अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मर्जर र एफपिओ कर लगाउने विषयमा कारण देखाऊ आदेश

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गर्दा प्राप्त लाभमा कर लगाउने सरकारी व्यवस्थाविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि भने थप छलफल गर्ने भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनको सौदाबाजीमा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन (बिपिजी)को रकममा कर लगाउने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध बैंकहरूले रिट दायर गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनमार्फत गरेको व्यवस्थाविरुद्ध बैंकहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । पूर्ववत् कारोबार रकममा भूतप्रभावी कानुनमार्फत कर लगाएको भन्दै १४ वाणिज्य बैंकका तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो । यस्तै, सात वाणिज्य बैंकले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)को करविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ ।

बिपिजीको रकम आयमा समावेश गर्ने कानुन नभएको अवस्थामा सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को दफा ३ अनुसार आदेश जारी गरेर ०७८/७९ सम्म भएका मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो कर ०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो । आर्थिक ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा ११५(१) विपरीत रहेको भन्दै बैंकहरूले बदरको माग गरेका हुन् ।

‘विद्यमान कानुनमा कर लाग्ने कुनै व्यवस्था नभएको र यस्तो व्यवस्था रहेको भनी देखाउन तथा उल्लेख गर्नसमेत नसकी केवल हचुवा तवरबाट निकाय गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए त्यस्तो कर ०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने भनी गरिएको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ को व्यवस्था संविधानको धारा ११५(१) विपरीत रहेको छ ’ रिटमा उल्लेख छ । एफपिओबाट प्राप्त सेयर प्रिमियमको रकमबाट आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म जारी भएको बोनस सेयरको रकमलाई आयमा समावेश गरी कर, शुल्क तथा ब्याज लगाउने सम्भावना प्रबल रहेकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग निवेदनमा उल्लेख छ । 

भूतप्रभावी कानुनबाट विगतमा नलागेको कर लगाउन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । संविधानको धारा ११५ ले कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मर्जर वा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्ने नभएकाले सूचनाद्वारा कर असुल गरिनु संविधान विपरीत भएको बैंकहरूले रिटमा दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सन्राइज बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकका तर्फबाट अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।