- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका पक्षमा आदिवासी जनजाति आयोगले राज्यलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको देखिएको छ।
आयोगले दुई वर्षदेखि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन, आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना, आदिवासी जनजाति महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितालगायतका विषय सिफारिस गर्दै आएको छ।
तर, राज्यले आयोगको कुनै पनि सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छैन। आयोगले सोही विषयवस्तु समेटेर गत २९ असोजमा पनि चौथो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदनसँगै आयोगले विश्व आदिवासी जनजाति भाषा दशक (२०२२–२०३२) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ। त्योसँगै आदिवासी जनजाति पहिचानसँग जोडिएका परम्परागत स्थानका नामलाई पुनर्स्थापना गर्न, प्रकृतिक स्रोतसाधानमाथिको अधिकार स्थापित गर्न, धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कानुन संशोधन गर्नलगायतका २१ बुँदा सिफारिस गरेको छ।
तर, यी बुँदा पनि कार्यान्वयन हुनेमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘आयोगले विगतका वर्षमा पनि राज्यलाई विभिन्न ५० वटा सिफारिस गरेको थियो। तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन्। यसले आयोगको प्रतिष्ठा र सरकारको जवाफदेहितालाई कमजोर तुल्याएको छ। तर, यसपटक गरिएको सिफारिस भने कार्यान्वयन हुनेमा आयोग आशावादी छ।’
सरकारले पर्याप्त मात्रामा स्रोतसधान उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोगले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको अध्यक्ष थापामगरको भनाइ छ।
आदिवासी जनजाति समुदायको बृहत् सामाजिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘आयोग पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन चाहन्छ। काम गर्ने क्षमता पनि आयोगले राख्छ। तर, सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको छैन। त्यसो हुँदा सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन। जस्तो आदिवासी जनजातिको सामाजिक अध्ययन हुन आवश्यक छ। यसका लागि हामीले सरकारसँग बजेट मागेका थियौँ। तर, उपलब्ध हुन सकेन। काम थाती रह्यो।’
