- वि.सं २o८o पौष ४ बुधबार
आन्दोलनकै बलमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गराउने, जनताले चाहे आफ्ना सांसद फिर्ता बोलाउने
राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि बृहत् आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सम्पन्न तीन दिनदेखि जारी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले बृहत् आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्दै नेतृत्व गर्न पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति गरेको छ । समितिको सदस्यमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू रहनेछन् ।
अध्यक्ष लिङ्देनका अनुसार आन्दोलनको तयारीका लागि पुस र माघमा देशैभर व्यापक सभा तथा तयारीका काम गरिनेछ । प्रदेश तहको खारेजी पनि राप्रपाको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा रहने निर्णय भएको छ । ‘राजसंस्था, सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीका लागि व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न बृहत् आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बैठकपछि अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘फागुन महिनामा मेची–महाकाली एकता यात्रा र उपत्यकाकेन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
राप्रपाले आन्दोलनका लागि व्यापक बनाउन समान विचार राख्ने दलहरू, अभियान तथा धार्मिक संघ–संगठन, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी एवं देशभित्र र देशबाहिर रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । ‘समान विचार राख्ने सबै शक्ति समूहलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन गर्न, आन्दोलनको वातावरण बनाउन आह्वान गरेका छौँ । अब मिलेर जानुको विकल्प छैन । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने काम बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी बनौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै लिङ्देनले भने ।
त्यस्तै, आन्दोलन सफल पार्न पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख, महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ भने पार्टीका कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन समिति गठन गरिएको छ । प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठलाई प्रचार तथा प्रसार समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ । अन्य समिति आवश्यकताअनुसार गठन गरिने राप्रपाको निर्णय छ ।
संसदबाट फिर्ता हुन सक्ने
प्रदेश तह खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको राप्रपाले जनताले चाहे दुवै तहका सदनबाट फिर्ता हुन तयार रहेको बताएको छ । ‘अहिलेको समग्र प्रणालीमै राप्रपाले असहमति व्यक्त गरेको छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘यो संविधानका थुप्रै विषयमा हाम्रो असहमति छ । प्रदेशमा मात्रै होइन, अन्य तहमा समेत संविधानसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । तत्काल प्रदेशमा रहेका सदस्यलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेका छैनौँ । तर, आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो र जनताको चाहना रह्यो भने प्रदेशमा मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाबाट पनि सांसद फिर्ता गरेर आन्दोलन अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’
एनसेल प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै राप्रपाले पार्टीभित्र पनि अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र छानबिनका लागि राप्रपाले पार्टीका प्रवक्ता एवं सुशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र शाहीलाई संयोजक तोकेको छ । ‘सेयर बिक्रीमा भएको भ्रष्टाचारको राप्रपा गम्भीर विरोध गर्दछ,’ तीनदिने बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्न राप्रपा जोडदार माग गर्दछ ।’
