Skip This
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले बिक्री नभई मौज्दातमा रहेको धुलो दूध र मख्खन बंैकमा धितो राखेर किसानलाई दूधको पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालको पहलमा संस्थानको बोर्ड बैठक बसी सो निर्णय गरेको हो । बैठकले कर्मचारीको तलब र अत्यावश्यक खर्चसमेत कटौती गरी किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ । डिडिसीले किसानबाट दूध खरिद गरेको करिब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने गोदाममा करिब ७० करोड रुपैयाँको धुलो दूध पाउडर र मख्खन मौज्दात रहेको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले मन्त्रीको अग्रसरतामा बसेको बैठकले किसानको रकम छिटो भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको बताए ।
मौज्दात सामान बैंकमा धितो राखेर पैसा झिक्ने र किसानको रकम तिर्ने निर्णय भए पनि डिडिसी निरन्तर घाटामा रहेकाले बैंकबाट कर्जा लिन भने सहज हुने देखिँदैन । घाटामा रहेका संस्थान वा कम्पनीको सामान धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू असहज मान्छन् । संस्थानको शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले मौज्दात सामान धितो राखेर कर्जा लिनका लागि कृषि मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएकाले किसानहरूमा छिटो रकम पाउने आशा जागेको छ ।
त्यस्तै, अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउनका लागि संस्थानले विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिबाट पाउनुपर्ने बक्यौता चाँडै उठाउने निर्णय पनि भएको छ । संस्थानभित्र हुने अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै कर्मचारीको तलब, सुविधाबाहेक अन्य खर्च रोक्ने र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले बैठक भत्तासमेत नलिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, पत्रु सामानको चाँडै लिलामी गर्ने र इन्धन तथा सवारीसाधनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउने निर्णय पनि भएको छ । विराटनगरस्थित धुलो दूध कारखाना सञ्चालनका लागि प्रयोग भइरहेको डिजेल ब्वाइलरलाई विस्थापित गरी पुसबाट भुस ब्वाइलरको प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तो निर्णयबाट मासिक ५० लाख बचत हुनेछ । हाल डिजेल ब्वाइलरको प्रयोगले मासिक एक करोड २५ लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । बोर्ड बैठकले फुटकर तथा मसलन्द खर्चलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने तथा तत्काललाई ५० प्रतिशत दूध ढुवानी गर्ने सवारीसाधन भाडामा लिई सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तो निर्णयपछि मासिक ५० लाखसम्म बचत हुनेछ । डिडिसीका महाप्रबन्धक झाले किसानको पैसा तिर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
