- वि.सं २o८o भदौ २७ बुधबार
भर्खरै कोशी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । त्यसलगत्तै मलाई एकजना पत्रकारले सोधे– ‘संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुनुपर्ने होइन र ?’ मैले हो भन्नेबित्तिकै उनले भने– खोइ त कोशी प्रदेशमा त देखादेख अल्पमतको सरकार र बहुमतको प्रतिपक्ष बन्यो । त्यो पनि सर्वोच्च अदालतकै परमादेशबाट ? उनको प्रश्नमा दम त थियो । तर, यो परिस्थिति हठात् सिर्जना भएको भने होइन ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार कुनै एक दलको प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत नभएकाले उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पहिले एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेकै हो । तर, संघीय सरकारमा समीकरण फेरिएको केही समयपछि उनको सरकारबाट माओवादी र जनता समाजवादी बाहिरिए । परिणामस्वरूप उनको सरकारले सदनको विश्वास गुमाउने अवस्था आयो । यो कुरा बुझेका उनले विश्वासको मत मागेर पराजित हुनुभन्दा राजीनामा दिनु श्रेयष्कर माने । अनि केन्द्रकै देखासिकीमा बनेको गठबन्धनको टेकोमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा दलीय अंकगणितअनुसार सत्तारुढ गठबन्धनसँग ४७ सदस्यको समर्थन नभएको होइन, तर पहिलोपटक सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरेर बहुमत पु¥याएका कारण र दोस्रोपटक संवैधानिक प्रावधानको सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको ‘निर्जीव व्याख्या’का कारण उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ हुन पुग्यो । हुन त यसलाई राजनीतिक दाउपेच र तिकडमबाजीको खेलमा सत्तारुढ गठबन्धन प्रतिपक्षी एमालेबाट नराम्ररी पछारिएको पनि भन्न सकिन्छ, किनकि दोस्रोपटक बहुमत सिद्ध गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराएर मन्त्री बनाएकै हो । त्यतिले नपुग्ला कि भनेर सदनको ज्येष्ठ सदस्यलाई समेत राज्यमन्त्री बनाएकै हो । तर, प्रतिपक्षले ‘काउन्टर मुभ’ गरी छाड्यो । उपसभामुखलाई बिरामी बनाउनेदेखि पाँचजना ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराएर भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई नै विश्वासको मत लिने बैठकको अध्यक्षता गर्न बाध्य पा¥यो र सँगसँगै मत बराबर नहुने अवस्थासमेत सुनिश्चित गर्यो । ताकि बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले समेत संविधानले उपलब्ध गराएको निर्णायक मत दिन पाउने अधिकार प्रयोग गर्न नसकोस् ।
हो, यही बिन्दुमा मैले सर्वोच्च अदालतले संविधानको निर्जीव व्याख्या गर्यो भन्या हुँ । यसपटकको प्रतिपक्षको अभ्यासले के छर्लंग भयो भने आफूलाई राजनीतिक लाभ नहुने अवस्थामा अनेक हतकन्डा अपनाएर भए पनि कुनै दलले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने विषयमा बराबर मत हुनै दिँदैनन् । परिणामस्वरूप संविधानले परिकल्पना गरेको बराबर मत आउने र त्यो अवस्थामा सभामुख–उपसभामुख वा सदनको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले निर्णायक मत दिने ब्यवस्था निरर्थक र निष्प्रभावी हुने भयो । यसपटक जे परमादेश दिए पनि नियतवश अनुपस्थित भएर बराबर मत आउन नदिने र त्यसका कारण सभाको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले संवैधानिक प्रावधान कुल्चियो भनेर न्याय खोज्ने विषयमा अदालत बोल्नुपर्ने थियो । किनकि, न्याय माग्दा सफा हातले माग्नुपर्छ भन्ने न्यायको सिद्धान्त त्यसै बनेको होइन । संविधानलाई ‘सजीव दस्ताबेज’ भनिन्छ किनकि त्यसको ‘अक्षर र भावना’ दुवै हुन्छ । हो, त्यो ‘भावना’को व्याख्या गर्ने र संविधानलाई जीवन्त दस्ताबेज बनाउने भनेको नै त्यसको अभिभावक मानिने न्यायपालिकाले हो । मेरो विचारमा यसपटक हाम्रो न्यायपालिकाले ‘अक्षर’ मात्र हे¥यो ‘भावना’ हेरेन । जे होस्, यो त भई नै सक्यो । फेरि यसमा त जसको पनि राय बाझ्न सक्छ ।
अग्निपरीक्षामा परेका प्रदेश संरचनालाई कोशी प्रदेशको संकटबाट बाहिर निकाल्न र प्रदेशलाई साँच्चै कामकाजी, जनताको सेवक र विकासको वाहक कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ यो संविधानका निर्माता र उदीयमान राजनीतिक शक्तिहरूले समयमै सोच्न सक्नुपर्छ
यसपटकको विडम्बना त के भने कोशीमा प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन भएको वर्ष दिन नपुग्दै चौथोपटक सरकार फेरिएको छ र तिनै दुई पार्टीका उनै दुई नेताले दुई–दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् । दुईको संयोग कस्तो जुटेको छ भने दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दुईपटक नै अध्यादेशबाट सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपरेको छ ।
तर, लाख रुपैयाँको प्रश्न के भने के यस सरकारले विश्वासको मत पाएर राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्न सक्छ ? के मुख्यमन्त्री कार्कीले आह्वान गरेझैँ सहमतीय या सर्वदलीय सरकार बन्ने सम्भावना छ ? यतिवेला राजनीतिक घटनाक्रम जसरी उद्घाटित हुँदै छ, त्यसलाई हेर्दा यो सरकारले विश्वासको मतको खड्गो काट्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ । त्यसको छनक विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र सरकारमा सामेल हुने राप्रपाको कथनले पनि दिन्छ । एक–अर्कालाई हराउन प्रयोग भएको राजनीतिक दाउपेचका कारण उत्पन्न आपसी अविश्वासले पनि भर्खरै सरकारबाट निस्कनुपरेको गठबन्धनभित्रको कुनै दलले पनि कार्की सरकारलाई विश्वासको मत दिने अवस्था देखिँदैन । र फेरि, यसपटक त उपसभामुखले नै बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुँदा अंकगणितको खेलमा एमाले स्वतः पछि पर्ने देखिन्छ ।
मौजुदा परिस्थिति आँकलन गर्दा हिक्मत कार्कीको सरकार ३० दिनको पाहुना बन्ने र अन्ततः राजनीतिक घटनाक्रम संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा पुग्ने निश्चित जस्तै छ । यसपटकचाहिँ गठबन्धन दलहरूले पनि आफ्नो अस्तबलको पुरानै घोडाभन्दा पनि नयाँ घोडा अघि सारे भने तिनका पक्षमा सदनका ४७ सभासद्को हस्ताक्षर जुटाएर सरकारको दाबी गर्न सहज देखिन्छ । तर, यसरी बन्ने सरकारले पनि उपधारा (६) मा गरिएको व्यवस्थामा टेकेर उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्छ । हो, यो बिन्दुमा प्रतिपक्षी एमालेले पहिलेझैँ बिरामी र अन्य कामको बहानामा उपसभामुख वा अन्य सभासद्लाई अनुपस्थित गराउने अवस्थाचाहिँ क्षीण छ । किनकि यो सरकारले विश्वासको मत नपाउनु भनेको मध्यावधि निर्वाचन निम्त्याउनु हुन जान्छ । अनि जहाँसम्म मध्यावधि निर्वाचनको प्रश्न छ, त्यो जोखिम उठाउन यतिवेला प्रदेश सभामा उपस्थित कुनै पनि दल मानसिक वा भौतिक रूपमा तयार छैनन् । तिनले के बुझेका छन् भने मध्यावधिमा गइयो भने पहाडमा पहिचान पक्षधर र सहर बजारमा स्वतन्त्र पार्टीले दोहोलो काढ्नेवाला छन् र तिनको प्रदेश सभामा विद्यमान अंकगणित थप क्षय हुनेछ । त्यसमाथि जनताले राज्यमाथि भार थपेको भनी लाउने फत्तुर त छँदै छ ।
तर, यस्तो संशयबाट प्राप्त विश्वासको मतको कुनै भर हुन्न । अतः यो विन्दुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्णायक बन्न सक्छ । त्यसो त खण्डनमण्डन जे भए पनि के कुरा साँचो हो भने प्रतिनिधिसभाको समितिको आफ्नो भागमा परेको सभापतिको पद माओवादी केन्द्रले राप्रपालाई दिएकै हो । पर्दापछाडि केही लेनदेन नभई माओवादीले राप्रपाप्रति यस्तो सदाशयता अवश्य नै देखाएन होला । त्यसको जाँच निकट भविष्यमा हुने कोशी प्रदेशको संसदीय खेलमा राप्रपाले खेल्ने भूमिकाले प्रस्ट पार्ने नै छ ।
तर, यसपटक सत्ताको खेलमा जेजस्ता जायज–नाजायज खेल भए, त्यसले आमजनताको नजरमा राजनीतिक दल र तिनका नेताको वास्तविक हैसियत उजागर गरिदियो । जनताले आफ्ना नेताहरूको चरम सत्तालिप्सा, पदका लागि हानाथाप र तिकडमबाजी निःशुल्क देख्न पाए । संघ सरकारले प्रदेशका लागि बनाउनुपर्ने कानुन नबनाइदिएर, दिनुपर्ने अधिकार नदिएर प्रदेशहरूको हुर्मत लिएकै थियो । त्यसमाथि थपिएको यो राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको औचित्य र संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने स्थिति आइपरेको छ । यसले पहिलेदेखि नै संघीयता नमान्ने राजनीतिक शक्तिलाई हौस्याएको छ । बडेमानको टाउको, स्याप्प भुँडी र लिखुरे खुट्टा लिएर संघीयताको यात्रा कतिन्जेल चल्ला ? संघीयता राजनीतिक ‘अजेन्डा’ हो, अतः यसको स्वामित्व र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संविधान निर्माणको श्रेय लिने राजनीतिक दल र तिनका नेताले लिनुपर्छ । यसलाई आफ्नो वृत्ति विकासमा केन्द्रित कर्मचारीतन्त्रको जिम्मामा छाड्न मिल्दैन । वृत्ति विकासमा अंक थप्न प्रदेशमा पर्यटकीय पोस्टिङमा आउने कर्मचारीलाई दोष दिनुको कुनै तुक छैन ।
प्रदेश सभाको विशिष्ट अंकगणितका कारण आज कोशी राजनीतिक अस्थिरताको पर्याय बनेको छ । भोलि यस्तो अवस्था अन्य प्रदेशमा पनि आउन सक्छ । अग्निपरीक्षामा परेका प्रदेश संरचनालाई यो भाउँतोबाट बाहिर निकाल्न र प्रदेशलाई साँच्चै कामकाजी, जनताको सेवक र विकासको वाहक कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ यो संविधानका निर्माता र उदीयमान राजनीतिक शक्तिहरूले समयमै सोच्न जरुरी छ । पानी टाउकोभन्दा माथि पुग्नुअघि नै बुद्धि पु¥याइन भने त्यस्तो बुद्धिको के काम ?
