फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विराटनगरको ४३ किलोमिटर चक्रपथ योजना २६ वर्षदेखि अलपत्र 

४२ करोडबाट ५ अर्ब पुग्यो लागत

२५ करोड ३५ लाख सकिँदा पनि ग्रामथानको झोराहाट र विराटनगरको दरैया क्षेत्रमा सडक ट्रयाकसम्म खुलेन 

मोरङको विराटनगरमा ४३ किलोमिटर चक्रपथ सडक योजना सुरु भएको २६ वर्ष भयो । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ०५४ मा सुरु गरेको चक्रपथको अहिलेसम्म ट्रयाकसमेत पूरै खुलेको छैन । बरु ४२ करोडको लागत बढेर पाँच अर्ब पुगेको छ । 

दक्षिणतर्फ नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने रानीदेखि उत्तरमा कटहरी गाउँपालिकाको कटहरी, ग्रामथान गाउँपालिकाको झोराहाट हुँदै पश्चिमततर्फ बुढीगंगा गाउँपालिकाको हात्तीमुढा भएर दक्षिणतर्फ विराटनगरको इकराही, बखरी, दरैया हुँदै पुनः रानीमै जोड्ने योजना छ । तर, ग्रामथानको झोराहाट र विराटनगरको दरैयालगायत विभिन्न खण्डमा गरी करिब ६ किलोमिटर ट्रयाकसमेत खोलिएको छैन । कतिपय ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण नै बाँकी छ । तत्कालीन झोराहाट गाविस क्षेत्रको मुआब्जा विवाद अदालतमा पुगेको थियो । हाल मुआब्जा विवाद सकिए पनि बजेट अभावले जग्गासमेत अधिग्रहण हुन सकेको छैन । 

ट्रयाक खोलिएका कतिपय ठाउँ पनि पुरिएर सडकको स्वरूपमा देखिँदैन । वर्षौँसम्म सडकले पूर्णता नपाएपछि कटहरी क्षेत्रमा स्थानीयले ट्रयाक नै पुरेर खेतीपाती गर्न थालेका छन् । हात्तीमुढादेखि रानीसम्म खोलिएको ट्रयाक पुरिएको छ । २५ किलोमिटर ग्राभेल र १२ किलोमिटर कालोपत्रे पनि भत्किन थालिसकेको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशीलकुमार श्रेष्ठका अनुसार २६ वर्षअघि ४२ करोड ७१ लाख लागत अनुमान गरिएको सडक जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइ र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण अब अनुमानित पाँच अर्ब पुगेको छ । सहरी विकास कार्यालयले २५ करोड र पूर्वाधार विकास कार्यालयले ३५ लाख खर्च गरेका छन् । 

विराटनगरमा बढ्दो सवारी आवागमनको चापलाई कम गर्न ‘बाइपास रोड’ आवश्यक ठानेर २६ वर्षअघि नै चक्रपथको डिपिआर तयार गरी निर्माण थालिएको थियो । ०५४ मा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले चक्रपथको शिलान्यास गरेका थिए । तर, पटक–पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनेका गच्छदारले निर्माण पूरा गराउन सकेनन् । सरकारी ढिलासुस्ती र जग्गा अधिग्रहणको समस्यासँगै बजेटको अभावले चक्रपथ निर्माणले निरन्तरता पाउन सकेन । 

बजेट कम, त्यही पनि फ्रिज : यो सडकको स्वामित्व ०७५/७६ मा संघ 
सरकारको सहरी विकास कार्यालयबाट कोशी सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको थियो । तर, प्रदेशमातहत आए पनि सडक निर्माण कछुवा गतिमै छ । कोशी सरकारले सुरुको वर्ष ५० लाख मात्र विनियोजन गरेकोमा ट्रयाक मर्मतको काम भयो । त्यस्तै, ०७६/७७ मा चक्रपथ निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने प्रयास भए पनि कोभिड– १९ को महामारी सुरु भएपछि योजना अघि बढ्न सकेन । ०७९/८० मा संघ सरकारमार्फत पाँच करोड पाँच लाख विनियोजन भयो, तर आयोजनाले एक करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो । चालू आवमा कोशी सरकारले एक करोड ८२ लाख विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।