बलात्कारको झुटा उजुरी दिनेउपर सजाय बढाउन र क्षतिपूर्तिसमेत दिन सुझाव

नेपाल कानुन आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य विषयमा झुटा उजुरी दिनेमाथि सजाय बढाउन र झुटा उजुरी दिनेबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बुझाएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ । 

जबर्जस्ती करणीलगायत यौनजन्य कसुरमा हदम्यादसम्बन्धी उक्त अध्ययनमा झुटा उजुरीलाई निरुत्साहित गर्न झुटा उजुरी गरेबापत हुने सजाय कायम राख्न सुझाइएको हो । यस्ता कसुरमा उजुरी दिने हदम्याद बढाउँदा सोच विचार गरी झुटा वा बनावटी उजुरी पर्ने सम्भावना रहन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । 

‘झुटा उजुरी दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो उजुरीका कारण अनावश्यक थुनामा परेका निर्दोष व्यक्तिलाई त्यस्तो झुटा उजुरी दिने व्यक्तिबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था गर्ने । त्यसरी झुटा उजुरी दिने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर रहेछ र निजले आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने अवस्थामा त्यस्तो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन स्थापना गरिएको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने,’ सुझाव खण्डको पाँचौँ बुँदामा छ । 

हाल रहेको कानुनी व्यवस्थाले प्रतिकूल बकपत्र गर्नेलाई तीन महिनासम्म सजाय हुन सक्छ । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ४४ (२) (क) मा ‘झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने’ उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतसमेतले करणीसम्बन्धी कसुरमा हदम्याद बढाउन आदेश दिइरहेको छ भने प्रहरीमा झुटा जाहेरी दिएर अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने गरेको घटना पनि प्रशस्त रहेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतबाट भएका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा अछाम जिल्ला अदालतबाट युवतीलाई भएको सजाय, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दासमेतका चार उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनले सो निष्कर्ष पेस गरेको हो ।

‘सहमतिले भएको करणी दुवै पक्षबीच सम्बन्धमा दरार नआउँदासम्म बाहिर नआउने र सम्बन्धमा फाटो आएपछि जबर्जस्ती करणीमा जाहेर पर्ने गरेको र जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा समेत झुटा आरोप लगाउने प्रवृत्तिसमेत बढ्दै गएको तथ्य माथिका दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ,’ अध्ययनमा छ । 

यौनजन्य हिंसासम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी हुन्छ । सरकारी वकिलले पीडितका तर्फबाट लड्छन् । तर, जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलामा आधाभन्दा बढी मुद्दामा मात्र सफलता प्राप्त गर्ने गरेको छ । अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीले प्रतिकूल बकपत्र गरिदिने गरेका कारण नै मुद्दा हार्ने गरेको सरकारी वकिल बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा झुटा उजुरी पनि कारण हुने उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नभए पनि सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरका आधारमा मुद्दा लड्न सहज हुने, तर बलात्कार घटनामा वादीको भनाइ नै परिवर्तन भइदिँदा फैसला प्रभावित हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ ।

प्रतिवेदनले उजुरी दिने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रहरीमा मात्र नभई स्थानीय तहमा पनि उजुरी दिने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको हो । ‘यौनजन्य कसुरमा पीडितले जाहेरी दिने व्यवस्थालाई सहज बनाउन पीडितले स्थानीय तहमार्फत समेत उजुरी दिन सक्ने र त्यसरी उजुरी प्राप्त भएकोमा स्थानीय तहले पीडितको गोपनीयता कायम राखी यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । त्यसरी प्राप्त उजुरीमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पीडितको सनाखत गराई अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ ।

कानुन संशोधन गर्न सुझाव
प्रतिवेदनले नाबालिकको हकमा हदम्याद बढाउन सुझाव दिएको छ । हालको कानुनमा हाडनाता करणीमा हदम्याद छैन । जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ (१) मा छ ।

यसैगरी जबर्जस्ती करणी, यौन दुव्र्यवहार, बालयौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुनका घटनामा भने कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै हाल दुई वर्ष कायम गरिएको छ । गत वर्ष असारमा प्रतिनिधि सभाले कानून संशोधन गर्दै १८ वर्ष मुनिका बालबालिकामाथि भएको बलात्कारमा उक्त उमेर पुगेको तीन वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति र ७० वर्ष नाघेका पीडितका हकमा पनि हदम्याद तीन वर्ष कायम गरिएको थियो ।

‘यौनजन्य कसुरमा मौजुदा कानुनमा रहेको हदम्यादभित्र पीडितले विभिन्न कारणले उजुरी दिन नसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ का दफा २२९ को हालको व्यवस्थामा संशोधन गरी जबर्जस्ती करणीको वारदातमा हदम्याद बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकामाथि गरिएको यौनजन्य अपराधमा अन्य कसैले उजुर नगरेको अवस्था परी पीडित बालबालिका आफैँले नै उजुर गर्नुपर्ने अवस्थामा निज वालिग भएको मितिबाट हदम्याद सुरु हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने,’ सिफारिसको पहिलो बुँदामा छ । अन्य यौनजन्य कसुरमा पनि उपयुक्तता हेरेर हदम्याद बढाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । 

नेपालमा बाबुआमाको सहमतिबेगर प्रेमविवाह गर्दासमेत बालक वा किशोरलाई मात्र सजाय हुने व्यवस्थाले उनीहरूलाई मर्का परेको भन्दै ‘नजिकको उमेर छुटको’ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ । बालविवाहको उजुरीको ठाउँमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर गर्ने गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । तसर्थ, पीडित र पीडक दुवै नाबालिक भएको हकमा भने नजिकको उमेरमा छुटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । 

मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजाय
पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै मिलेर गम्भीर यौनजन्य घटनामा कानुनविपरीत मिलापत्र गराउने गरेकोमा अध्ययन समितिले तत्काल स्थानीय तहमा नै उजुरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मिलापत्र गराउनेलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न सुझाव दिएको हो । विशेष गरी यस्ता व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साथै दोब्बर सजाय दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । 

यस्ता अपराधबारे थाहा हुने जोकोहीले पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने र अभियुक्तलाई पक्राउ गरी पीडितको उद्धार तथा उपचार र सहयोग गर्नु दायित्व हुन्छ । तर, यसको सट्टा दुई पक्षबीच सहमति गराउने, पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा बाधा खडा गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रहेकालाई गम्भीर कसुरजन्य कार्यका रूपमा लिई उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

साथै, अध्ययनले कसुरदारले तिरेको जरिवाना रकम राज्यकोषमा राख्नुको सट्टा पीडित व्यक्ति वा निजको परिवारलाई उपलब्ध गराउनु उचित हुने उल्लेख गरेको छ । हदम्याद हटाउँदा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका कुराहरू पनि ध्यानमा राखिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।