शिक्षा, शिक्षक र राजनीति

गत बुधबार संसद्मा ‘शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ दर्ता भएर प्रक्रियामा छ । सो विधेयकको उद्देश्य र कारणमा ‘मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यतासहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक भएको..., नेपालको शासकीय मूल संरचनाअनुकूल हुने गरी...’ भनिएको छ ।

विद्यालयस्तरीय शैक्षिक क्षेत्रलाई सकारात्मक नियमन र व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रस्तुत विधेयकका कैयौँ प्रस्तावित विषय राम्रा छन् । तर, केही प्रस्ताव वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्यसँग अन्तर्विरोधी पनि छन् । वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र यसबाट विकसित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले वर्तमान राज्यव्यवस्थाको ढाँचा संघीय, चरित्र लोकतन्त्र र लक्ष्य समाजवाद घोषित गरेको छ । यस्तोमा राज्यको सम्पूर्ण नीति र विधि राज्यव्यवस्थाको ढाँचा, चरित्र र लक्ष्यसँग मेल खानुपर्छ । यसले नै वर्तमान राज्यव्यवस्थाको ‘शासकीय मूल संरचना’ कसको पक्षमा हो ? भन्ने प्रतिबिम्बन गर्ने हो । 

अहिले संसद्मा प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको एउटा प्रस्तावमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, ... वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनबाट रोक लगाइएको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध शैक्षिक संगठन नगण्यप्रायः छन् । राजनीतिक विचारबाट प्रेरित शिक्षक संगठन प्रायः सार्वजनिक क्षेत्रको विद्यालयमै बढी छन् । विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने शिक्षक सार्वजनिक क्षेत्रको राजनीतिक विचारबाट प्रेरित शिक्षक संगठनबाटै थिए ।

यस्तोमा यो विधेयकको प्रस्ताव यथास्थितिमा पारित भयो भने सबैभन्दा बढी प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्रका शिक्षक नै हुनेछन् । वर्तमान संविधानले अन्य समुदायजस्तै राज्यका सबै पेसागत समुदायलाई पनि आआफ्नो पेसागत अधिकारका निम्ति संगठित हुने अधिकार दिएको छ । यी संगठन यसै उद्देश्यसाथ खोलिएका पनि हुन् । राजनीतिक चेतना व्यक्तिको नैसर्गिक स्वभाव हो, त्यसैले पेसागत समुदायका मानिस आआफ्नो राजनीतिक चेतनाअनुकूल फरक–फरक रूपमा संगठित भएका हुन्छन् । हुन पनि व्यक्तिलाई अराजनीतिक अर्थात् राजनीतिक चेतनाशून्य बनाउन सकिँदैन । बरु यस्तो चिन्तनले निजी क्षेत्रका विद्यालय व्यवसायीलाई मद्दत गर्छ, जहाँ न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षकलाई खटाइन्छ, खुलेआम श्रमशोषण गरिन्छ र शिक्षकलाई पूर्ण अराजनीतिक र असंगठित रहने विविध दबाब सिर्जना गरिन्छ ।

शिक्षकलाई पेसागत क्षेत्रमा दिइएको कार्यभार तथा दायित्व पूरा भए–नभएको अनुगमन गर्नु, पेसागत अनुशासन कायम गर्न कडाइपूर्वक दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरी पेसागत रूपमा नियमन गर्न खोज्नु उचित भए पनि यही निहुँमा उसको संगठित हुने अधिकार खोस्नुलाई भने लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन
 

नेपालको संविधानमा सामाजिक विकासको लक्ष्य समाजवाद भनिएको छ । यसका निम्ति राज्यको शासकीय अभ्यासको लक्ष्य ‘व्यक्तिहित’भन्दा पनि ‘सामाजिक वा सामूहिक हित’ प्राथमिक हुनुपर्छ । यस दृष्टिले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिनबाट निषेध गर्नु वर्तमान संविधानको मर्म तथा लोकतान्त्रिक उद्देश्यसँग मेल खाँदैन । यसले नेपालको ‘शासकीय मूल संरचना’लाई निजी क्षेत्रका निम्ति बढी लाभप्रद बनाउँछ । यस प्रस्तावित विधेयकमै निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकको विरोधका कारण सरकारले हटाएर प्रस्तावित गरिएको छ । यसले पनि वर्तमान विधेयक सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रका निम्ति बढी लचिलो छ भन्ने देखाउँछ । 

राजनीतिक दलहरूको प्रभावको अनुचित प्रयोग गरेर शिक्षक संगठनहरूसँग आबद्ध शिक्षकले आफ्नो पेसागत (शैक्षिक) दायित्व पूरा नगर्ने, अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न विद्यालय बन्द, हडताल र प्रदर्शन गर्नेजस्ता शैक्षिक अराजकता सिर्जना गर्ने तथा यसैकारण सार्वजनिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको स्थितिलाई भने कसैगरी इन्कार गर्न सकिँदैन । एउटा गरिब देशमा विकसित र सम्पन्न देशमा जस्ता सुविधा माग गरेर, यसैलाई निहुँ बनाएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नबाट पन्छिन खोज्नु तथा शैक्षिक प्रशासनले नियमन गर्न खोजे राजनीतिक पहुँचलाई सुरक्षा कवच बनाउन खोज्नु पनि अुनचित हो । देशको आर्थिक अवस्थालाई उपेक्षा गरेर आफ्नो मात्र हित देख्ने प्रवृत्ति पनि गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक दृष्टिकोण हो । शैक्षिक क्षेत्रको यस गैरजिम्मेवारी तथा अराजक स्थितिका कारण कैयौँ प्रसिद्ध शिक्षाविद् शिक्षकहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संगठनको सदस्य हुन नपाउने प्रावधानको समर्थनमा देखिएका छन् ।

शिक्षकलाई पेसागत क्षेत्रमा दिइएको कार्यभार तथा दायित्व पूरा भए–नभएको अनुगमन गर्नु, पेसागत अनुशासन कायम गर्न कडाइपूर्वक दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु, अर्काे शब्दमा शिक्षकलाई पेसागत (शैक्षिक) रूपमा नियमन गर्न खोज्नु उचित हो । तर, यसै निहुँमा शिक्षकको संगठित हुने अधिकार खोस्नुलाई भने लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । मानवीय मनोविज्ञान र लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यासको अनुभवले विचार गर्दा यो बुझाइ यान्त्रिक मात्र हो ।

शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संगठनबाट टाढा राखेर उनीहरूलाई राजनीतिक चेतनाबाट अलग्याउने प्रयत्न पञ्चायती निरंकुश राजतन्त्रकालमा कडाइपूर्वक गरिएको थियो । तर, त्यो सम्भव भएन । खुला रूपमा निषेध गरिएपछि शिक्षक तथा अन्य पेसागत समुदायले गोप्य रूपमै भए पनि आखिर पेसागत संगठन, त्यस निरंकुशताबीच पनि खोलेकै थिए । त्यस्तो निरकुंशताबीच त सम्भव भएन भने अहिलेको लोकतान्त्रिक माहोलमा यो सम्भव हुने देखिँदैन र राजनीतिक रूपले यसलाई उचित पनि भन्न सकिँदैन । 

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न, के शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र अराजकताका कारण शिक्षकहरू राजनीतिक संगठनसँग आबद्ध हुनु मात्र हो ? वा, यसका अन्य कारण पनि छन् । कारण शिक्षकको राजनीतिक संगठनको सदस्य हुनु होइन, बरु राज्य व्यवस्थामा फैलिएको राजनीतिक अस्थिरता, नातावाद, कृपावाद, दलाल तथा नोकरशाही प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार हो, जसले शिक्षा क्षेत्रमा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने गर्छ । यो गलत प्रवृत्ति कतिसम्म गहिरो छ भने समाजवादको वकालत गर्ने सत्ताधारी (सरकार र प्रतिपक्षी दल) मन्त्री र नेताले समेत निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरू असंगठित हुनुको अर्थ शैक्षिक क्षेत्रमा श्रमशोषण गर्ने सहज अवसर सिर्जना हुनु पनि हो र यो उनीहरूका निम्ति पनि लाभदायी हुनेछ भन्ने बुझाइ पनि अस्वाभाविक हुँदैन । यसकारण संसद्मा प्रस्तावित शैक्षिक विधेयकमा केही प्रस्ताव राम्रा र सकारात्मक भए पनि शिक्षकलाई असंगठित बनाउने प्रस्तावले राज्यव्यवस्थाको समग्र चिन्तनविधि पुरानो सत्ता चिन्तनको निरन्तरतामै चलिरहेको देखिन्छ । 

प्रश्न छ, हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूलको सचेत ‘नागरिक’ उत्पादन गर्न चाहन्छौँ कि ‘उपभोक्ता’ उत्पादन गर्न चाहन्छौँ ? देशको समग्र राजनीतिक अभ्यासमा दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही वर्गको पकडले नागरिकको ठाउँमा उपभोक्ता उत्पादन गरिरहेको हाम्रो कटु यथार्थ हो । यसबारे तत्कालै सोच्न सकिएन भने हाम्रो सम्पूर्ण अर्थराजनीतिक र सामाजिक अभ्यास नवसाम्राज्यवादी उपभोक्तावादी बजारका निम्ति ‘उपभोक्ता’ उत्पादन गर्ने एजेन्ट र उपकरणमा परिणत हुनेछ । समाजवाद तथा बजार एक–आपसमा अन्तर्विरोधी दुई भिन्न धारणा हुन् ।

समाजवादलाई सचेत जनवर्ग चाहिन्छ । ‘उपभोक्ता’लाई ‘अन्य’(जनवर्ग) सँग सरोकार हुँदैन र उसले आफ्ना बारेमा मात्र सोच्छ । यसले आफू अर्थात् वैयक्तिक स्वार्थलाई नै सामाजिक भन्छ । यसविपरीत जनवर्ग (जनसमुदाय, नागरिक) का निजी वा वैयक्तिक होइन, सामाजिक स्वार्थ हुन्छ र उसले आफूभन्दा बढी ‘अन्य’सँग सरोकार राख्छ । समाजवाद र लोकतन्त्रको विकासका निम्ति उपभोक्ता होइन, जनवर्ग र सचेत नागरिक आवश्यक हुन्छ । यसकारण वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान र समाजवादप्रति लक्षित शैक्षिक नीति र चरित्रप्रति इमानदारीपूर्वक विचार गर्ने हो भने शिक्षा, शिक्षक र राजनीतिबारे वस्तुवादी भएर विचार गर्नु आवश्यक छ । 

निश्चय नै विद्यालयहरू सक्रिय राजनीतिको अखडा बन्नु हुँदैन । तर, यी विद्यालयले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा समाजवादी लक्ष्यअनुरूप सचेत नागरिक निर्माणको प्राथमिक आधार तयार गरून् भन्ने सदिच्छासँग कुनै पनि समाजवादी र लोकतान्त्रिक चाहना राख्नेको विरोध हुन सक्दैन । बजार तथा पुरानो शासन अर्थात् प्रतिगामी शक्तिहरूले मात्र यसको विरोध गर्छन् । 

गणतन्त्र स्थापनाको सोह्र वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने हाम्रो लोकतान्त्रिक (जनवादी) र समाजवादी बोधका आधार कमजोर भएका छन् । हाम्रो शिक्षानीतिले यस्तो ‘उपभोक्ता’ उत्पादन गरिरहेको छ, जसले ‘अराजनीति’ (धर्र्म, बजार र पुरातन संस्कृतिको अधिकार) लाई नै ‘राजनीति‘ भनिरहेको छ, र संविधानसम्मत धर्मनिरपेक्षता, गणतान्त्रिक, समाजवाद, मानवाधिकारबारे आधुनिक वर्गचेतना तथा जनवर्गको अधिकारका निम्ति संघर्ष चेतनालाई ‘अराजनीति’ भनिरहेको छ ।

संसद्मा राजनीतिक दलबीचको सत्ताको छिनाझप्टी र अनैतिक लेनदेनले उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलका कारण संविधानविरोधी गैरलोकतान्त्रिक, गैरसमाजवादी र धर्मनिरपेक्षताविरोधी शक्तिले टाउको उठाउन थालेका छन् । सत्ताधारी राजनीतिक दलबीचको विसंगति र चरित्रगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यिनले पुरानो प्रतिगामिताको पक्षमा गरेको कुप्रचारको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ । यस्तोमा समाजका अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि समाजवादी र लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नु आवश्यक छ ।

यस दृष्टिले हेर्दा शिक्षकलाई अराजनीतिक बनाउनुभन्दा पनि कस्तो राजनीतिका निम्ति तयार गर्ने भन्ने प्रश्नको महत्व छ । निश्चित रूपमा देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका जनचाहना तथा संविधानले तय गरेका लक्ष्यबमोजिम समाजवाद र लोकतन्त्रको चेतनाले लेस सचेत नागरिक उत्पादनको राजनीतिलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । तर, यसका निम्ति गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्ष समाजवादीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत र इमानदार हुनु जरुरी छ । समग्रमा शिक्षकलाई अराजनीतिक होइन, देश, समाज र समाजवादी लक्ष्यप्रति राजनीतिसचेत बनाउनु उचित हुन्छ । यो सचेत राजनीतिक दृष्टिकोण शिक्षक मात्र होइन, समाजका अन्य क्षेत्रका निम्ति पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।