Skip This
मिटरब्याजका नाममा साहुकारबाट ठगिएकाहरूको समस्या समाधान गर्न गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ महिनामा चार हजार चार सय १६ निवेदन मिलापत्रबाट फस्र्योट गराएको छ । एक अर्ब ५२ करोड २९ लाख रुपैयाँबराबरको लेनदेन सहमतिमा टुंगिएको हो ।
आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगको अग्रसरतामा मिटरब्याजीपीडितको दुई सय तीन बिघा नौ कट्ठा जग्गा पनि साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता भएको छ । कुल २८ हजार निवेदन परेकामा बाँकी कामका लागि सरकारले आयोगको म्यादसमेत दुई महिनाका लागि थप गरेको छ । गत हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २५ मंसिरसम्मका लागि आयोगको म्याद थप गरेको हो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको आयोग गत २५ चैतमा गठन भएको थियो । साहुकारहरूले गरिब सर्वसाधारणलाई चर्काे ब्याजदरमा ऋण दिएर त्यसको कैयौँ गुणा असुल गरेको घटना नियन्त्रणका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयसँग मिलेर पीडित र साहुकारबीच छलफल गराउने र मिलापत्र गराउने काम गर्दै आएको छ । नमिलेको अवस्थामा कतिपय साहुकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको छ ।
आयोगमा ६ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको लेनदेनको उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबरको दाबी झुटो देखिएको छ । पाँच अर्ब ६ करोड ७९ लाखबराबरको कारोबार भने वास्तविक देखिएकाले त्यसमा अनुसन्धान र छलफलबाट मिलाउने प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीका अनुसार निवेदन लिने र त्यसमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई समेत दिइएको छ । यससँगै अब उजुरी फस्र्योटले अझै तीव्रता पाउने उनी बताउँछन् । आयोगमा सबैभन्दा धेरै मधेशका आठ जिल्लामा २१ हजार पाँच सय ३५ उजुरी परेका छन् । मधेशमा बारा जिल्लाबाट सर्वाधिक तीन हजार तीन सय ५३ उजुरी परेका थिए ।
