म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क बढाइने

१० हजार रहेको सेवा शुल्क अब श्रमिकको महिनाको तलबबराबर हुने

सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको सेवा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएबापत म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिकबराबर सेवा शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम आप्रवासनका विषयमा छलफल गर्न गत साता विभिन्न १३ वटा मुलुकका राजदूतहरूलाई काठमाडौं डाकेका थिए । विदेशस्थित नियोग प्रमुखसहित श्रम मन्त्रालय, पराराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय बैठकले विभिन्न ४७ बुँदामा छलफल गरेको थियो । छलफलमा म्यानपावर व्यवसायीको लिने पाउने शुल्कको वृद्धि गरिने निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘१० हजार सेवा शुल्क व्यावहारिक भएन भन्ने बैठकको निष्कर्ष हो । त्यसैले वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सबै सहमति भएका हुन् । तर, निश्चित कति हुने भन्ने निक्र्योल भएको छैन,’ उनले भने । यस विषयमा व्यवसायीसँग बसेर छलफल गरेपछि निर्णय गरिनेछ । सेवा शुल्क सीमा पनि तोकिने उनले बताए । 

केवलप्रसाद भण्डारी, सचिव, श्रम मन्त्रालय

१० हजार सेवा शुल्क व्यावहारिक भएन भन्ने बैठकको निष्कर्ष हो । त्यसैले वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सबै सहमति भएका हुन् । तर, कति हुने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन ।

०७२ साल असारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत प्रणालीको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले खाडी तथा मलेसियामा जाने श्रमिकले कुनै पनि शुल्क भुक्तानी गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सेवा शुल्कबापत म्यानपावर व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, म्यानपावर व्यवसायीले १० हजारको रसिद दिएर श्रमिकबाट दुई लाख रुपैयाँसम्म असुल गर्र्दै आएका थिए । जसका कारण श्रमिक स्वदेश फर्केको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम नपाउने तथा सरकारले राजस्व पनि गुमाउँदै आएको मन्त्रालयको ठहर थियो । त्यसैले म्यानपावर व्यवसायीले लिने सेवा शुल्कको विषयमा पूर्वश्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नै आन्तरिक छलफल सुरु गरेका थिए । त्यस्तै, म्यानपावर व्यवसायीले पनि सेवा शुल्क वृद्धि गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दैै आएका थिए । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि सेवा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

गैरकानुनी रूपमा बसेको श्रमिकको शव झिकाउन छुट्टै कोष खडा गरिने
गैरकानुनी रूपमा विदेशमा श्रम गर्दै आएका श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा पनि सरकारले नै शव नेपाल ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री र राजदूतसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव र कोमामा रहेका सबै श्रमिकलाई सरकारले नै नेपाल झिकाउने भएको छ । 

हालको व्यवस्थाअनुसार औपचारिक रूपमा विदेशमा श्रम गरिरहेको अवस्थामा मृत्यु भएका श्रमिकको शव मात्रै सरकारले नेपाल झिकाउँदै आएको थियो । वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रमिकको शव नेपाल ल्याउनेदेखि लिएर श्रमिकको घरसम्म नै पुर्‍याउने गर्छ । तर, गैरकानुनी रूपमा रहेका श्रमिकको मृत्यु भएकामा भने बोर्डले समन्वय मात्रै गर्दै आएको छ । शव झिकाउने खर्चको हकमा भने श्रमिकको परिवारले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसले पीडित श्रमिकका परिवारलाई झनै पीडा थपिने हुँदा सरकारले आफैँले शव ल्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, यसका लागि भने सरकारले छुट्टै कोष खडा गर्ने भएको छ । त्यस्तै, विदेशका हस्पिटलमा रहेका श्रमिकलाई पनि सरकारले नेपाल झिकाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि कूटनीति नियोगहरूले समन्वय गर्नेछन् । 

त्यस्तै, विभिन्न कारणले गैरकानुनीमा रूपमा विदेशमा रहँदै आएका नेपाली श्रमिकलाई वैधानिकता प्रदान गरिने भएको छ । श्रम अवधि सकिएर गैरकानुनी भएका, भिजिट भिसामा गएर गैरकानुनी भएका, काम परिवर्तन गर्दा गैरकानुनी भएकालगायतका विभिन्न कारणले गैरकानुनी भएका श्रमिकलाई एकपटकका लागि वैधानिक हुने मौका दिने निर्णय भएको छ । यसका लागि दूतावासका श्रमसहचारीले समन्वयन गर्नेछन् । यसका साथै विदेशी मुलुकका जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आममाफीका लागि नियोगले पहल गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । 

आठ मुलुकमा थप दूतावास विस्तार गरिने
सरकारले विभिन्न आठवटा मुलुकमा दूतावासले खोल्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित बसेको उच्चस्तरीय छलफलले सम्भावित गन्तव्य मुलुकमा दूतावास खोलिने निर्णय भएको हो । 

पछिल्लो समयमा युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिक जान थालेका छन् । यी मुलुकहरूले आप्रवासी श्रमिकलाई भिœयाउने नीति लिएसँग नेपाली श्रमिकको पनि आकर्षण बढ्न थालेको हो । तर, यी मुलुकमा दूतावास नहुँदा श्रमिकहरू थप जोखिममा परेका छन् । तसर्थ, छलफलमा पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्दिभ्स, पोल्यान्ड र टर्कीमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो । जहाँ परराष्ट्र सेवाको उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको श्रम सहचारी र एकजना स्थानीय कर्मचारी रहेछन् । तोकिएका मुलुकमा दूतावास खोल्नका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यसलाई विशेष प्राथमिकता दिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । वैदेशिक  रोजगार ऐनबमोजिम पाँच हजार नेपाली श्रमिक रहेको मुलुकमा दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।