Skip This
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने स्थानको निर्वाचन आगामी माघको दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको रिक्त पदको उपनिर्वाचन वैशाखमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संसदीय समितिलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघको दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको एक–एक तथा स्थानीय तहको रिक्त २४ पदको निर्वाचन वैशाखमा गर्न अनौपचारिक परामर्श दिइएको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी छरिएर रहेका सातवटा कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयकलाई आगामी सदनको अधिवेशनबाट पारित गरिदिन आग्रह गरे।
प्रस्तावित कानुनमा आवधिक निर्वाचनको मिति किटान गरिएको, निर्वाचनको मौन अवधि हटाएर मतदानको २४ घन्टाअघि प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको समितिलाई जानकारी दिइयो।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलले सबै तहका निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार महिला उठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था र भ्रष्टाचारको सजायसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भएका व्यक्तिका हकमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधानका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युतीय मतदान उपकरणबाट निर्वाचन गराउँदा उपकरण खरिद गर्न मात्रै रु. ६ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अवस्था रहेकाले त्यसले खर्चको पाटोबाट गम्भीर तुल्याए पनि उपकरणको प्रमाणीकरण भएको खण्डमा प्रयोगमा ल्याउन आयोग तयार रहेको समितिलाई जानकारी गराइयो।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिकको व्यवस्था तततत् स्थानमा रहेका नागरिकको नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिँदै यसै आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्य प्रारम्भ गरिने आयोगले जनाएको छ।
यस्तै, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकको विवरण लिने कार्य नियमित भइरहेको तथा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू बसोवास गरेको जिल्लाबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने गरी बाह्य जिल्ला दर्ता कार्य निरन्तर भइरहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
मतदाता नामवली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्य प्रारम्भ गरिने पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
