- वि.सं २o८o भदौ १ शुक्रबार
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादवले राजीनामा दिने भएका छन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनले छिट्टै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। उनका छोरा न्युटन यादवले भने, ‘बुबा राजीनामा दिने तयारीमा लाग्नुभएको छ, छिट्टै राजीनामा दिनुहुन्छ।’
भीमराज यादवले पनि राजीनामा दिने मनसायमा रहेको बताए। यद्यपि, कहिले दिने भन्ने विषयमा साथीहरूसँग छलफल गरिरहेकाे बताए। उनले नियोजित तरिकाले यस मुद्दामा आफूलाई फसाइएको आरोपसमेत लगाए। उनले भने, ‘आमजनताले ममाथि अपेक्षा राखेका थिए। तर, जबर्जस्ती फसाउने काम भयाे।’
उनले राजविराजमा काम गर्न नदिने हिसाबले माथिबाटै फोर्स लगाएर फसाइएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘अनुगमन गर्ने नफस्ने, चेक काट्ने नफस्ने केही नहुने सफाइ पाउने, ठेकेदारले त जति काम गरेछ त्यहीअनुसारको इन्जिनियरले न बिल बनाएको छ, १६ लाखको काममा १२ लाख दिएको छ, कुनै हालतमा कायम नहुने मुद्दा कायम गराएकाे छ।’
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा राजविराजस्थित राज रंगशालामा स्तरोन्नति कार्यमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले २९ असार ०७९ मा न्यु गाहिल कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन सञ्चालक भीमराजसहित सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो।
विशेष अदालतले बिहीबार राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादव दोषी ठहर गरेको छ।ठेकेदार कम्पनी न्यु गाहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक यादवलाई विशेष अदालतले दुई लाख ६३ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना र उति नै बिगो असुलउपर गर्न आदेश दिएको छ।
सोही मुद्दामा उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठलाई पनि दुई लाख ६३ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना र उति नै बिगो असुलउपर गर्न भनेको छ । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र बलभद्र बास्तोलाको बुधबारको इजलासले यादव र श्रेष्ठ दुवैलाई कसुर ठहर गरेको हो।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मै राज रंगशाला स्तरोन्नति कार्यमा उनले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अदालतको फैसला छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर निर्वाचित भएका यादव उक्त भ्रष्टाचारको मुद्दा परेसँगै निलम्बनमा परेका थिए।
यसै मुद्दाका प्रतिवादी जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठलाई भने भ्रष्टाचारका दुई कसुरमा तीन–तीन महिना कैद चार लाख ९९ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराउने फैसला गरेको छ। ०७३/७४ मा राज रंगशाला स्तरोन्नति कार्यमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले २९ असार ०७९ मा सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो।
जिल्लाको खेलकुद विकास समिति र उदय निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौतामा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत कार्य भए पनि जिससका इन्जिनियर श्रेष्ठले उक्त कार्य गुणस्तरीय र मापदण्डबमोजिम भएको भनी प्रमाणित गराएका थिए । उनले नै भएभन्दा बढी काम भएको भनी सिफारिस गरेपछि सरकारलाई लाखौँको क्षति भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
अन्य चार प्रतिवादीलाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ। खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष एजेन्ट न्यासुर, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बर्मा, समितिका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू महेन्द्रप्रसाद यादव र लक्ष्मण मण्डलले सफाइ पाएका हुन्।
