात परीक्षार्थी सहभागी भए । उत्तीर्ण भने १२.६ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ९८ मात्रै भए । जसमा तीन हजार नौ सय एक पुरुष र एक सय ९७ महिला थिए । पहिलो चरणमा उत्तीर्ण युवाको गत २४ मंसिरदेखि सीप परीक्षा लिइयो । दोस्रो चरणको परीक्षाबाट तीन हजार नौ ८९ परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । उनीहरूलाई इपिएस शाखाले रोस्टरमा नाम राखेको छ ।
जहाज निर्माण क्षेत्रमा जाने श्रमिकको परीक्षा समाप्त भएपछि इपिएस शाखाले गत २ पुसदेखि कोरियाको उत्पादन क्षेत्रको कामका लागि आवेदन खुलायो । तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएका युवाले भने आवेदन दिन नपाइने सूचना जारी ग¥यो । इपिएसको यो सूचनाको विरोध गर्दै पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका युवा उच्च अदालत पाटन पुगे ।
सुरज पाठकसहित १८ जनाले उत्पादन क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन पाउने माग गर्दै रिट दिएका थिए । उच्च अदालतले गत ५ पुसमा उनीहरूलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फाराम भर्न दिन आदेश दियो । इपिएस शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदी अदालतको आदेशबमोजिम १८ युवालाई कार्यालय बोलाइएको बताउँछन् ।
तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका बाँकी युवा आफूहरूले पनि आवेदन भर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । अदालतको आदेश सबैका हकमा लाग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । यही माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । र, बालकुमारीमा गरिरहेको प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा दुई युवाको ज्यान गयो ।
कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले पनि इपिएस कार्यालयले पाटन उच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरेको बताए । उनका अनुसार अदालतले १८ जनालाई आधार मात्रै मानेको हो । अर्थात् अदालतले पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकालाई पनि उत्पादन क्षेत्रमा जानका लागि खुलाइएको भाषा परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फाराम भर्ने देऊ भनेको हो । तर, फैसलाको गलत व्याख्या गरी १८ जना उजुरीकर्तालाई मात्रै फाराम भर्न दिएको उनले बताए ।
कोरिया रोजगारीमा जाने नेपालीले अनिवार्य रूपमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एकै वर्षमा दुईपटकसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाइने कोरिया सरकारको व्यवस्था रहेको इपिएस शाखाका प्रमुख सुवेदीले बताए ।
इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि भाषा परीक्षा अनिवार्य सर्त हो । यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नेपाली युवाको नाम रोस्टरमा राखिन्छ । कोरियन रोजगारदाताले रोस्टरमा राखेको नामबाट आपूmलाई मन पर्ने श्रमिक छनोट गर्छ । छनोट भएका श्रमिकसँग उसले श्रम सम्झौता गर्छ, त्यसपछि भिसा पठाउँछ । श्रमिक आफैँ पनि श्रम स्वीकृति लिएर कोरिया जान सक्छन् । कोरिया जाने श्रमिकको एक कार्यकालको अवधि चार वर्ष १० महिना हुन्छ ।
कोरिया जाने श्रमिकको रोस्टरमा हाल नौ हजार नेपाली युवा सूचीकृत छन् । जसमध्ये ६ हजार उत्पादनमा क्षेत्रका छन् भने तीन हजार कृषि क्षेत्रका छन् । सूचीकृतमध्ये तीन हजार पुराना श्रमिक छन् । पुराना श्रमिमध्ये दुई हजार पाँच सय उत्पादन क्षेत्रका र पाँच सय कृषि क्षेत्रका छन् ।
अदालतको आदेशपछि माग सम्बोधन, १८ गतेभित्र आवेदन माग
उच्च अदालत पाटनले निर्माण क्षेत्रमा फेल भएका युवालाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएलगत्तै शुक्रबार इपिएस शाखाले उनीहरूसँग आवेदन माग गरेको छ । शाखाले सूचना जारी गरी १६ देखि १८ पुसभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको हो । यसअघि ‘सिप बिल्डिङ’ क्षेत्रमा आवेदन दिएकाले मात्र यसमा आवेदन दिन पाउने र अन्यले आवेदन दिएमा स्वतः रद्द हुने सूचनामा उल्लेख छ । यस विषयमा कोरिया सरकारबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएकाले उनीहरूलाई पनि निर्माण क्षेत्रका परीक्षामा समावेश गरिने निर्णय गरिएको शाखाले जनाएको छ । यसअघि एक वर्षभित्र एउटा परीक्षार्थीले एउटा क्षेत्रमा भन्दा बढी परीक्षा दिन नपाउने नीति लागू गरेपछि विवाद भएको थियो ।
