Skip This
जलविद्युत् विकासका लागि साझा धारणा तय गर्न आवश्यक : प्रदीप पौडेल
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण २३ मंगलबार
  • Monday, 17 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o श्रावण २३ मंगलबार १४:४७:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

जलविद्युत् विकासका लागि साझा धारणा तय गर्न आवश्यक : प्रदीप पौडेल

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण २३ मंगलबार १४:४७:oo

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले जलविद्युतको विकासका लागि यससम्बन्धी साझा धारणा तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र समाधानका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘जलविद्युत् राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने लगानी त्यहीअनुसार हुनुपर्‍याे । नियम त्यसअनुसारको बनाउनुपर्‍याे । मन्त्रालयले त्यहीअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्‍याे,’ सांसद पौडेलले भने, ‘नेपालको समृद्धिको प्रमुख क्षेत्र भनेको जलविद्युत् हो भनेर सबै दलले निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर जलविद्युतसम्बन्धी सबै दलहरूका साझा धारणा, कमिटमेन्ट आउने परिस्थिति निर्माण गरोस् । पार्टीका मुख्य मान्छे बोलाउने, बोलाएर एउटा निश्चित अवधारणा प्रस्तुत गर्ने। यो अवधारणा कार्यान्वयन भयो भने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्‍याे । त्यसमा सबै राजनीतिक दलको कमिटमेन्ट लिनुपर्‍याे।’

सांसद पौडेलले प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। जलविद्युतमा क्षमता भएको, तर पूर्वाधार नभएकाले उपयोग गर्न नसकेको अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, जलविद्युत् परियोजना कच्चा पदार्थको अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु स्वाभाविक नभएको पनि बताए।

‘कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन नसक्दा लागत र समय बढेको छ। आवश्यक सामान नभएर रोकियो भन्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन। कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन जिटुजीमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने।

सांसद पौडेलले जलविद्युत् परियोजनामा वन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै नेपाल सरकारका निकायका बीचमा उचित समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसअनुसारको विधेयक संसदमा पेस हुनुपर्ने बताए।

ad
ad
ad
ad