- वि.सं २o८o पौष १० मंगलबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा नहुने घोषणा गरेका छन्।
सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपिल गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुनेछैन।’
संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे, ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्नेछ। नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदै छ।’
विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी छ, तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक आफूले संसदमा पेस गरेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट गर्दै उनले भने, ‘त्यसका कमीकमजोरी सच्याई छिट्टै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु। विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनुहुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यसमा म आमशिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहन्छु।’
भर्नाअगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंगेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिने जानकारी दिए।
‘चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आमजनताको पहुँचमा पुर्याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको छ। सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदै छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन्।’
