- वि.सं २o८२ श्रावण २ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संघीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमी–कमजोरीका विषयमा सबै गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नक्दा प्रदेश सरकारहरू संघको प्रतिलिपिजस्तो मात्रै भएका भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रदेश सरकारले नयाँ र सिर्जनात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्छ । संघ र प्रदेशको संसद्लाई अहिलेको भन्दा बढी समावेशी बनाउनुपर्छ, निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । यो बहसमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो काम जिम्मेवारी लिने हो, यसका लागि आदिवासी जनजाति महासंघको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा समुदाय, समूहको अधिकारका विषयमा अन्तरिम संविधान बनेको र त्यसको मर्मअनुसार ०७२ को संविधान बनेको भन्दै महामन्त्री थापाले संविधानले सबैको अपनत्वको कल्पना गरेकाले यसका लागि सबैको पहलकदमी आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘कांग्रेसले खुट्टा कमाउने हो भने आदिवासी जनजातिका मुद्दा संकटमा पर्छन्, अब इतिहासको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन, इतिहासको चर्चा गर्दै प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट आदिवासी जनजाति समुदाय सबैभन्दा बढी पीडित भएका भन्दै नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा जनजाति समुदायले आफ्नो मुद्दा बनाएर उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
महामन्त्री थापाले नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टी नेतृत्वलाई भरोसा दिँदै अरू भ्रातृ संस्थाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मार्गसहित विश्वास दिलाएको उल्लेख गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले समग्र मुलुक, नेपाल र नेपालीका लागि संघर्ष गरेको आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नै अधिकारका लागि लड्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानसँग हरेक जातजातिको जीवन जोडिएको बताउँदै मुलुक र संविधानको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थिरताको दिशामा लैजानुपर्ने धारणा राखे।
