- वि.सं २o८o मङ्सिर १४ बिहीबार
प्रदेश सरकारले बारम्बार दबाब दिँदा पनि किन प्रहरी समायोजन सुरु हुन सकेन ?
दुई–तीन कारणले प्रहरी समायोजनमा अपेक्षाभन्दा ढिलाइ भएको हो । प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ मै आए पनि त्यसको नियमावली अझै बनेको छैन । त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । अर्कातर्फ समायोजनअघि स्थानीय प्रशासन ऐनसँग पनि तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी नयाँ ऐन बनिसकेको छैन । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको पनि मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । नीतिगत रूपमा यी काम सकिएलगत्तै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसमा मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ काम गरिरहेको छ ।
समायोजनमा पछिल्ला प्रगति के–के छन्, कुनै कमिटी पनि बनेका छन् कि ?
आन्तरिक रूपमा प्रहरीबाट रिपोर्ट लिने र छलफल गर्ने काम भइरहेका छन् । औपचारिक रूपमा समायोजनका लागि कुनै कमिटी बनेको छैन । मन्त्रालयका महाशाखा र शाखाहरूले नै यसमा तयारीको काम गरिरहेका छन् ।
प्रदेशलाई प्रहरी दिँदा संघ कमजोर हुन्छ भन्ने त्रास पनि हो कि ?
हाम्रो उद्देश्य संघ या प्रदेशलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि समग्र मुलुकलाई नै बलियो बनाउने हो । त्यसका लागि संघ र प्रदेशबीच सहकार्य र समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ । कानुनको बीचमा ओभरल्यापिङ हटाउनुपर्छ । संघ र प्रदेशको अधिकारका विषयमा संविधान र कानुनले बोलिसकेका छन् । त्यसमै टेकेर हामी अघि बढ्ने हो । कसरी अघि बढ्दा देशलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, त्यसमा हामी केन्द्रित छौँ ।
