वृक्षरोपणका नाममा दोलखाको जिरीस्थित दुईवटा सामुदायिक वनमा एक सय ३३ वटा रूख काटेको पाइएको छ। वृक्षरोपणका नाममा वन फँडानी गरेको समाचार नयाँ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशन भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले खटाएको अध्ययन टोलीले एक सय ३३ वटा रूख ढालेको पाइएको पुष्टि गरेको हो।
जिरी नगरपालिका– ९ स्थित ठूलोपातलका झाक्रे चोल्पे र भुसुने सुँगुरे सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गर्ने भन्दै एक सय ३३ वटा रूख ढालिएको पाइएको सबडिभिजन वन कार्यालय जिरीले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख विष्णु केसीका अनुसार झाक्रे चोल्पेमा ९१ वटा र भुसुने सुँगुरेमा ४२ वटा रूख काटिएको छ।
केसीले दुईवटै सामुदायिक वनमा आरुपाते, रगचन, अँगेरी, काफल, मौवालगायत जातका एक सय ३३ वटा रूख कटान गरेको भेटिएको जानकारी दिए। केसीसहितको टोलीले रूख कटान गरिएको वन क्षेत्रमा पुगी काटिएका सबै रूख गणना गरेको थियो। उनले फिल्डमै पुगेर अध्ययन गरिसकेपछि आइतबार दुवै सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेकोसमेत जानकारी दिए।
जवाफका दुवै वन अध्यक्षले वृक्षरोपण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै रूख काटिएको बताएका कार्यालय प्रमुख केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अध्यक्षबाहेकका बाँकी पदाधिकारीलाई क्रमशः बोलाउँदै बयान लिने र नियमअनुसार प्रक्रियामा जाने तयारी गरिएको छ। केसीले काटिएका रूखमध्ये कति काठ र कति दाउराका लागि प्रयोग हुन्छन् भन्ने यकिन भइनसकेको उल्लेख गरे।
स्थानीय उपभोक्ताद्वारा डिभिजन वनमा उजुरी
असार–साउनजस्तो मध्य बर्सातको समयमा वृक्षरोपणका नाममा अनधिकृत तरिकाले सामुदायिक वन फँडानी गरेको भन्दै दुईवटै सामुदायिक वनका केही अगुवा उपभोक्ताले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न डिभिजन वन कार्यालय चरिकोटमा उजुरी दिएका छन्।
उपभोक्ताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वन विभाग र जिरी नगरपालिकालाई बोधार्थ दिई उजुरी गरेका छन्। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले मेसिनको प्रयोग गरी लोपोन्मुख भनिएका ओखर, लोठसल्ला, मलागिरीजस्ता रूखहरू अवैध रूपमा काटेको उजुरीमा उल्लेख छ।
डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख थीरबहादुर कार्कीले घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए। अनधिकृत तवरबाट रूख काटिएको सूचना पाउनासाथ सबडिभिजन वन कार्यालय जिरीका प्रमुख विष्णु केसीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाई आवश्यक जानकारी गराउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।
प्रमुख कार्कीका अनुसार उक्त घटनाको सम्पूर्ण कामकारबाहीको अधिकार नै अनुसन्धान अधिकृतलाई हुने र त्यसको विवरणसहितको जानकारी जिल्लास्थित डिभिजन वनलाई पठाउने वैधानिक व्यवस्था छ।