हरके वर्षजस्तै सरकारले चाडपर्वकेन्द्रित सहुलियत (सुपथ) मूल्य पसल यो वर्ष २१ असोजबाट सञ्चालन गर्दै छ । उपभोक्तालाई राहत दिन, आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन र बजारमा हुन सक्ने मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमार्फत सुपथ मूल्य पसल ३ मंसिरसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
दसैँ, तिहार तथा छठजस्ता चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
के–के पाइन्छ सस्तोमा ?
सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमका चामल, दाल, गहुँ, आटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल र चिउरामा बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो सात रुपैयाँसम्म सस्तोमा बिक्री हुनेछ । त्यस्तै, कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडी, फापरको दाना, चिनो, कागुनो र उवा, जिउँदो खसी, बोका तथा च्यांग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले एक करोड छुट्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रतिकिलो ९७ मा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो सात रुपैयाँ छुट दिनेछ । त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो २०, पनिर प्रतिदुई सय ग्राममा २० र प्रतिपाँच सय ग्राममा ५० रुपैयाँ छुट दिनेछ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको काठमाडौं उपत्यकामा रहेका आठ बिक्री केन्द्र र तीन घुम्ती पसलसमेत गरी जम्मा ३५ स्थानमा बिक्रीस्थल रहनेछन् । त्यसबाहेक मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम–पूर्व र रुकुम–पश्चिममा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेल्धुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण पसल रहनेछन् ।