सात महिनामा पनि लुम्बिनी सरकारले पाएन पूर्णता

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सात महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र गठबन्धनबीचको असहमतिका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या देखिएको हो । गत १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका चौधरीले त्यसको भोलिपल्ट शपथग्रहणलगत्तै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री चौधरीले १५ वैशाखमा तीनजनालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता उनले विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने र ८ जेठमा थप तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनले कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकासमन्त्री बनाएका थिए । त्यसअघि विनाविभागीय मन्त्रीको हैसियतमा रहेका लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी (हाल गृह मन्त्रालय) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सोही दिन तोकिएको थियो । १५ वैशाखमा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई १ जेठमा आर्थिक मामिला (हाल अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।

सरकार गठन हुँदा तीनवटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको भन्दै थप दुईजना मन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा माओवादी छ । माओवादीले संसदीय दल र पार्टीबाट निर्णय गराएर मन्त्रीका लागि बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनको नाम मुख्यमन्त्रीलाई दिइसकेको छ । पुनको नाममा कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको असहमति रहँदै आएको छ । गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा अमरसँग दीपेन्द्र स्वतन्त्र रूपमा भिडेका थिए । गठबन्धनका उम्मेदवार अमरसिंहलाई पराजित गर्ने दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नहुने अडानमा कांग्रेस छ । गठबन्धनको निर्णयविपरीत भिडेकालाई पुरस्कृत गर्न नहुने मत कांग्रेसमा बलियो छ ।

‘सुरुदेखि नै यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा माओवादी पक्षसँग कुरा राख्दै आएको छु । गठबन्धनको मर्मअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने अहिले पुरस्कृत गर्नु जरुरी छैन । गठबन्धनलाई धोका हुने गरी काम हुनुहुँदैन,’ उनले भने । तर, माओवादी चुनावमा के भयो भनेर अहिले टिप्पणी गर्न नहुने, गठबन्धनको सरकार भएकाले गठबन्धनमा सामेल दलले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अडानमा छ । 

कांग्रेस मन्त्रालयको संख्या थप नगरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने पक्षमा छ । त्यसका लागि अब माओवादीले थप एक मन्त्रालय मात्र लिनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिना सुरुमा सहमति गर्दा माओवादीले तीन र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय लिने भनिएकोमा हाल मन्त्रालय थप नगर्दा भनेअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न नसकिएको बताउँछन् । सुरुमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने भनिए पनि कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति यसमा तयार नभएकाले मन्त्रालय बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । एकातिर मन्त्रालय बढाउन सम्भव नहुनु र अर्कोतर्फ सभापति पुनले आफूसँग चुनाव लडेकालाई मन्त्री बनाउन नहुने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी चेपुवामा परेका छन् । 

माओवादीको मन्त्रालय बढाउनुपर्ने अडान र कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनको दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नहुने अडान कायम रहेकै अवस्थामा सोमबार दुई दलका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको विशेष उपस्थितिमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति पुन, मुख्यमन्त्री चौधरी, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती तथा माओवादी लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराबीच छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले माओवादी नेता वर्षमानसमक्ष आफ्ना अडान स्पष्ट रूपमा राखेका थिए । ‘गठबन्धनविपरीत स्वतन्त्र चुनाव लडेकालाई पुरस्कृत गर्ने गरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउन हुँदैन, गराउने नै भए माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा गराए हुन्छ । मन्त्रालय थप्ने कुरामा पनि हाम्रो असहमति छ,’ पुनले भने ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारू मन्त्रीमा पठाउने पात्रबारे कांग्रेसले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी माओवादीले पठाएका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने र पूर्वसहमतिअनुरूप दुईवटा मन्त्रालय दिनुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन भने प्रदेशलाई आर्थिक भार थपिने गरी मन्त्रालय थप गर्न नहुने र माओवादीले अब थप एक मन्त्रालय मात्र लिनुपर्ने बताउँछन् । पूर्वसहमतिअनुरूप कांग्रेस अगाडि नबढे माओवादीले कांग्रेसको सरकारलाई समर्थन जारी राख्दै बाहिर बस्न सक्नेसमेत थारूले बताए । अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । पूर्वसहमतिअनुसार आधा कार्यकालका लागि पछि माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्दा माओवादीका मन्त्री रहने र कांग्रेसले समर्थन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको उनले बताए ।

भागबन्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मन्त्रालयको संख्या बढाउने भन्ने विषय छलफलमै छ । कांग्रेस प्रदेश समितिले मन्त्रालय नबढाउन दिएको निर्देशन तथा प्रदेश संरचनामा धेरै खर्च भएको भन्दै आलोचना बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय बढाउने निर्णय सरकारले अझै गरिसकेको छैन । लुम्बिनीमा हाल कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित दुईजना मन्त्री छन् । संविधानअनुसार लुम्बिनीमा १७ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । विगतमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको थियो । माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारू पूर्वसहमतिअनुरूप थप दुईवटा मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसमा माओवादीको आपत्ति नरहने बताउँछन् । ‘पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने मुख्यमन्त्रीको दायित्व हो, यसका लागि के कसरी हुन्छ, मुख्यमन्त्रीले मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)हरूले गत १७ पुसमा शपथ लिएका थिए । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन गत १८ पुसमा सुरु भएको हो । ३ माघमा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका थिए ।

संसदीय समिति नेतृत्वविहीन
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य (सांसद)हरूले गत पुस १७ गते सपथ लिएका थिए भने प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन गत पुस १८ मा सुरु भएको हो। माघ ३ मा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका थिए। लुम्बिनीमा पहिलो अधिवेशनको समयमा समिति बन्न नसकेको अवस्थामा दोश्रो अधिवेशनमा समिति गठन भए। तर, ती समितिले अझै नेतृत्व पाएका छैनन्।

लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति रहने प्रावधान रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्य रहेका छन् भने १० वटा दलले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्।

सरकारका कामको निगरानी राख्नेदेखि कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने समितिमा दलीय भागवण्डामा सहमति नजुट्दा सभापति चयनमा ढिलाइ भएको हो। ६ समितिमा लेखासहित दुई वटा एमालेलाई दिने र बाँकी सत्तागठबन्धनले लिने तयारी छ। यसमा पनि दलहरू अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। कांग्रेसका प्रदेश सभापति पुन एमाले र कांग्रेसले दुई–दुई वटा तथा माओवादी र राजमोले एक–एक वटा लिने गरी सहमति जुटेको दाबी गर्छन्।

सभापति चयन नभए पनि समतिका बैठकहरू भने बस्ने गरेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए। सभापति चयन भए सभापतिले आफ्ना योजनाअनुरुप काम अगाडी बढाउने भएपनि अहिले आवश्यकताका आधारमा बैठकहरू हुने गरेको सचिव पुनको भनाइ छ।

तीनवटा समितिका बैठक अझै बसेनन्
लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका हालसम्म ५ वटा बैठक बसेका छन्। समिति सचिवसमेत रहेकी प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकृत सम्झना सुवेदीले समितिको एउटा बैठकले कार्यविधि बनाउने काम गरेको र अन्य ४ बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको बताइन्। यस समितिमा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ। छलफल अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

त्यस्तै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भई पारित गरेको थियो। समितिका कर्मचारी विवश बोहोराका अनुसार समितिका ४ वटा र उपसमितिका १३ वटा बैठक बसेका थिए।

त्यस्तै सामाजिक विकास समितिको हालसम्म एउटा बैठक मात्रै बसेको छ। समितिका सचिव गिरिराज खनालका अनुसार एउटा बैठकले स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित विधेयक पारित गरेको थियो। बाँकी तीनवटा समितिका एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको सुवेदीले बताइन्।

अहिलेको प्रदेश सभाले काम थालेको झण्डै एक वर्ष भएको छ। यो अवधिमा कानुन निर्माणतर्फ हेर्ने हो भने प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। प्रदेश सभामा यो अवधिमा सात वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा विचाराधिन, चार वटा पारित र तीन वटा प्रमाणीकरण भएका छन्। दुई वटाको लगत कट्टा गरिएको छ।

प्रमाणीकरण गरिएका विधेयकमा दुई वटा बजेटसँग सम्वन्धित छन् भने एउटा संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ। त्यस्तै विचाराधीन विधेयक पनि संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हो। यहाँ पारित भएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपनि प्रमाणिकृत हुन बाँकी छ। यस हिसाबले हेर्दा यहाँ कानुन निर्माणको चरण निकै निराशाजनक देखिन्छ।