पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन 

सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण हुने परियोजनामा प्रभावकारी अनुुगमन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा नियमन तथा प्रवर्द्धनले सुुशासनको स्तर उकास्न सक्छ

परियोजना व्यवस्थापन सतही रूपमा गरिने काम होइन । यो अर्थराजनीतिक विषय मात्र पनि होइन, सामाजिक वास्तविकता, वातावरणीय संवेदनशीलता र भविष्यपरक दृष्टिकोण एकसाथ चाहिने विषय हो । यो मुलुक र जनताको भविष्य निर्माणको प्रक्रिया हो । 

पूर्वाधार परियोजना सुशासन र समृद्धिको आधार हो । यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, उत्पादन तथा उपभोग केन्द्रलाई जोड्ने, अर्थतन्त्रको लागत संरचना घटाउने, सम्भावनाको उपयोग गराउने र अतिरिक्त सम्भावना दोहनको आधार दिने गर्छ । विकासको शैशवावस्थामा रहेका मुलुकलाई ‘टेक अफ’ चरणमा पुर्‍याउने भर्‍याङ पनि यही हो । त्यसैले, यो विकासको कार्यमूलक सर्त वा काट्ने धार हो । सिंगापुर, जापान, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रुसलगायत मुलुकलाई विकासको शीर्षमा पुर्‍याउन र मलेसिया, चीन, भारतलगायत देशलाई उदीयमान बनाउन पूर्वाधार संरचनाले नै मुख्य भूमिका खेलेका छन् । यसैका कारण उन्नाइसौँ शताब्दी युरोपको, बीसौँ र एक्काइसौँ शताब्दी अमोरिकाको बन्न पुुग्यो । सन् २०५० पछि एसियाको शताब्दी बन्छ भने त्यसको आधार पनि पूर्वाधार आयोजना नै हुनेछन् । विकासको सुरुवाती चरणले पूर्वाधारको प्राथमिकता माग्छ र रूपान्तरणको जग बसेपछि प्राथमिकता बदलिने गर्छन् । नेपालले पनि पहिलोदेखि पन्ध्रौँ योजनासम्म पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दियो । 

पूर्वाधार परियोजनाविद् जेफ्री डेल्मनका अनुसार कमजोर पूर्वाधार परियोजनाले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई साघुर्‍याउँछ । अपर्याप्त पूर्वाधारले कमजोर जीवनस्तर, रोग र मृत्युलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्छ । पूर्वाधार संरचनाले आर्थिक बृद्धिलाई सहज बनाई गरिबी घटाउन र आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सजिलो पार्छ । नेपालजस्ता मुलुकको समृद्धि र रूपान्तरणको अभीष्ट पूर्वाधार परियोजनाले रणनीतिक आधार दिन सक्छन् । तर, यस्ता परियोजनामा सुशासन भएन भने स्रोत, साधन र समय मात्र खेर जाने होइन, जैविक विविधताका विनाश र वातावरणीय सन्तुलन गुम्छ र विकास संस्कृति बिथोलिई नागरिक तहमा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले, परियोजना व्यवस्थापनका चरण आवश्यकता पहिचान, विस्तृत अध्ययन र विकास, साधन विनियोजन र स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुुगमन तथा सिर्जित लाभ वितरणमा स्थापित मान्यता सावधानीसाथ लिइनुपर्छ । परियोजना व्यवस्थापनमा सुशासन भनेको यसका सबै चरण प्राविधिक रूपमा अनुशासित र विधिसम्मत हुनु हो, पैसाको मूल्य सिद्ध गर्नु हो, समयमै कार्यसम्पन्न गर्नु हो, यसले उत्पादन गरेका अवसरको न्यायपूर्ण वितरण गर्नु हो । झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि असल संस्कार नबसेको राजनीति, व्यावसायिक सदाचारिता नभएको प्रशासन, म्यानुुपुलेटिभ दक्षता देखाउने निजी क्षेत्र र नकारात्मक सोच भएको समाजमा यो काम निकै जटिल हुन्छ । नेपाल यसको अपवाद होइन । भुल्न नहुने कुरा परियोजना सुशासन नीति, विधि र संरचनाले मात्र दिन सक्दैन, व्यवहार र आचरणका पक्ष झनै महत्वपूर्ण हुन्छन् । 

नेपालको पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन छैन । सरकारी प्रकाशन, निगरानी निकायका प्रतिवेदन, सर्वसाधारणको अनुुभूति र राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले यसैलाई सिद्ध गर्छ । सुशासन स्तर कमजोर हुनुुमा केही सवाल देखिएका छन् । 

परियोजनामा सुशासन नहुँदा स्रोत, साधन र समय मात्र खेर जाने होइन, जैविक विविधताको विनाश र वातावरणीय सन्तुलन गुम्छ अनि विकास संस्कृति बिथोलिई नागरिक तहमा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ
 

पहिलो सवाल, आयोजनाको पूर्वतयारी अवस्था निकै कमजोर छ, जसले कार्यान्वयनलाई गम्भीर समस्यामा पार्ने गर्छ । जस्तो कि निर्माणस्थल विवाद, डिजाइनको अनुपयुक्तता, लाभग्राही समुदायकै अवरोध आदि । दोस्रो, पूर्वाधार संरचना निर्माणमा अत्यधिक राजनीतीकरण भएको छ । राजनीतिक दल, चाख समूह, विकास साझेदार र उभय पक्षबाट पनि राजनीति हुँदै आएको छ । अरुण, मेलम्ची, पश्चिम सेती, एमसिसी यसका उदाहरण हुन् । विकासका लागि राजनीति गर्नुपर्नेमा विकास राजनीतिबाट गिजोलिएको छ । परियोजना र यसबाट लाभ पाउने वर्गले असरको भार बोक्दै आएका छन् । तेस्रो, जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास र पुनस्र्थापनामा यति ठूलो समस्या देखिएको छ कि यसले परियोजनाको लागत बढाउने, भ्रष्टाचार निम्त्याउने गरेको छ । जग्गा प्राप्ति नहुँदा आयोजना, लाभग्राही र सरकार तीनै पक्ष प्रभावित छन् । कतिपय परियोजनाको लागतकै हाराहारीमा जग्गा प्राप्ति र पुनस्र्थापना खर्च देखिएको छ । परियोजनाका लागि प्राप्ति गरिएका जग्गा समयमै नामसारीजस्तो सामान्य काम पनि नगरिएकाले प्रत्येक ठूला परियोजनाको जग्गा व्यवस्थापनले धेरै ललितानिवास प्रकरण दोहोर्‍याउने सम्भावना छ । 

चौथो, निजी क्षेत्रबाट चाख देखाइएका ठूला आयोजनामा वित्तीय बन्दोबस्ती (फाइनान्सियल क्लोजर) नै समयमा नहुने, प्रवद्र्धकबीच विवाद देखिने र अन्ततः आयोेजना बेवारिसे हुने गरेको छ । जस्तो कि, काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग । पाँचौँ, ठूला परियाजनामा सञ्चालन मोडालिटीमा विवाद देखिने गरेको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गको निर्माण मोडालिटी विवाद निकै लामो अवधिसम्म रह्यो । बुढीगण्डकी, नौसलगाड (नलगाड), दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत आयोजनामा पनि मोडालिटीको अस्पष्टता देखियो । 

छैटौँ, निगरानी निकायको अति सक्रियताले परियोजनाको निर्णय र निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । चमेलियामा विकास समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिको निर्देशनका कारण एक वर्ष काम रोकियो, कार्य लागत बढायो, समयमा उपलब्धि लिन सकिएन । अन्य निगरानी निकाय तथा आमसञ्चारले देखाउने अनपेक्षित सक्रियताले पनि परियोजना हैरानीमा छन् । सातौँ सवाल, प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रीय कार्यप्रणाली, जोखिम नलिने प्रवृत्ति, कार्यान्वयन कार्यतालिकाको अनवलम्बन, वैदेशिक सहयताका आयोजनामा शोधभर्नासँग सम्बन्धित सूचक (डिएलआई) अनुरूप कार्य गर्ने सीप तथा उत्साहको कमी देखिँदै आएका छन् । धेरै अघि सम्पन्न परियोजनाको रकम शोधभर्ना लिन सकिएको छैन । हालैका दिनमा छानबिन निकायबाट भएका अनुसन्धान, अभियोजनबाट जोखिमबाट पर सर्ने मनोविज्ञान बढेको छ । कर्मचारीको फेरबदल पनि उच्च छ । यसै पनि समयमै सम्पन्न हुने परियोजना करिब १६ प्रतिशत थिए, यी कारणले यो प्रतिशत झनै घट्ला जस्तो देखिएको छ । 

आठौँ सवाल, तहगत सरकारको कार्यक्षेत्रमा देखिएको छ । तीनै तहका सरकारले पूर्वाधार परियोजनामा उच्च चाख दिइरहेका छन् । रणनीतिक पूर्वाधारमा प्रदेशको संलग्नता छ, ससाना आयोजनामा संघ रमाउन थालेको छ । परियोजना हस्तान्तरण र कार्यक्षेत्र निर्धारण मार्गदर्शनको परिपालना छैन । स्रोतको दोहोरोपन र क्रियाकलाप खप्टाइ छ । सहकार्य/समन्वयका लागि संरचित अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगको अग्रसरता देखिएको छैन । 

नवौँ, कुन–कुन क्षेत्रमा कति आयोजना आवश्यक छन् भन्ने आकलनसहितको म्यापिङ नभएकाले परियोजनामा तदर्थ बढेको हो । कति सडक आवश्यक छ, त्यो कुन स्तरको भन्ने निर्धारण भएको छैन । पूर्व–पश्चिम समानान्तर पाँच संरचना आवश्यक हुन् कि दुुई संरचनाबीच लिंकरोड बनाउने ? काठमाडौं–हेटौँडा जोड्न पाँच संरचना आवश्यक हो ? यस्तै पुल, विमानस्थल, टावर, प्रतिष्ठान, सिँचाइ, खेल मैदान, विद्युत् गृह, प्रसारण लाइनलगायतको आवश्यकता आकलन एवं चित्रांकन भएको छैन । निर्माणमा रहेका परियोजना पनि ननइन्जिनियरिङ छन् । निर्मित संरचनाको समयबद्ध मर्मत–सम्भार योजना छैन । संरचनाको निश्चित आयु हुन्छ र बीच–बीचमा पनि सामान्य मर्मत–सम्भारको आवश्यकता हुन्छ । संरचना थप्दै जाने तर मर्मत नहुने अवस्था रहेमा लगानीको प्रतिफल नआउने मात्र होइन, विकासले विनाश पनि निम्त्याउन सक्छ । आयोजनाबाट सिर्जित सम्पत्तिको सुरक्षाको सवालमा त सोचिएको नै छैन । राज्यको लगानीबाट केकति पूर्वाधार सम्पत्ति सिर्जना भएको छ, सोको अभिलेखन हुनुपर्थ्यो । 

अर्को लगानी वा स्रोत विनियोजनसँग सम्बन्धित विषय परियोजना सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । धेरै परियोजनामा थोरैथोरै लगानी भएकाले परियोजनाले साधन अभावको समस्या भोगिरहेका छन् । पचास करोड रुपैयाँ लागतको पुलमा पचास लाख मात्र विनियोजन भएपछि त्यो कहिले पूरा हुने ? सडक पूर्वाधारमा मात्र वार्षिक ३१० खर्ब रुपैयाँजति लगानी आवश्यक छ । सिँचाइ, पुल, खानेपानी, विद्युत्, पार्क, विमानस्थल आदि सबैको आवश्यकता जोड निकै ठूलो हुन जान्छ, जसले सरकारलाई क्षमताबाट बाहिर्‍याउँदै लगेको छ । पूर्वाधार परियोजनाको क्षेत्रगत ‘नर्म्स’ नभएकाले कहीँ चार किमिभन्दा कम दूरीमा पुल बनेका छन्, कहीँ सय किमिमा पनि बनेका छ्रैनन् । आयोजना निर्धारण र साधन विनियोजन सिद्धान्तमा नभई प्रभुत्वले निर्धारण गर्छ । प्रभुत्वशाली व्यक्ति भएका जिल्ला अन्यभन्दा भाग्यमानी ठहरिएका छन् । विकास असन्तुलित भएको छ । 

के पूर्वाधार परियोजनाको एकल प्रदाता सरकार हो ? वा यो उद्योग व्यवसाय पनि हो ? निर्धारण भएको छैन । सरकार मात्र एकल परियोजना व्यवस्थापक बनेको छ, निजी क्षेत्रको परिचालन हुने गरी विश्वास जितिएको छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति कानुनअनुरूप देखाउनलायक परियोजना विद्युत्मा बाहेक अन्यत्र देखिएको छैन । लगानी बोर्ड र अन्य औद्योगिक प्रवर्द्धन संयन्त्रको प्रभावकारिता छैन । 

अनुुगमन र सहजीकरणका सवाल पनि कम वजनदार छैनन् । सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण हुने परियोजनामा प्रभावकारी अनुुगमन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा नियमन तथा प्रवर्द्धनले सुुशासनको स्तर उकास्ने थियो । सरकारी परियोजनामा निर्माण स्थल र एलाइनमेन्ट विवाद हुने गरेको छ । एलाइनमेन्ट विवादले जाजरकोट–दुनै सडकको काम दुुई वर्ष रोकियो, मध्यपहाडी लोकमार्गको लम्बाइ एक हजार ५५१ बाट एक हजार ७७६ पुग्यो । गोरखा र तनहुँको विवादले निकै नजिक दुई पुल बने । रामेछापमा अर्कै स्थानमा पुल बन्यो । नुवाकोटमा नदी नै नभएको स्थानमा पुलमा रकम विनियोजन भयो । यी त सांकेतिक उदाहरण मात्र हुन् । परियोजनामा प्रभुत्व हाबी हुँदै जाँदा व्यवस्थापनको पक्ष तदर्थ बन्यो र सुशासन पाखा लाग्ने स्थिति आयो । खरिद कानुनलाई पनि समस्याको कारण देखाइएको छ । यी र यस्ता सवाल सम्बोधन गरेर नै परियोजनामा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)   @mainaligopi